BLOG: टेल मी युवर नेम, मिस्टर बॉण्ड?

बातमी सुप्रीम कोर्टाची आहे, तशी थेट महत्वाची नाही. पण प्रत्येकाला विचार करायला लावणारी आहे. सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरेल बाँडसंदर्भात एक मोठा निर्णय दिलाय. त्यानुसार आता निवडणूक आयोगाने 15 मेपर्यंत सर्व राजकीय पक्षाला मिळालेल्या रकमेचा हिशेब हा 30 मेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायचा आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने घेतलेला हा निर्णय आहे. निवडणूक आयोगाला आपला अहवाल …

, BLOG: टेल मी युवर नेम, मिस्टर बॉण्ड?

बातमी सुप्रीम कोर्टाची आहे, तशी थेट महत्वाची नाही. पण प्रत्येकाला विचार करायला लावणारी आहे. सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरेल बाँडसंदर्भात एक मोठा निर्णय दिलाय. त्यानुसार आता निवडणूक आयोगाने 15 मेपर्यंत सर्व राजकीय पक्षाला मिळालेल्या रकमेचा हिशेब हा 30 मेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायचा आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने घेतलेला हा निर्णय आहे. निवडणूक आयोगाला आपला अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर करायचा आहे. जानेवारी 2018 मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्टोरेल बाँडचा निर्णय घेतला आणि जणू काही सगळा पारदर्शी कारभार सुरु झाला, असे पद्धतशीरपणे भासवण्यात आले. आज 2017- 2018 च्या समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार इलेक्टोरेल बॉण्डने एकूण 222 करोड रुपयांचा निधी मिळालाय आणि त्यातील सुमारे 210 कोटींची रक्कम सत्ताधारी भाजपाला मिळाली आहे.

बातमी इथपर्यंत साधीच वाटते, एकवेळ तुम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षात असाल तर क्षणभर फक्त भाजपलाच का असाही प्रश्न येऊ शकतो आणि थांबू शकतो. पण याच्याही खूप मोठा प्रश्न येऊन मोठा झाला आहे. काही वर्षापूर्वी एक एक रुपया चलनात यावा म्हणून नोटबंदीचा क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वसामान्य माणसाने अगदी प्रामाणिकपणे कपाटातले, तांदळाच्या डब्यातले, देवाच्या फोटोसमोरचे अगदी सगळे सगळे पैसे आणून बँकेत जमा केले आणि प्रामाणिक नागरिकत्वाचे तत्कालिन आदर्शवादी प्रमाणपत्रही मिळवून घेतले.

आज या इलेक्टोरोल बाँड आणण्याचा उद्देश प्रामाणिक आहे असं सुरुवातीस भासवण्यात आलं. यात राजकीय पक्षांना प्रामाणिक देणगी देण्यासाठी तुम्ही जे काही पैसे कमवता त्याची माहिती केवायसी करुन एसबीआयला प्रामाणिकपणे भरुन, तुम्ही बाँड विकत घ्यायचा आणि मग तो बाँड तुमच्या आवडत्या राजकीय पक्षाला तुम्ही दाखल करायचा. त्या राजकीय पक्षासाठी तुम्ही बाँड निनावी म्हणून पक्षकार्यासाठी जमा करायचा. पण मला प्रश्न पडलाय की हे सगळं कशासाठी..

लक्षात घ्या काही कोटी रुपयांचे हे राजकीय पक्ष करतात तरी काय? हा प्रश्न आम्ही विचारायचाही नाही का ? एवढे पैसे कशाला लागतात, पत्रकार परिषदांना की सभांना? आणि याचा उपयोग तरी काय ? एक एक रुपया अर्थव्यवस्थेत पुन्हा येण्याची गरज व्यक्त करताना ही गुंतवणूक प्रवाही म्हणायची की मृत? आणि जर प्रवाही असेल तर ती कशी आहे याचं कुठल्याही राजकीय प्रवक्त्यांने मुद्देसूद आणि सदसदविवेकबुद्धीला पटेल असं उत्तर द्याव म्हणजे झालं.

काय गरज आहे राजकीय पक्षांना जबरदस्तीने हजारो कोटी रुपये द्यायचे, वर निनावी म्हणून पाठ थोपटून घ्यायची. आज लोकशाहीच्या या उत्सवात प्रत्येक उमेदवार नामाकंन अर्ज भरताना स्वत:ची संपत्ती, कुटुंबाची संपत्ती, कर्ज वाहन सगळं काही नमूद करतो. मग त्याच पक्षाला स्वत:ची संपत्ती जाहीर करायला भीती का वाटते? या देशातील राजकीय पक्षांना आरटीआय लागू होत नाही की आयकराचे भय नाही असं कसं होऊ शकतं?. देशाला दोन पंतप्रधानांची भिती दाखवताना सामान्य माणूस आणि राजकीय पक्ष यांना दोन वेगवेगळे नियम तरी कसे लागू होऊ शकतात?

देणगीदार कुठलाही असो, त्याला त्याने किती देणगी दिलीय आणि तो कुणाला देणगी देतोय याची माहिती मिळालीच पाहिजे. एक एक रुपया कमवायला घाम गाळावा लागतो आणि याच मार्च- एप्रिल महिन्यात आपणच कष्टाने कमावलेल्या पैशातून कर वजा होताना उरलेल्या रकमेतून घरखर्च चालवावा लागतो, असा माणूस या देशाचा मतदार आहे. श्रीमंत उद्योजक असला तरी त्यालाही हजार करोड कमावायला काही वर्ष जावी लागतात ना, मग इलेक्टोरोल बाँडचा मिळालेला पैसा जाहीर करायला एवढी भीती का वाटतेय?

सध्या टिकटॉकवर एक व्हिडीओ जबरदस्त गाजतोय, शाम कहा है, उसे कहो खेनी आया था.. त्याचा संदर्भ आठवला.. यात समोरचा फक्त चेहरा दिसतो.. ना तो शाम दिसत ना तो खेनी दिसतो.. हा सगळा खेळ तसाच झालाय. कोण पैसा देतेय, कुणाला पैसे देतेय आणि का पैसे देतेय काही कळत नाही. जेम्स बाँडच्या सिनेमात बाँड नेहमी म्हणायचा.. माय नेम इज बाँड.. आता या सगळ्या निर्णयानंतर हा एवढा मोठा कोण धनिक आहे आणि तो का या लुटारुंना पैसा देतोय ते कळलंच पाहिजे ना?  म्हणूनच हा सवाल आता या अर्थव्यवस्थेचा आहे, “tell me your name, mr.bond “ ?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *