Budget 2021: शेतकरी मालामाल होणार?; बळीराजाचं इन्कम डबल करण्यावर केंद्राचा भर?
गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून आजच्या अर्थसंकल्पातून मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. (modi government may be big announcement for doubling farmers income agriculture)
नवी दिल्ली: गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून आजच्या अर्थसंकल्पातून मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यावर अर्थसंकल्पातून भर देण्यात येणार असून त्यामुळे आजच्या बजेटकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. (modi government may be big announcement for doubling farmers income agriculture)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. कोरोना संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमजोर झाली आहे. मात्र, तरीही केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने सातत्याने कृषी अर्थसंकल्प वाढवला आहे. मात्र, काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर कृषी क्षेत्रात वर्षाला कमीत कमी सरासरी 10 टक्के वाढ करायला हवी. पण आपण सध्या तरी केवळ 5 टक्केच वाढ करत आहोत.
प्रत्येक भाषणात मोदींचा भर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक कार्यक्रमात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यावर भर देत असतात. 28 फेब्रुवारी 20216 रोजी पहिल्यांदा त्यांनी उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे शेतकरी रॅलीला संबोधित करताना त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला होता. 2022मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही दुप्पट झालं पाहिजे, असं ते म्हणाले. त्यानंतर 13 एप्रिल 2016 रोजी सनदी अधिकारी डॉ. अशोक दलवाई यांच्या नेतृत्वात डबलिंग फॉर्मर्स इन्कम कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती.
राज्यपालांचा रिपोर्ट अडगळीत
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न डबल व्हावं म्हणून मोदी सरकारने जून 2018मध्ये राज्यपालांची हायपॉवर समिती स्थापन केली होती. या समितीने ऑक्टोबर 2018मध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे त्यांचा अहवाल सादर केला होता. मात्र सरकारने अजूनही हा अहवाल लागू केला नाही. उत्तर प्रदेशाचे तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेशातील राज्यपालांचा समावेश होता. या समितीने रोजगार हमी योजनेला कृषी क्षेत्राशी जोडण्याची शिफारस केली होती. तसेच काही राज्यांमध्ये पंतप्रधान पीक योजनेचे प्रीमियम 5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्के करण्याची शिफारसही केली होती. मात्र, त्यावर अजूनही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी वाढणार
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सरकारने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यास सुरुवात केली. देशातील 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला 6000-6000 रुपये शेतीसाठी दिले जात आहेत. आतापर्यंत 1,13,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले गेले आहेत. या योजनेतील रकमेमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या योजनांसाठीही भरीव तरतूदीची शक्यता
याशिवाय पीक विमा योजना, राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना आणि अॅग्री इन्फ्रा फंड आदी योजनांसाठीही आजच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (modi government may be big announcement for doubling farmers income agriculture)
Budget 2021-22 LIVE Streaming : कृषी, आरोग्य, शिक्षणासाठी काय तरतूद?, सामान्यांना कोणता दिलासा?, अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्षhttps://t.co/Q9iYWqA38l#NirmalaSitharaman | #Budget2021 | #BudgetSession
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) February 1, 2021
संबंधित बातम्या:
Budget Marathi 2021-22 | अर्थसंकल्पात मोफत लसीकरणाची तरतूद करा, राजेश टोपेंची केंद्राला विनंती
Budget 2021: काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार?
Budget 2021: यंदाचा बजेट मेड इन इंडिया टॅबमधून; खासदारांना पेन ड्राईव्हमध्ये मिळणार बजेट