शेतकऱ्यांचे 12 प्रश्न

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र हा मेहनती, जिद्दी, कल्पक व कौशल्यवान शेतकर्‍यांची भूमी आहे. देशवासीयांची भूक भागविण्यासाठी येथील शेतकर्‍यांनी आपल्या अपार मेहनतीच्या बळावर अन्नधान्याचे अक्षरशः ढीग उभे केले. संपत्ती आणि सुबत्ता फुलावी यासाठी हर तर्‍हेचे योगदान दिले. शेतीत राबणारांच्या योगदानाशिवाय अशा सुबत्तेची व प्रगतीची कल्पना करता येणे केवळ अशक्य आहे. शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण श्रमिक आजही …

शेतकऱ्यांचे 12 प्रश्न

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र हा मेहनती, जिद्दी, कल्पक व कौशल्यवान शेतकर्‍यांची भूमी आहे. देशवासीयांची भूक भागविण्यासाठी येथील शेतकर्‍यांनी आपल्या अपार मेहनतीच्या बळावर अन्नधान्याचे अक्षरशः ढीग उभे केले. संपत्ती आणि सुबत्ता फुलावी यासाठी हर तर्‍हेचे योगदान दिले. शेतीत राबणारांच्या योगदानाशिवाय अशा सुबत्तेची व प्रगतीची कल्पना करता येणे केवळ अशक्य आहे.

शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण श्रमिक आजही आपल्या अपार मेहनतीच्या जोरावर या सुबत्तेत भर टाकण्यासाठी अफाट उत्पादन घेत आहेत. देशाच्या जनतेची भूक भागवीत आहेत. औद्योगिक क्षेत्राला अत्यंत दर्जेदार कच्चा माल पुरवीत आहेत. देशाच्या विकासात मोठा वाटा उचलत आहेत. असे असले तरी खेदाची बाब अशी की या विकासात व सुबत्तेत शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण श्रमिकांच्या कुटुंबांना कधीच रास्त वाटा मिळाला नाही. किंबहुना त्यांच्या श्रमातून निर्माण झालेले अन्नधान्य व कच्चा माल अत्यल्प किंमतीत कसा उपलब्ध होईल अशीच धोरणे घेतली गेली. परिणामी देशाचे शेती उत्पादन वाढले मात्र देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत गेले. शेतकर्‍यांच्या व ग्रामीण श्रमिकांच्या वाट्याला असह्य बकालता आली. शेतकरी यामुळे नैराश्याने घेरले जात आहेत. आत्महत्या करत आहेत. देशभरात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आपल्या या महाराष्ट्रात होत आहेत. भाजप व त्याच्या मित्र पक्षांच्या सत्ताकाळात या खेदजनक परिस्थितीत आणखी वाढ झाली आहे. शिवबाचा महाराष्ट्र शेतकर्‍यांची स्मशानभूमी बनला आहे.

शासकीय धोरणांप्रमाणेच सातत्याने येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीमुळेही शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. आज राज्यभरातील शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर भयावह दुष्काळाचे सावट  दाटून आले आहे.

शेतकर्‍यांचे तातडीचे काही प्रश्न व ते सोडविण्यासाठीचा किसान सभेचा दृष्टीकोन आपल्या समोर मांडत आहे.

