पुन्हा नवा प्रपोगंडा येतोय, सावधान! 

राज्यातल्या युवकांच्या हाताला रोजगार नसताना, राज्यातला शेतकरी स्वतःला जाळून घेत असताना, राज्यात भयानक दुष्काळ असताना, राजकीय पक्ष शहरांची नावे बदलण्याचं राजकारण करुन प्रतिकात्मक राजकारणामध्ये सगळ्यांना गुंतवत आहेत.

प्रपोगंडा म्हणजे काय असतो? तुम्हाला नको त्या प्रश्नात सतत गुंतवून ठेवणे आणि विशिष्ट विचार तुमच्यावर ते लादणं म्हणजेच प्रपोगंडा असतो. सध्या शहरांचं नामकरण करुन आभासी आणि प्रतिकात्मक सांस्कृतिक राजकारणात गुंतून ठेवून, भाकरीच्या प्रश्नापासून लोकांना दूर घेऊन जाणे यासाठी “नामकरण” प्रपोगंडा थेरी काम करत आहे.

सध्या औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशीव आणि आता पुण्याचं नाव जिजापूर करा अशी मागणी होत आहे.

ग्रामीण भागात शेतीसाठी विजेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. राजकीय व्यवस्था या प्रश्नांपासून लोकांना दूर घेऊन जाण्यासाठी रोज नवे नवे सांस्कृतिक वाद उकरुन काढत आहे. समाजातील शहाण्या म्हणून घेणाऱ्यांना या सांस्कृतिक वादात किती अडकून पडायचं हे ठरवावे लागेल.

काही दिवसांपूर्वी कोब्रा पोस्टने देशभरातल्या काही महत्वाच्या माध्यमांचे स्टिंग ऑपरेशन केलं होतं. सॉफ्ट हिंदुत्वासाठी माध्यमं कशी स्वत:ला विकतील हे त्या स्टिंगमधून कोब्रा पोस्टनी दाखवून दिले होतं. सध्या सगळ्या वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांचा कल पाहता कोब्रा पोस्टचे त्या स्टींगचे महत्त्व लक्षात येत आहे.

2015 मध्ये दुष्काळात सरकारने बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी केली होती. त्यामुळे योगेंद्र यादवांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना रेशनकार्ड असो अथवा नसो 2 रूपये किलो दराने गहू आणि 3 रूपये किलो दराने तांदूळ असे प्रती व्यक्ती पाच किलो धान्य द्यावे, रोजगार हमी कायद्याप्रमाणे जॉबकार्ड असणाऱ्या व्यक्तीस 150 दिवस काम देण्यात यावे, मागेल त्या व्यक्तीस 14 दिवसांत काम देण्यात यावे, जर 14 दिवसात काम दिले नाही तर त्या व्यक्तीस बेरोजगार भत्ता सुरु करावा, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत देखील विद्यार्थ्यांना शाळेत जेवण देण्यात द्यावे, आठवड्यात तीन वेळा दूध अथवा अंडे देण्यात यावे, ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल त्यांना एकरामागे नुकसान भरपाई पोटी 5400 रूपये इतकी तातडीची रक्कम द्यावी, शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबविण्यात यावी, शेतकऱ्यांना व्याजमाफी आणि शेतसारा माफी या योजनांची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दुष्काळग्रस्त सर्व राज्य सरकारांना दिले होते.

विशेष म्हणजे यापैकी कोणत्याही आदेशाची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. आता पुन्हा 2018 मध्ये भयानक दुष्काळाला महाराष्ट्र सामोरे जात आहे. सरकार ढिम्म आहे. प्रशासन आदेशाची वाट पाहतयं. राज्याला सध्या पूर्णवेळ कृषिमंत्री नाही, पूर्णवेळ कृषी सचिव नाही. राज्यात रब्बीची पेरणी झाली नाही. ऑनलाईन अर्ज भरूनही कर्जमाफी मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. राज्यात 16 हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

नापिकी, दुष्काळी परिस्थिती,कर्ज कसे फेडावे या विवंचनेत असलेल्या नांदेडच्या उमरी तालुक्यातील तुराटी या गावातील शेतकरी पोतन्‍ना राजन्ना बोलपिलवाड यांनी आपल्या शेतात चिता रचून  स्वतः पेटवून घेऊन आपली जीवन  संपवले. पोतन्‍ना यांच्याकडे एसबीआयचे अडीच लाख, डीसीसी बँकेचे 40  हजार  आणि सेवा सहकारी सोसायटीचे 40 हजार असे एकूण तीन लाख 20 हजार एवढे कर्ज होते. त्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्जही भरलेला आहे. मात्र कर्जमाफीच्या तीनही याद्यांमध्ये नाव आले नाही, कर्जमाफी मिळाली नाही. त्यामुळे हतबल झालेल्या या शेतकरी बापाने स्वत:ला संपवले.

अशा कठीण प्रसंगात सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी शब्द छळ सुरु केला आहे. याचमुळे स्वतः शेतकरी स्वतःची चिता रचून स्वतःला संपून घेतोय आणि आपल्या राज्यातली राज्यकर्ते नामकरणाच्या प्रपोगंडामध्ये अडकले आहे. सावध व्हा भाकरीच्या प्रश्नावर राज्यकर्त्यांना जाब विचारा ! शहरांची नावे बदलली जातील, पण त्या शहरात राहायला जर लोकच शिल्लक नसतील तर त्या बदललेल्या नावांचं काय करायचं?

– ब्रह्मा चट्टे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई