पाणी पुरवठा योजनचे पैसे पळवले कोणी?

पाणी पुरवठा योजनचे पैसे पळवले कोणी?

ब्रह्मा चट्टे, टीव्ही 9 मराठी; मुंबई

आयोध्यामधील राम मंदिर निर्माण आरतीच्या गजरात आपण महाराष्ट्र राज्यात सध्या दुष्काळ पडलाय हो विसरून गेलोय. गाव गाड्यातील जनतेला पुढचे आठ नऊ महिने पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार आहे. हे कुणाच्या गावी आहे का नाही माहित नाही. काही शहरांना तीन दिवसाला चार दिवसाला पाणी पुरवठा होतोय पण महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात विदारक परिस्थिती आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा हा कागदावरच आहे. याला काय फक्त मंत्रालयात बसलेले बाबूच जबाबदार नाहीत तर याला गावांमध्ये काम करणारे गाव पुढारीही जबाबदार आहेत.

केंद्र व राज्य सरकार पाण्यासारखा पैसा पाणी पुरवठा योजनांवर खर्च करते. मात्र या पैशांवर दुसरेच लोक डल्ला मारतात. त्यामुळे गावकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित रहावे लागते. गेल्या दहावर्षात राज्य सरकारने पाणी पुरवठ्यावर केला खर्च अन् सध्यस्थिती पाहिल्यावर आपल्याला समजून येईल की नेमकं हे पाणी मुरते कुठे? राज्यातील गावागावात डोक्यावर हांडे कळश्या घागरी घेवून माय माऊल्या सैरावैरा धावत असल्याचे चित्र रोजचच आहे.

पाणी हा मानवाचा मुलभूत हक्क असल्याचे ‘युनो’नेही मान्य केलयं. पण लोकांच्या हक्काच्या पाण्यावर काही चोरांनी डल्ला मारलाय. त्यामुळे राज्यातील जनतेला पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. राज्यात पाणी पुरवठ्याच्या योजनांवर 2009 पासून आजपर्यंत तब्बल 5 हजार 338 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र इतके पैसे खर्चूनही पाण्याची समस्या कायम आहे.

राज्यात पाणी पुरवठ्यावर होणाऱ्या योजना

1)  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :

राष्ट्रीय ग्रामाीण पेयजल कार्यक्रम हा  केंद्रशासनाचा फ्लँगशीप कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम राज्यात 2009 पासून राबवण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत पिण्याचे पाणी सातत्याने उपलब्ध होण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे, जसे छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी डोंगरभागात टाक्या बांधणे, शाफ्ट व खंदकाची पुनर्जीवन, सिमेंट नालाबांध आणि विहीर खोलीकरण उपाययोजना राबविण्यात येतात.

2) पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम पाणी :

टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम लावला जातो. सन 2014 15 व 15 – 16 मध्ये राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता. या योजनेमध्ये पाणी योजनांचे स्त्रोत पुनर्जीवन करणे, तात्पुरत्या नळपाणी योजना खूप मालिका व इतर पाण्याचे स्त्रोत पुनरुज्जीवन, टँकरने पाणीपुरवठा करणे इत्यादी सारख्या विविध योजना हाती घेतल्या जातात.

3) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :

राज्यातील ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करून पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या नवीन योजनांची अंमलबजावणी बंद असलेल्या प्रादेशिक योजना पुनर्जीवन, प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती या कार्यक्रमाचे तीन घटक आहेत.

4) जलस्वराज्य 2 :

जागतिक बँकेने 2012 साली उद्दिष्टपूर्ती आधारित कार्यक्रम या नवीन अग्रगण्य वित्तीय साधनांची निर्मिती केलेली आहे. ज्याचा वापर जलस्वराज दोन कार्यक्रम साठी केला जाणार आहे हा कार्यक्रम राबणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छतेच्या सेवांचे नियोजन, कार्यान्वय, संनियंत्रण या बाबतीतील कामगारांचा दर्जा उंचावणे तसेच निमशहरी भागांमध्ये पाणी गुणवत्ता बाधित पाणीटंचाई भागांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत पाणी पुरवणे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमाचे एकूण किंमत 1284 कोटी असून यापैकी 899 कोटी म्हणजेच 70 टक्के हिस्सा जागतिक बँकेचा आहे तर 385 कोटी म्हणजेच 30 टक्के राज्य सरकारचा आहे.

सरकारच्या अहवालानुसार राज्यात पाणीपुरवठा योजनांवर करण्यात आलेला खर्च

  • वर्ष                    खर्च केलेला निधी (कोटीत)
  • 2009-10  =      625.59
  • 2010-11   =      713.79
  • 2011-12   =      642.20
  • 2012-13  =      612.61
  • 2013-14  =      657.46
  • 2014-15  =      901.96
  • 2015-16  =      584.00
  • 2016-17  =      412.32
  • 2017-18  =     187.84 चालू वर्षात
  • एकूण       =     5338 कोटी

राज्यात एकूण गावांची संख्या आहे 43665

गेल्या दहावर्षात पाणी पुरवठ्यावर एकूण खर्च 5 हजार 338 कोटी रूपये आला. म्हणजेच एका गावाच्या वाट्याला दहावर्षात 12 लाख 22490 रूपये आले. मात्र राज्यातील निम्म्याहून अधिक गावे तहानलेलीच आहेत. गावागावातील मायमाऊल्याना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. आणि गावाचे पुढारी म्हणून घेणाऱ्यांना याचा काहीच वाटत नाही राज्यातल्या कित्येक गावांमध्ये दोन गटातल्या वादांमध्ये पाणीपुरवठा योजना अडकलेले आहेत तर काही योजना टक्केवारीच्या गोंधळात अडकलेले आहेत. खालपासून वरपर्यंत टक्केवारीची भाषा बोलली जात असल्याचे उघड नागड सत्य आहे. राज्यातल्या तुमच्या ओळखीतल्या कोणत्याही ठेकेदाराला तुम्ही खासगीत विचारा ते तुम्हाला सांगतील टक्केवारीची भाषा काय आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांना, पुढाऱ्यांना कशा पद्धतीने टक्केवारीचे पैसे द्यावे लागतात. नेमका काय वास्तव आहे ते तुम्हाला सांगितील व्यवस्थीत.

 

ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामीण पाणीपुरवठा समिती असतात. या समित्या गाव पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करतात. अंतर्गत वाद, हेवेदावे, गटातटाचे राजकारण आणि पैशांमुळे होणारी साठमारी. यामुळे बहुतेक वेळा पाणीपुरवठा योजना बारगळतात. म्हणूनच पन्नास लाख रूपयांपेक्षा जास्त प्रशासकीय मान्यता असलेल्या योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला. तरीही परिस्थिती बदलायला तयार नाही. पाणीपुरवठा योजनांवर कोटींच्या कोटी रुपये खर्च करूनही जर गावातला सामान्य माणूस पाण्यासाठी तरसत असेल तर प्रश्न शिल्लक राहतो पाणी पुरवठा योजनांचे पैसे पळवले कोणी ?

(ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मतं वैयक्तिक आहेत)