  1. दुष्काळ
  • पावसाने दडी मारल्याने राज्यात भयावह दुष्काळ पडला आहे. काही अपवाद वगळता राज्यभरातील सर्वच गावांना दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. निकष व अटी शर्तींचे कारस्थान न करता राज्यभरातील सर्वच शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांना शासनाने मदतीचा हात देणे आवश्यक होते. शासनाने मात्र निवडक तालुक्यांनाच अशी मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
  • मदत कोणाला द्यायची हे निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेचा आधार घेण्यात आला आहे. नव्या संहितेत पिकाचे उत्पादन किती झाले यानुसार जाहीर होणार्‍या पीक आणेवारी ऐवजी पर्जन्यमान, जलसाठ्यांमधील जलस्तराची पातळी, प्रवाही जलस्रोतांची स्थिती, भूगर्भातील पाणी पातळी, पेरणी, पीक स्थिती, वनस्पतींची स्थिती, आर्द्रता या बाबींना अधिक महत्व देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पाहणी ऐवजी रिमोट सेन्सिंग व उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या माहितीला अधिक महत्व देण्यात आले.
  • अधिक महत्व देण्यात आलेले हे निकष प्राधान्याने जल विषयक निकष आहेत. जलविषयक दुष्काळा (Hydrological Drought ) चे निदान या निकषांच्या आधारे होते. मात्र शेतीविषयक दुष्काळा (Agricultural  Drought) चे निदान करण्यासाठी पर्जन्यमानाची तीव्रता व वितरणाचा प्रत्यक्ष ‘शेती उत्पादना’ वर व शेतकरी तथा ग्रामीण श्रमिकांच्या ‘उत्पन्ना’ वर काय परिणाम झाला याचे परीक्षण करणार्‍या निकषांचा प्राधान्याने उपयोग होत असतो.
  • पीक कापणीचे शास्त्रीय, पारदर्शक व व्यापक प्रयोग तथा शेतमजुरांचे स्थलांतर, मजुरीचे दर, अन्न सुरक्षा, रोजगाराची उपलब्धता, चारा, पिण्याचे पाणी अशा सामाजिक व आर्थिक बाबींवर आधारित निकष शेतीविषयक दुष्काळ ठरविण्यासाठी उपयोगात येतात.
  • दुष्काळा संदर्भातील दिलासादायक उपाय योजनांची आखणी जलविषयक दुष्काळा ऐवजी शेतीविषयक दुष्काळाची तीव्रता व व्याप्ती यावरून ठरविणे आवश्यक असते. मात्र या वेळी असे झाले नाही. उलट जलविषयक दुष्काळाच्या निकषांना अधिक महत्व देण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाचे शेतीविषयक दुष्काळात परिवर्तन होताना दुष्काळाची व्याप्ती व तीव्रता वाढत जाते याकडेही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाच्या निदानाला अधिक महत्व देत दुष्काळाची व्याप्ती संकुचित करून दाखविण्यासाठी ट्रिगर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. शिवाय परिणामांच्या मापनासाठी गाव निकष न ठरविता तालुका किंवा परिमंडळ युनिट मानण्यात आले. तालुक्यांच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले.
  • परिणामी दुष्काळ असूनही अनेक गावांना दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आले. केवळ १५१ तालुके आणि २५० परिमंडळांचा समावेश दुष्काळी यादीत करण्यात आला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांनाही साधारण, मध्यम व गंभीर अशा प्रकारांमध्ये विभागण्यात आले. सुरवातीला २०१ तालुक्यांना ट्रिगर एक लागू करण्यात आले. दुसर्‍या ट्रिगर मध्ये त्यातून २१ तालुके वगळून केवळ १८० तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पोहचली असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पुन्हा तिसर्‍या ट्रिगर मध्ये २९ तालुके वगळण्यात आले. उरलेले ११२ तालुके गंभीर, तर ३९ तालुके मध्यम दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले.
  • शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. निकषांचा व अटी शर्तींचा दुरुपयोग करत दुष्काळासारख्या आपत्तीत शेतकर्‍यांना व ग्रामीण श्रमिकांना मदत नाकारण्याचे हे कारस्थान आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दुष्काळाची झळ सोसणार्‍या सर्वांना तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्त करा, हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई, पिण्याचे पाणी, रोजगार, रेशन, आरोग्य सुविधा, जनावरांना चारा, वीजबिल माफी, शैक्षणिक शुक्ल माफी, पुरेसा वीज पुरवठा अशा सर्व मदतीच्या उपाय योजना तातडीने लागू करा अशी मागणी किसान सभा करत आहे.

 

