भारताचं परराष्ट्र धोरण - नेहरुंनी दिलेला अनमोल वारसा

विशाल बडे, टीव्ही 9 मराठी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताला वारसा म्हणून काय मिळालं होतं? रक्तपात, हिंसाचार, एकाच भूमीचे दोन तुकडे, दारिद्र्य आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था हा वारसा दीडशे वर्ष राज्य केल्यानंतर ब्रिटिशांनी दिला आणि भारताचा निरोप घेतला. ब्रिटीश गेल्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी सूत्रे हातात घेतली तेव्हा …

, भारताचं परराष्ट्र धोरण – नेहरुंनी दिलेला अनमोल वारसा

विशाल बडे, टीव्ही 9 मराठी

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताला वारसा म्हणून काय मिळालं होतं? रक्तपात, हिंसाचार, एकाच भूमीचे दोन तुकडे, दारिद्र्य आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था हा वारसा दीडशे वर्ष राज्य केल्यानंतर ब्रिटिशांनी दिला आणि भारताचा निरोप घेतला. ब्रिटीश गेल्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी सूत्रे हातात घेतली तेव्हा त्यांच्यासमोर काय काय आव्हानं असतील याचा विचारच फक्त आपण करु शकतो. देशाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधरवणं हे मोठं आव्हान तर होतंच, पण जगभरात ब्रिटीश भारत किंवा ब्रिटीश इंडिया ही जी ओळख मिळाली होती, ती पुसणं आणि स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करणं ही सर्वात मोठी जबाबदारी होती. कारण, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधरवण्याचा मार्ग यातूनच तयार होतो. उद्ध्वस्त परिस्थितीमध्ये इंग्रजांनी देश आपल्या हातात सोपवला आणि निरोप घेतला. पण भारताचं सुदैव म्हणजे नेहरुंच्या रुपाने एक युगपुरुष आपल्याकडे होता, ज्याने त्यांच्या दूरदृष्टीने देशाला फक्त ओळखच निर्माण करुन दिली नाही, तर ती जी ओळख आणि प्रतिमा निर्माण केली ती आजपर्यंत आपल्याला वारसा म्हणून जगात उपयोगी ठरत आलीय.

नेहरुंचं परराष्ट्र धोरण हे पुस्तकातून नेहमीच वाचायला मिळालं असेल किंवा त्यांचे विचार शाळेतल्या पुस्तकात किंवा शिक्षकांनी सांगितल्यावर ऐकायला मिळत असतील, पण आपल्याला जो युगपुरुष लाभला होता, त्याच्या दूरदृष्टीविषयी आजच्या पिढीला जे प्रकर्षाने जाणवायला हवं, आज आपल्याला जे मिळालंय ती त्यांची देण आहे याची जाणीव व्हायला हवी, ती होताना दिसत नाही. भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे जनक नेहरुंनी जो भारत उभा केला आणि आज जो वारसा आपल्याला मिळालाय, तो जगातील क्वचितच देशांना मिळाला असेल. त्यामुळेच या ब्लॉगमधून नेहरुंनी परराष्ट्र धोरण म्हणजे आपल्याला नेमकं काय दिलंय याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय, ज्यामुळे नेहरु आजच्या पिढीच्याही स्मरणात राहतील.

भारताचे प्राचीन काळापासून जगातील इतर देशांशी सौहार्दाचे संबंध होते. मात्र, ब्रिटिश राजवटीमध्ये त्यांच्या वसाहतवादी हेतूने प्रेरित परराष्ट्र धोरणामुळे भारताच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधामध्ये बदल झाला. ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करून राष्ट्रीय चळवळीतील व्यक्तींनी सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांधारित परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान आणि परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरूंनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचं परराष्ट्र धोरण आखलं. अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेष विरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पािठबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची प्रमुख ध्येय आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 51 नुसार आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी प्रयत्न करण्यासाठी भारत बांधील आहे. कलम 51 हे भारतीय राज्यघटनेतील नॉव्हेल फीचर आहे, असा उल्लेख घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला होता. इतर देशांशी सन्मानपूर्वक संबंध, आंतरराष्ट्रीय करारांचं पालन, चर्चेतून प्रश्न सोडवणं याच्याशी भारत बांधील आहे.

नेहरुंनी वसाहतवाद, जो इंग्रजांनी केला, त्याचा कायम विरोध केला. त्यामुळेच भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही या गोष्टींपासून दूर राहिला. वसाहतवादामुळे आंतरराष्ट्रीय शांततेचा भंग होतो आणि दुर्बल घटकाचं म्हणजेच गरीब देशाचं यातून शोषण होतं, असं नेहरुंचं मत होतं. त्यामुळेच भारताने इंडोनेशिया, मलाया, ट्युनिशिया, अल्जेरिया, घाना, निमिबिया यांसारख्या आफ्रिकन-आशियन देशांच्या मुक्ती मोहिमेला पाठिंबा दिला.

