राज्यातल्या 29000 ग्रामपंचायती, 34 जिल्हा परिषद आणि जवळजवळ 300 पेक्षा जास्त नगरपालिका या सगळ्यांना रिझर्वेशन जर सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केला आहे. तर या 91 का बाजूला ठेवताय अशा प्रकारचा आमचा त्याठिकाणी अर्ग्युमेंट असेल आणि त्या सहित आम्ही सर्वोच्च न्यायलयात जाऊ, असं फडणवीसांनी सांगितलं.