  1. जमिनीचे हक्क
  • आदिवासी व पारंपारिक वननिवासींवरील ‘ऐतिहासिक अन्याय’ दूर करण्यासाठी डाव्या पक्षांच्या खासदारांच्या दबावामुळे कॉंग्रेस प्रणीत तत्कालीन सरकारला २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा मंजूर करावा लागला. सन २००८ मध्ये कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र आज अंमलबजावणीला दहा वर्षे होत आली तरी अद्यापही आदिवासी व वननिवासींना न्याय मिळालेला नाही.
  • कसत असलेल्या वन जमिनी नावे व्हाव्यात यासाठी वनाधिकार कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रात ३ लाख ५० हजार ९०८ दावे दाखल करण्यात आले. मात्र अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने अद्यापही २ लाख ७२ हजार दावे पडून आहेत. पात्र दावेदारांनाही ते कसतात त्यापेक्षा खूपच कमी जमीन देण्यात आली आहे.
  • पडून असलेल्या वन हक्क दाव्यांवर निर्णय घेऊन पुढील सहा महिन्यांत दावेदारांना वन हक्क बहाल करण्यात येतील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी किसान सभेच्या लॉंग मार्चला दिले होते. आता सात महिने उलटून गेले तरी या बाबत कोणताच न्याय करण्यात आलेला नाही.
  • देवस्थान इनाम वर्ग-३, आकारी पड, बेनामी, गायरान व वरकस जमिनी कसणारांच्या नावे करण्यासाठीची मागणी वारंवार केली गेली आहे. ऐतिहासिक लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर या संदर्भातही सरकारने लेखी आश्वासन दिले होते मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर कसत असलेल्या जमिनी कसणारांच्या नावे करण्याची मागणी किसान सभा करत आहे.
  • महामार्ग, बुलेट ट्रेन, विकास प्रकल्प आदींसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी अत्यल्प मोबदल्यात काढून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नदीजोड प्रकल्पांमार्फत अनेक आदिवासी गावे बुडविण्याचा घाट घातला जात आहे. शेतकर्‍यांना उध्वस्त करून अशा प्रकारे जमिनी काढून घेण्यास किसान सभा तीव्र विरोध करत आहे.

 

  1. लूटमारीचे धोरण
  • महागाई काबूत ठेवण्याच्या सबबीखाली विविध सरकारे विदेशी शेतीमालाची भरमसाठ आयात करून, शेतीमालावर निर्यात बंधने लादून, राज्य बंदी, जिल्हा बंदी लादून, शेतीमालाचे भाव पाडत आली आहेत. भाव पाडल्याचा फायदा ग्राहकांना होण्याऐवजी मोठे प्रक्रियादार, व्यापारी व दलालांना करून दिला गेला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचा उत्पादन खर्चही भरून काढणे शेतकर्‍यांना अशक्य झाले आहे.
  • सरकारच्या अशाच हस्तक्षेपाचा परिणाम म्हणून सन २०१३-१४ मध्ये देशभरातून शेती व शेती संलग्न उत्पादनाची ४३.२ अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या काळात त्यात २२ टक्क्यांनी घट होऊन ती ३३.८ अब्ज डॉलरवर आली आहे. परिणामी सरकारच्या निर्यात विरोधी धोरणामुळे दर वर्षी शेतीमालाच्या निर्यातीतून देशाला व पर्यायाने शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या परकीय चलनात तब्बल ६१ हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. दुसर्‍या बाजूला शेतीमालाच्या आयातीमध्ये ६५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आयात १५.५ अब्ज डॉलरवरून वाढून २५.६ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. शेतीमालाचे भाव यामुळे वारंवार कोसळत आहेत. शेतकर्‍यांची लूट केली जात आहे.
  • केंद्र व राज्य सरकारने शेती क्षेत्रात कॉर्पोरेट व धनिकधार्जिणी धोरणे नेटाने राबविणे सुरू ठेवले आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे शेतीमालाचे उत्पादन, साठवण, प्रक्रिया, विपणन, विमा, कर्ज वितरण व संशोधन यासह शेतीसाठी आवश्यक असणार्‍या बहुतांश बाबींवर देशी, विदेशी कंपन्या व ग्रामीण धनिकांची मक्तेदारी प्रस्थापित होत आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या व ग्रामीण धनिक संगनमताने या सर्व क्षेत्रात आपली पकड मजबूत करत आपल्या नफेखोर नीतीतून शेतकर्‍यांची व ग्रामीण श्रमिकांची लूट करत आहेत. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात त्यामुळे सातत्याने मोठी वाढ होत आहे.
  • उत्पादन खर्चात बेफाम नफेखोर वाढ व शेतीमालाचे भाव पाडून केलेल्या लूटमारीमुळे शेतकरी कधीही न फिटणार्‍या कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकून पडले आहेत. शेतकर्‍यांच्या या कर्जबाजारीपणाला सरकारची लूटमार करणारी धोरणेच कारणीभूत आहेत. शेतकरी आता या लूटमारीचा परतावा म्हणून कर्जमाफी मागत आहेत. लूटमार रोखली जावी यासाठी उत्पादन खर्चात कपात करणारी धोरणे व शेतीमालाला हमी भावाच्या संरक्षणाची मागणी करत आहेत.