काळा आणि गोरा यांच्यातील वाद जो जगभरात पाहायला मिळाला, तो भारतात कधीही पाहायला मिळाला नाही. भारतीय परराष्ट्र धोरणात याची नेहरुंनी मोठ्या प्रमाणात काळजी घेतली. झिम्बाम्ब्वे आणि आताच्या रोडेशियाची वंशवादापासून सुटका करण्यापासून भारताने महत्त्वाची भूमिका निभावली. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा धोका असल्याचं भारताने वेळोवेळी सांगितलं.

अलिप्ततावाद हा नेहरुंचा नेहमीच महत्त्वाचा मुद्दा होता. भारत 1947 ला स्वतंत्र झाला तेव्हा जग दोन गटांमध्ये विभागलेलं होतं, एक गट होता, भांडवलदारांचा ज्याचं नेतृत्त्व अमेरिकेकडे होतं, तर दुसरा गट समाजवादी होता, ज्याचं नेतृत्त्व यूएसएसआर म्हणजे आताच्या रशियाकडे होतं. या परिस्थितीमध्ये भारताने कोणत्याही गटाच्या जवळ न जाण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंनी त्यावेळी नोंदवलेलं मत हे अत्यंत महत्त्वाचं आणि आजही लागू पडणारं होतं. “आम्ही कुणाच्याही जवळ न जाण्याचा निर्णय घेत आहोत. कारण, कोणत्याही एका गटाकडे जाण्याच्या निर्णयाचा परिणाम इतिहासात विश्वयुद्धाच्या रुपाने पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळेच भारत कदाचित विश्वयुद्ध टाळण्यासाठी मोठी भूमिका निभावू शकतो असं मला वाटतं. त्यामुळेच भारत कोणत्याही गटाच्या बाजूने न जाण्याचा निर्णय घेत आहे, ज्याने युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थिती टाळता येईल. भारत जेव्हा अलिप्तवादाला मानतो, तिथे एक म्हणजे अशा कोणत्याही देशाला लष्कर सहकार्य करणार नाही, जे गटांमध्ये विभागलेले असतील. दुसरं, परराष्ट्र धोरणाविषयी भारताचा स्वतंत्र दृष्टीकोन आहे. तिसरं, भारताचा जगातील सर्व देशांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न आहे,” असं तेव्हा नेहरु म्हणाले होते.

नेहरुंनी 1954 मध्ये इंडो-चीनचा तिबेटविषयीचा जो करार केला, त्यानंतर जारी केले पाच तत्व ज्याला पंचशील म्हणून ओळखतात ते जगासाठी आदर्श बनले. एकमेकांच्या एकात्मतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर, गैर-आक्रमकपणा, एकमेकांच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप टाळणे, समानता आणि योग्य फायदा आणि शांतता या तत्त्वांना म्यानमार, इंडोनेशिया आणि युगोस्लाव्हिया यांसारख्या देशांनीही अंगिकारलं आणि जगभरात यांचं महत्त्व वाढलं. जगभरात शांतता प्रस्थापित करण्यात संयुक्त राष्ट्राची मोठी भूमिका राहिलेली आहे. भारत सुरुवातीपासूनच युनोचा सदस्य आहे आणि भारताने युनोच्या प्रत्येक मोहिमेला साथ दिली. 1953 मध्ये विजय लक्ष्मी पंडित यांची यूएन जनरल असेम्ब्लीचे अध्यक्ष म्हणून निवडही झाली होती.

भारताने शांततेसाठी नेहमीच अग्रेसर भूमिका घेतली आणि ती भारत अण्वस्त्रसज्ज देश झाला तेव्हाही कायम राहिली. दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेय यांनी अण्वस्त्र चाचणी होताच नो फर्स्ट युज हे धोरण जाहीर केलं. नेहरुंनी दिलेला हा वारसा चांगल्या पद्धतीने आपल्याला सांभाळता आला असं म्हणायला हरकत नाही. रशियासारखा मित्र असो किंवा शस्त्र वापरण्यासंबंधी भारताचं धोरण असो. अण्वस्त्रमुक्त जग करण्यासाठी भारताचा नेहमीच पाठिंबा आहे. भारताने आजही जगात अनेक चांगले मित्र कमावले आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयी फारसं गांभीर्याने पाहिलं जात नसलं, तरी त्याचं महत्त्व मोठं आहे. इराणमधून तेल आयात बंद झाल्यावर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढणं, निर्यात कमी झाल्यावर नोकऱ्या न मिळणं, शेतीमालाला भाव न मिळणं अशा अनेक गोष्टी घडत असतात, ज्याला आंतरराष्ट्रीय कारणं असतात. सध्याच्या मोदी सरकारने अगोदरपासूनच जगातील जवळपास सर्वच देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध जपले आहेत. मग ती पाकिस्तानमध्ये जाऊन अचानक भेट असो, किंवा अफगाणिस्तानमध्ये शांततेसाठी प्रयत्न असो, हे नेहरुच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालनच आहे. नेहरुंनी दिलेला हा वारसा जोपासण्यासाठी केवळ त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर चाललं तरीही पुरेसं आहे.

(ब्लॉगमधील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)