.....मग सत्ता कोणाची?

.....मग सत्ता कोणाची?

– ब्रम्हा चट्टे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई

नाही होय नाही होय करत 2014 च्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनी शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. यामुळे शिवसेनेला पाच कॅबिनेट तर सात राज्यमंत्रीपदांचा वाटा मिळाला. सत्तेत असून ही सरकारवर जनहितासाठी टीका करायला शिवसेना मागे पुढे पाहत नाही, हे वेळोवेळी दिसले आहे. सत्तेत सहभागी झाल्यापासून शिवसेना इमानेइतबारे विरोधी पक्षाची भूमिका निभावत आहे. त्यामुळे एकीकडे सत्तेची फळे चाखायची आणि दुसरीकडे सामान्यांची कामे होत नसल्याचा त्रागा करत सहानभुती मिळवायची ही शिवसेनेचे गेल्या चार वर्षातील सुरू असलेले एकपात्री नाटक.

मुळात शिवसेनेकडून अपेक्षा काय आहेत हे समजून घ्यायला हवं. महाराष्ट्र राज्यामध्ये भीषण दुष्काळ आहे, शेतकरी रोज आत्महत्या करतोय आणि त्याचवेळेस शिवसेनेने आयोध्येचा दौरा काढल्यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या दौरयाला कोणाचाच विरोध असण्याचं काही कारण नाही. मात्र गेल्या चार वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात 17 ते 18 हजार शेतकऱ्यांनी स्वतः ला संपवले. शेतकरी संपावर गेला, दूध दर वाढीसाठी आंदोलन करतोय, चार्‍यासाठी आंदोलन करतोय, त्याचा रोजच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झालाय, अशा वेळेस सत्तेत असणार्‍या कडून अपेक्षा ठेवायची असतात. मग शिवसेना सत्तेत नाही का? शिवसेनेचे मंत्री म्हणून मिरवत आहेत ते मंत्री शिवसेनेचे नाहीत का ? शिवसेना किती दिवस डबल ढोल वाजवणार आहे ?

शिवसेनेच्या काळात ‘असे होते – तसे होते’, असे सांगणारे आज नाक्या- नाक्यांवर व चौका चौकात भेटतात. 1995 चा शिवशाहीचा काळ आज लोकं आठवणीने सांगतात. त्यावेळी म्हणे ‘शेतकऱ्यांचे काम फक्त त्यांच्या गळ्यात असलेले भगव्या टाॅवेल-उपरणे किंवा गमजा म्हणा हे बघून व्हायचं. त्याला कुणा पुढाऱ्याला फोन करायची गरजच भासायची नाही,’ असे सांगणारे लोक गावागावात भेटतील. मग आता नेमका कुणाचा काळ आहे?

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबावे म्हणून सत्ताधारी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होताना दिसत नाहीत. जे काही होतं ते केवळ कागदोपत्रीच, सगळे अहवाल कागदावरच. सगळ्यात मोठी कर्जमाफी म्हणून ढोल बडवला पण त्या कर्ज माफी मिळाली नसल्यामुळे केवळ पन्नास हजार, चाळीस हजार, सत्तर हजार कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पुरावे सोडून चिठ्ठी लिहून स्वतःला संपून घेतले. गावागावात प्यायला पाणी नाही, जनावराना चारा नाही, आणखीन आठ महिने जाणार आहेत. त्यानंतर पावसाळा येईल. पाऊस पडेल आणि मग ग्रामीण भागात शेतकरी राजा पुन्हा नव्या जोमाने नव्या संकटाला तोंड द्यायला तयार होईल, पण तो त्या नव्या संकटांन तोंड देण्यासाठी जिवंत राहिला हवा ना ? अशा वेळी एका जबाबदार पक्षाकडून जबाबदारीची अपेक्षा करणे हे गैर आहे का ?

शिवसेना पक्षाने त्यांच्या कार्यकर्त्या कडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली गेल्याचे बातम्यांचे लिंक, पोस्टर फिरवले जात आहेत. अरे पण तुम्ही सत्तास्थानी आहात ना ? मग तुटपुंजी आर्थिक मदत दिल्याचे पोस्टर्स फिरवून काय साध्य करणार आहात ? विरोधात असताना शेतकरी आत्महत्या भाषण केली ती जरा काढून वाचायाला हवीत.

राज्यातील सत्तेत असलेल्या आपल्या मंत्र्यांच्या विरोधातच शिवसेनेच्या आमदारांनी तक्रारी केल्या होत्या. राज्यात पक्ष वाढीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ‘शिवसंपर्क’ चा घाटही घातला होता. मात्र, ‘शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती केल्याशिवाय अर्थसंकल्प मांडू देणार नाही,’ या आपल्या भूमिकेवरुन शिवसेनेने घूमजाव केला, अडचणीत आलेल्या सरकारला मदतीचा हाती शिवसेनेने दिला मग नेमकं सत्तेत कोण आहे ?

एकीकडे “शेतकऱ्यांच्या थडग्यावर समृद्धीचे मडकं होऊ दिला जाणार नाही” अशी घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे स्वतःचाच मंत्री जाऊन समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करण्याचा व्यवहारात साक्षीदार होतो. आणि त्यानंतर त्याच महामार्गाला बाळासाहेबांचे नाव द्या अशी मागणी ही शिवसेनेकडून केली जाते.

दुसरीकडे कोणत्याही परीस्थित कोकणमध्ये नाणार होऊ देणार देणार नाही अशी घोषणा करायची आणि जो उद्योग विभाग शिवसेनेकडे आहे त्याच विभागाकडून त्याच मंत्र्यांच्या खात्याकडून नाणार अध्यादेश काढला जातो. पुढे तोच आध्यादेश शिवसेना मंत्री फाडून टाकतात.

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर काही तालुक्यांना वगळलले होते. दिवाळी संपली दिवाळीनंतरची पहिली कॅबिनेट बैठक. त्या बैठकीमध्ये अवनी या वाघिणीची हत्येवरुन शिवसैनिक मंत्री आक्रमक होऊन भूमिका मांडत होते. पण त्या बैठकीमध्ये दुष्काळावर पुसटशी चर्चाही कुणाला करावी वाटले नाही.

आता बाळासाहेबांच्या स्मारकाचा प्रश्न ! मुंबई महापालिका सत्तास्थानी शिवसेना, राज्यात शिवसेना सत्तेत आहे, केंद्रात शिवसेना सत्तेत आहे, असं असताना स्वतःच्या वडिलांचे स्मारक अजून पूर्ण केले नाही आणि मग आयुधेला जाऊन जर राममंदिराच्या घोषणा करणार असतील तर प्रश्न विचारले जातील. बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी जागा निश्‍चितीसाठी दोन वर्षे झालेले त्यानंतर महापौरांचा बंगला निश्चित करण्यात आला मात्र दरवर्षी बाळासाहेबांच्या स्मृती दिनाला फक्त घोषणाच केल्या जातात, त्यामुळे सहाजिकच अयोध्येतील राममंदिर संबंधात भूमिका घेणारा शिवसैनिकांना बाळासाहेबांच्या स्मारकाबद्दल काय झालं हे विचारलं जाणार आहे.

शिवसेनाप्रमुखांच्या मालमत्तेच्या वादासंदर्भात न्यायालयाचा निकालाची शिवसैनिक वाट बघतात. त्याचवेळेस मात्र राम मंदिरासंदर्भ न्यायालयाचा निकाल शिवसैनिकांना मान्य नसतो किंवा त्या निकालाची वाट बघायला ते तयार नसतात. आता यापेक्षा चांगलं दुटप्पीपणाचे उदाहरण दुसरं काय असू शकेल? आणि म्हणूनच महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला असताना शिवसैनिकांनी दुष्काळाच्या संदर्भांनी भूमिका घेणं सगळ्यांना अभिप्रेत असते. मग मात्र सत्तेत असणारे विरोधकांची भूमिका घेतात मग राज्यात सत्ता कोणाची ?

(ब्लॉगमधील मतं वैयक्तिक आहेत)