 

  1. कर्जमुक्ती
  • लूटमारीचा परतावा म्हणून महाराष्ट्रात जून २०१७च्या ऐतिहासिक शेतकरी संपाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी केली. संपाच्या तीव्रतेमुळे सरकारला शेतकर्‍यांच्या सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. राज्यातील १ कोटी ३६ लाख शेतकर्‍यांपैकी, बँक खातेदार असलेल्या ८९ लाख ८७ हजार शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. अंमलबजावणीत मात्र सरकारने शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला. कर्जमाफीसाठी अत्यंत जटील अटी शर्ती लावल्या. परिणामी लाखो शेतकरी कर्जमाफीतून वगळण्यात आले.
  • शेती तोट्यात असताना केवळ व्याज सवलतीचा लाभ व्हावा यासाठी कर्जाचे नवे जुने केलेल्या लाखो शेतकर्‍यांना केवळ तुटपुंजे प्रोत्साहन अनुदान देऊन त्यांची बोळवणूक करण्यात आली. सन २००८ मधील कर्जमाफीत पीककर्जाव्यतिरिक्त शेती औजारे, सिंचन इत्यादीसाठी काढलेली शेती कर्जे माफ करण्यात आली होती. सध्याच्या कर्जमाफीत अशा शेती कर्जांचा समावेश करण्यात आला नाही. सावकार, पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स, सोनेतारण व महामंडळांनी दिलेली कर्जे यांचाही कर्जमाफीत समावेश झाला नाही. पर्यायाने असे लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
  • शिवाय आणखी आठ मुद्यांतर्गत १६ प्रकारच्या अटी लावण्यात आल्या आहेत. अर्ज केलेल्या ५६ लाख ५९ हजार १८७ शेतकर्‍यांपैकी लाखों शेतकरी या १६ अटींमुळे अपात्र झाले. ८९ लाख ८७ हजार शेतकर्‍यांना लाभ देणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र आज अखेर केवळ ४६ लाख शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफीचा अंशतः लाभ झाला आहे. ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार होती. प्रत्यक्षात केवळ १६ हजार ७०० कोटी रुपयेच यासाठी वापरण्यात आले आहेत. सरकारची ‘ऐतिहासिक कर्जमाफी’ शेतकर्‍यांसाठी ‘ऐतिहासिक फसवणूक’ ठरली आहे.
  • राज्यात आज भयावह दुष्काळ आहे. शेतकरी त्यामुळे हैराण झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीच्या योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द करून महाराष्ट्रातील सर्व शेतकर्‍यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज तातडीने माफ करावे अशी मागणी किसान सभा करत आहे.

 

