Union Budget 2021: नोकरदारांच्या पगारातून कपातीचं सरकारपुढे आव्हान, आगामी रणनीती काय?

यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 1:11 AM, 28 Jan 2021
Union Budget 2021: नोकरदारांच्या पगारातून कपातीचं सरकारपुढे आव्हान, आगामी रणनीती काय?
आयकर रिटर्न भरण्याचा शेवटचा दिवस

नवी दिल्ली : जुलै 2019 मध्ये अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प माडंला. त्यावेळी त्यांनी करदात्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 40 हजारांवरुन वाढवून 50 हजार केली होती. याची सुरुवात 2018 मध्ये तत्कालीन अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी तब्बल 13 वर्षांनंतर केली होती. तेव्हा त्याची लिमिट 40 हजार रुपये होती. आता यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनबाबत अरुण जेटली म्हणाले होते, “पगारदार व्यक्ती (76,306 रुपये) पगार न घेणाऱ्यांच्या तुलनेत (25,753 रुपये) सरासरी तिनपट अधिक कर भरतो. स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम ती रक्कम असते जी करास पात्र उत्पन्नातून कपात केली जाते (Standard deduction is big challenge for Nirmala Sitharaman in union budget 2021).

मार्च 2020 पासून देशभरात लोक वर्क फ्रॉम होम करत आहेत. या नव्या कामाच्या कल्चरमुळे आता सरकारला बिजनेस इनकम आणि प्रोफेशनल इनकम किंवा पगारदारांचं उत्पन्न असा फरक करणं अवघड होणार आहे. कारण प्रोफेशनल किंवा बिजनेसप्रमाणेच नोकरदारांनाही वर्क फ्रॉम होमसाठी फर्निचर, कम्प्युटर, इंटरनेट आणि इतर पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागलाय.

दरम्यान, सरकारच्या स्टँडर्ड डिडक्शनवर टीकाही झाली होती. यामुळे सरकार उद्योगपती किंवा प्रोफेशनल्सच्या तुलनेत पगारदार करदात्यांबाबत अधिक कठोर होत आहे, असंही मत व्यक्त केलं गेलं. नोकरदारांच्या पगारातून थेट टीडीएस कपात केला जातो, दुसरीकडे व्यावसायिकांना त्यातून सूट दिली जाते, अशी मतं व्यक्त केली गेली. यावर सरकारने म्हटलं होतं की फ्रिलान्सर किंवा कंसल्टंट यांना ऑफिस स्टॉफ, ऑफिस भाडं, फर्निचर, साहित्यावर खर्च करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना डिडक्शनचा लाभ घेता येतो. नोकरदारांबाबत तसं होत नाही, त्यांच्याबाबत हा सर्व खर्च कंपनी करते. त्यामुळे नोकरदारांवर हा अन्याय नाही.

यंदा फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक खरेदीवर सूट मिळणार?

कोरोनामुळे सध्या लोकांची घरंच त्यांच्या कामाची ठिकाणं बनली आहेत. यासाठी नोकरदारांना आपल्या घरातच ऑफिस थाटावं लागलंय. त्यासाठी ऑफिस रूम, लॅपटॉप, सिस्टम, इंटरनेट, इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि फर्निचरमध्ये गुंतवणूक करावी लागलीय. त्यामुळे हा विचार करुन आता सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवणार का हा प्रश्नच आहे.

हेही वाचा :

फेब्रुवारी 1 पासून व्यवहारातील या 5 गोष्टी बदलणार, थेट तुमच्या खिशावर होईल परिणाम

Budget 2021 : अनेक वस्तूंवरील सीमा शुल्क घटण्याची शक्यता, कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?

‘नोकरी’वरून सरकारची चहूबाजूंनी कोंडी; बजेटमध्ये मोठ्या घोषणेची शक्यता

व्हिडीओ पाहा :

Standard deduction is big challenge for Nirmala Sitharaman in union budget 2021