मुंबई महानगरपालिकेतील भूखंडचा श्रीखंड

विनायक डावरुंग,  प्रतिनिधि, टीव्ही 9 मराठी

मुंबई महापालिकेत भूखंड पळवण्याची प्रथा ही काही नवी नाही, या आधी सुद्धा अनेक भूखंड पळवले गेले आहेत. सेना भाजपच्या अनेक प्रमुख नेत्यांनी हे भूखंड पळवून आता ते त्यावर क्लब चालवत आहेत. हे सर्व परत घेतले जातील असे पालिकेने सांगितले होते, पण हे झाले नाही. त्यात आता भर पडली ती कुर्ल्यातील भूखंडाची. नव्याने पक्षात आलेल्या नगरसेवकांचा मान राखण्यासाठी सेनेने हा भूखंड पालिकेने विकत घेण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे आणि पालिकेत भूखंडाचा श्रीखंड कसा खाल्ला जातो हे उघड झालं.

एल विभाग म्हणजे कुर्ल्यातील नगर भू क्रमांक 16, 28 आणि 29 या ‘उद्याना’साठी राखीव असलेल्या भूखंडाचे बांधकामांसहित भूसंपादन करण्यासाठी जुलै, 2017 मध्ये जमीन मालकाच्या वतीने महापालिकेला खरेदी सूचना बजावण्यात आली होती. सुमारे 2 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला 3.86 कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास सुधार समितीने मंजुरी दिली होती. त्याप्रमाणे तो प्रस्ताव महापालिकेपुढे मांडण्यात आला होता. मात्र  महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव पटलावर घेण्यात आल्यानंतर सुधार समितीचे माजी अध्यक्ष बाळा नर यांनी हा भूखंड अतिक्रमित असल्याने तो ताब्यात घेतला जाऊ नये, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे करत हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याची सूचना केली. यावर महापौरांनी उपसूचना मताला टाकत तो बहुमताच्या आधारे मंजूर केला. यावेळी पहारेकरी म्हणवणाऱ्या भाजपच्या सदस्यानेही त्यांना पाठिंबा दिला. परंतु काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने याला तीव्र विरोध केला व प्रस्तावाविरोधात सभात्याग केला.

या मुद्द्यावर राजकारण तापताच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. अयोध्या दौऱ्यानिमित्त महापौर निवासस्थानी आयोजित सन्मान सोहळा आणि सहभोजनाच्या कार्यक्रमात उद्धव यांनी पालिका पदाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. उद्यान किंवा मैदानाची मोकळी जागा हातातून जाऊ देऊ नये, अशी भूमिका उद्धव यांनी घेतली होती. पक्ष प्रमुखांनी कानउघडणी केल्यावर पालिकेतील पद्धधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली, मग सेनेने हा प्रस्ताव पालिकेच्या सभागृहात आयुक्तांनी पुन्हा घेऊन यावा अशी मागणी करण्यात आली. अनेक प्रस्ताव रेटून नेणारी सेना मात्र यावेळी आपल्या पाहुण्या नगरसेवकांचा मान राखताना मात्र फसलेली दिसली. या भूखंडाचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला, याबाबत आम्हाला माहीत नव्हत अस सांगून सभागृह नेत्या आणि स्थायी समिती अध्यक्षांनी हे खापर महापौर आणि सुधार समिती अध्यक्षांवर फोडले.

आता विरोधकांनी मात्र हा लावून धरला आहे. जर सेना आता म्हणत आहे की, आमची चूक झाली आहे, मग जी चुक केली त्यांच्यावर कारवाई करणार का? हा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे, एरवी सेनेसोबत काही वेळा जाणारे विरोधक मात्र या भूखंड घोटाळ्याबाबत सेनेला धारेवर धरत आहेत. तर दुसरीकडे भाजप मात्र सेनेने सभागृहात हा प्रस्ताव ना मंजूर केला तेव्हा गप्प बसली, पण आता मात्र भाजप गटनेत्यांनी मुख्यमंत्र्याना पत्र दिल आहे की, हा भूखंड वाचला पाहिजे. म्हणजे हा भूखंड वाचला तर भाजपने याच श्रेय घेण्यास तयार आहे.

एका पाहुण्या नगरसेवकाचा हट्ट सेनेला भारी पडला आहे. आता आयुक्त हा भूखंडाचा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात मांडणार का, हा प्रश्न आहे. कारण आयुक्त हे भाजपच्या इशाऱ्या बाहेर जाऊन काम करणार नाहीत. विरोधक मात्र याबाबत मुंबईच्या रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे सोन्याचा भाव असणारे मुंबईतील भुखंड हे कसे खाल्ले जातात हे कळालं आहे.

(नोट : ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)