  1. हमी भाव
  • शेतकर्‍यांचे लूटमारीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमी भाव देण्याची शिफारस केली होती. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये आपण सत्तेवर आल्यावर या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाला भाव देऊ असे वारंवार आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यावर मात्र त्यांच्या सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन असा भाव देता येणार नसल्याचे शपथेवर सांगितले. शेतकर्‍यांचा हा अत्यंत क्रूर विश्वासघात होता.
  • शेतकर्‍यांमध्ये या विश्वासघाताच्या विरोधात देशभर झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने अखेर दीडपट भावाची हमी देण्याचे जाहीर केले. मात्र भाव जाहीर करताना शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च (comprehensive cost) विचारात न घेता केवळ निविष्ठांचा खर्च व कुटुंबातील सदस्यांची मजूरीच विचारात घेण्यात आली. जमिनीचा खंड, कर्जाचे व्याज व इतर बाबी विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. शेतकर्‍यांचा विश्वासघात करण्यात आला.
  • शिवाय जाहीर केलेल्या आधार भावाप्रमाणे शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी पुरेशी सरकारी खरेदी केंद्रे उभारण्यात आली नाहीत. पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले.
  • अशा पार्श्वभूमीवर किसान सभा, शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च विचारात घेऊन शेतीमालाचे दीडपट भाव जाहीर करण्याची मागणी करत आहे. शिवाय असे भाव शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष मिळतील यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले गांभीर्याने उचलण्याची मागणी करत आहे.
  • सरकारने अपवाद वगळता बाजारात प्रत्यक्ष न उतरताच असे दीडपट भाव शेतकर्‍यांना परस्पर मिळतील अशी व्यवस्था होण्याची आवश्यकता आहे. आयात निर्यात, उत्पादन खर्च, पणन, साठवणूक, प्रक्रिया, विक्री, मूल्य वर्धन, बाजार सुधारणा व सुविधा, पायाभूत सुविधा, रस्ते, गटशेती, समूहशेती, सेंद्रिय शेती, पीक विमा, सहकार या बाबतच्या धोरणात शेतकरी हिताचे बदल केल्यास असे भाव शेतकर्‍यांना मिळणे शक्य आहे. सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत.
  • बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांची लूटमार थांबविण्यासाठी नियमन मुक्तीचे धोरण घेतल्याचे सरकार सांगत आहे. आडत शेतकर्‍यांकडून वसूल करण्याऐवजी व्यापार्‍यांकडून वसूल करण्याच्याही घोषणा करत आहे. प्रत्यक्षात मात्र बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांची लूट अद्यापही थांबलेली नाही. तोलाई, मापाई, हमाली, जुडी, काटला, वार्ताळा आदी नावाने ही लूट सुरूच आहे. लिलावाच्या जुन्याच संगनमताने लूटमार करण्याच्या पद्धती बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. हमी भावाचे संरक्षणही नाकारले जात आहे. बाजार सुधारणांची दिशा हे प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने आखण्याची आवश्यकता आहे.
  • आधार भावाचे संरक्षण नसलेल्या शेतीमालालाही रास्त भाव मिळावा यासाठी पावले उचलली जातील असे आश्वासन केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना दिले होते. नाशवंत शेतीमालाच्या बाजार भावात होणार्‍या चढउतारापासून शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळावे यासाठी पावले टाकली जातील असेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र अद्याप याबाबत ठोसपणे काहीच करण्यात आलेले नाही.
  • केंद्र सरकारने उसाला सन २०१८-१९च्या गळीत हंगामासाठी एफ.आर.पी. मध्ये २०० रुपये वाढ केल्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र पूर्वीचा ९.५ टक्के रिकव्हरीचा बेस बदलून तो १० टक्के करण्यात आला. परिणामी प्रत्यक्षात प्रतिटन केवळ ६६ रुपयांचीच खरी वाढ मिळाली. उसाचा वाढलेला उत्पादनखर्च पाहता ही वाढ शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी अशीच आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेली एफ.आर.पी. अधिक विनाकपात २०० रुपये पहिली उचल उसाला मिळावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
  • दुधाला प्रतिलिटर किमान २७ रुपये दर मिळावा यासाठी राज्यात दूध उत्पादकांची आक्रमक आंदोलने झाली. आंदोलनाचा परिणाम म्हणून सरकारने किमान २५ रुपये दर देता यावा यासाठी पावडर बनविणार्‍या कंपन्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. मात्र अनुदान मंजूर करताना अनेक जाचक अटी लावल्या. शिवाय तीन महिने उलटून गेले तरी अनुदान वर्ग केले नाही. परिणामी दूध संघांनी व कंपन्यांनी शेतकर्‍यांचे पेमेंट रोखले. सरकारने शेतकर्‍यांचा असा विश्वासघात थांबवावा व वेळेवर अनुदान वर्ग करावे. तसेच दीर्घकालीन धोरण घेऊन दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळेल अशी हमी द्यावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे.

 

  1. प्रक्रिया व विक्री उद्योग
  • शेती क्षेत्रात निर्माण होणा-या उत्पन्नात ग्रामीण श्रमिकांना रास्त वाटा मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आजच्या शेती व्यवस्थेमध्ये शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग व विक्री व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात नफ्याची निर्मिती होत असते. गावोगावी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन एक नवे प्रक्रिया केन्द्री शेती मॉडेल विकसित केल्यास शेतकर्‍यांच्या व शेतमजुरांच्या कुटुंबांना नफ्याच्या या क्षेत्रात सामावून घेणे नक्कीच शक्य होईल. शासकीय प्रोत्साहन तथा ग्रामीण जनसमूहांच्या सहभागातून शेतीमाल प्रक्रिया व विक्री उद्योगांचे असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी ठोस धोरण घेण्याची मागणी किसान सभा करत आहे.

 

  1. सिंचन व समन्यायी पाणीवाटप
  • महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने अनुमानित केल्याप्रमाणे राज्यात १२६ लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण लागवड योग्य जमिनीपैकी ५६ टक्के जमीन सिंचनाखाली येणे शक्य आहे. असे असताना राज्यात केवळ १८ टक्के जमीनच सिंचनाखाली येऊ शकली आहे. उर्वरित संभाव्य क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची व प्रत्येक थेंबातून अधिकाधिक उत्पन्न घेण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.
  • अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठा निधी केंद्राकडून आणला जात आहे असे सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. मात्र अत्यंत तुटपुंज्या निधीची तरतूद झाल्याने अनेक प्रकल्प अपूर्ण स्वरूपात पडून आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करून संचित जलसाठ्याचा परिणामकारक व समन्यायी पद्धतीने उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे.
  • उपलब्ध पाण्याचा समन्यायी पद्धतीने परिणामकारक वापर होण्याची आवश्यकता आहे. समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण यासाठी स्वीकारण्यात आले आहे. असे असले तरी तुटीच्या काळात पाणी वाटपावरून अजूनही तीव्र स्वरूपाचे प्रादेशिक वाद निर्माण होत आहेत ही खेदजनक बाब आहे.
  • महाराष्ट्र-गुजरात प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प रद्द करून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवून त्याचा वापर तुटीच्या खोऱ्यातील पाणी तूट भरून काढण्यासाठी केला पाहिजे. महाराष्ट्रात पडलेले पाणी इतर राज्यांना देण्याचे प्रयत्न बंद झाले पाहिजेत.
  • सरकारने सिंचन प्रश्नांवर प्रभावी उपाय म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा गाजावाजा केला. हजारो गावे या अंतर्गत दुष्काळमुक्त झाल्याचेही सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र दुष्काळाच्या काळात राज्यभरातील भूगर्भ पाणी पातळी वेगाने खालावली आहे. जलयुक्त शिवारच्या यशाचे दावे खरे नव्हते हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे. जलयुक्त शिवाराच्या कामात भ्रष्टाचार सुरू असून अशास्रीय पद्धतीने ही कामे सुरू आहेत हे अनेक तज्ञांनी वारंवार सांगितले होते. खेदाची बाब अशी की त्यांचे भाकीत खरे ठरले आहे. सरकारने हा अनुभव लक्षात घेता योजनेतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी व योजनेची अधिक शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

 

  1. शेतकरी आत्महत्या
  • भारतातील शेतकरीवर्गावर सरकारच्या शेतकरीविरोधी नीतीचा अत्यंत भीषण आघात झाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाखाली येणार्‍या राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण मंडळाने (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २० वर्षांत आपल्या देशातील तब्बल ३ लाख कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करणे भाग पाडले गेले आहे. त्यापैकी सुमारे ७० हजार आत्महत्या केलेले कर्जबाजारी शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत आणि हा देशातील लांच्छनास्पद उच्चांक आहे. त्यातील सर्वाधिक संख्या विदर्भ आणि मराठवाडा या मागासलेल्या कोरडवाहू भागातील आहे.
  • मोदी सरकारच्या काळात देशातील कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात ४२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. नैराश्याने घेरले जात आहेत. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना पुरेशी मदत उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.

 

  1. कुपोषण, अन्न सुरक्षा व आरोग्य
  • शेतकर्‍यांनी अन्न निर्मितीत उत्तुंग कामगिरी केली असतानाही सरकारच्या विषमता पूरक धोरणांमुळे राज्यात कुपोषण व भूकग्रस्ततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महाराष्ट्रात मुख्यतः आदिवासीबहुल भागांत व कोरडवाहू भागात दर वर्षी हजारो लहान मुले-मुली कुपोषण व उपासमारीमुळे आजही मरण पावतात हे एक विदारक वास्तव आहे. त्यातही गेल्या चार वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या आणि कुपोषणातून होणारे बालमृत्यू हे भारतातील अभूतपूर्व शेतकी अरिष्टाचे दोन ठळक पैलू आहेत.
  • कुपोषणाचा हा कलंक पुसण्यासाठी अन्नसुरक्षा, रोजगार उपलब्धता, भूमी अधिकार व आरोग्य सुविधांच्या कल्याणकारी योजनांवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता किसान सभा व्यक्त करत आहे. रेशन व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करून सर्व श्रमिकांना अन्न सुरक्षा बहाल करण्याची मागणीही किसान सभा करत आहे.
  • ग्रामीण बकालता व दारिद्र्यामुळे ग्रामीण जनविभागांमध्ये आरोग्याचा प्रश्न अत्यंत जटील व खर्चिक बनत आहे. सरकारी आरोग्य सुविधांचा विस्तार करून सर्वांसाठी आरोग्याचा हक्क बहाल करण्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांच्या कुटुंबाला संपूर्ण विमा संरक्षण व वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ५००० रुपये पेन्शन या सारख्या कल्याणकारी योजनाही सुरू केल्या पाहिजेत. सुरू असलेल्या निराधार योजनांच्या मानधनात रास्त वाढ केली पाहिजे.

 

  1. सकस माती व विषमुक्त शेती
  • नफेखोरीच्या अधाशीपणामुळे कीटकनाशके, बुरशीनाशके, खते व रासायनिक द्रव्यांच्या अशास्रीय तथा  अतिरेकी वापरामुळे शेतीची सुपीकता धोक्यात आली आहे. शेतीमालातही विषद्रव्यांचे प्रमाण धोकादायक पातळीच्या पलीकडे वाढत आहे. अन्न सेवन करणार्‍या प्रत्येकाच्या आरोग्यावर याचा अत्यंत जीवघेणा परिणाम होत आहे. अनेक असाध्य आजारांचा विळखा जनसामान्यांना ग्रासतो आहे. वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास मातीच्या सुपीकतेवर व जनतेच्या आरोग्यावर या धोरणांचा कधीही भरून न येणारा दुष्परिणाम होणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मातीची सुपीकता वाढावी व अन्नपदार्थाँमधील विषद्रव्यांच्या प्रमाणाची पातळी खाली यावी यासाठी धोरणे घेण्याची आवश्यकता आहे.

 

  1. स्वामिनाथन आयोग
  • शेती, शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांच्या समोरील आव्हाने पहाता ग्रामीण विकासाबाबत अत्यंत समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने या दृष्टीकोनातून अत्यंत मूलभूत विचार मांडला आहे. आयोगाने शेतीवर उपजीविका करणारे सर्व शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी शेतकरी, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम उद्योग व कीटक उद्योग करणारे, वनजमीन कसणारे, वनोपजे गोळा करणारे या सर्वांचा शाश्वत विकास व्हावा यासाठी अनेक मौल्यवान शिफारशी केल्या आहेत. नैसर्गिक संसाधनांची समन्यायी वाटणी, सिंचन, समानता, जैववैविध्याचे रक्षण, उपजीविका, तंत्रज्ञान, शिक्षण, रोजगार, ज्ञान, संशोधन, पशुधन, जमिनीच्या मालकीचे अधिकार, जमीन अधिग्रहण अशा व्यापक अंगाने विचार करून शिफारशी केल्या आहेत. स्वामिनाथन आयोगाने शेतकरी महिला व युवक याबाबतही अत्यंत प्रगत दृष्टीकोन समोर ठेवत पर्यायी धोरणांची मांडणी केली आहे. किसान सभा स्वामिनाथन आयोगामध्ये प्रतिबिंबित होत असलेल्या या समग्र दृष्टीकोनातून शेती बाबतचे पर्यायी धोरण आखण्याची आवश्यकता अधोरेखित करत आहे.

 

  1. कृषी संकटावर चर्चा व निर्णयासाठी संसदेचे आणि महाराष्ट्र विधीमंडळाचे विशेष सत्र
  • ग्रामीण क्षेत्रातील अशा अतिगंभीर परिस्थितीत, सध्याच्या कृषी संकटावर सखोल चर्चा करून योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी संसदेचे आणि महाराष्ट्र विधीमंडळाचे विशेष सत्र आयोजित करण्याची आग्रही मागणी किसान सभेची आहे. संसदेच्या या विशेष सत्रात शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती आणि शेतीमालाला रास्त भाव याविषयी गेल्या सत्रात मांडलेली आणि बहुतेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिलेली विधेयके मंजूर करावीत अशी सुद्धा मागणी किसान सभेची आहे.

 

– डॉ. अजित नवले, किसान सभेचे नेते

 

(ब्लॉगमधील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)