फ्युचर ग्रूप-अ‍ॅमेझॉनमधील न्यायालयीन वाद चिघळण्याचे संकेत

नवी दिल्ली: रिलायन्स आणि फ्युचर ग्रुपमधील व्यवहारावर आक्षेप घेणाऱ्या अ‍ॅमेझॉन कंपनीने आता न्यायालयीन लढाई ताकदीने लढण्याचे संकेत दिले आहेत. फ्युचर ग्रूपने आमच्याशी यासंदर्भात बोलणी केली होती. सिंगापुरस्थित लवादाच्या आदेशानुसार फ्युचर ग्रुपला कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या लवादाने फ्युचर रिटेल लिमिटेड आणि रिलायन्स लिमिटेडमधील विलिनीकरणाला स्थगिती दिली आहे, असे अ‍ॅमेझॉनकडून सांगण्यात आले.

या प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सिंगापूर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटरने फ्युचर रिटेल लिमिटेड आणि रिलायन्स लिमिटेडमधील 24,713 कोटींच्या व्यवहाराला स्थगिती दिल्याचे 2 अ‍ॅमेझॉनने सांगितले. आम्ही किशोर बियाणी यांच्या घरातील व्यक्तींशी वाटाघाटी केल्या होत्या. त्यामुळे फ्युचर ग्रूप परस्पर रिलायन्सशी व्यवहार करू शकत नाही, असा दावाही अ‍ॅमेझॉनच्या वकिलांकडून करण्यात आला.

आता फ्युचर ग्रूपचे वकील हरिश साळवे 27 जुलै रोजी न्यायालयात युक्तिवाद करतील. या संबंधाने सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईतच फ्यूचर समूहाने भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार केली आहे. त्यानुसार आयोगाने अ‍ॅमेझॉनला नोटीस पाठवली असून त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. फ्यूचर समूहाकडून मात्र नेमक्या आरोपाचे अधिकृतपणे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

काय आहे नेमका वाद?

ऑक्टोबर 2020 मध्ये रिलायन्सने फ्यूचरचा किराणा व्यवसाय खरेदी करण्याबाबत करार केला. मात्र अ‍ॅमेझॉनच्या आक्षेपानंतर त्याची कायदेशीर पूर्तता अद्याप होऊ शकली नाही. अ‍ॅमेझॉनने ऑगस्ट 2019 मध्ये फ्युचर कूपन्समधील 9 टक्के हिस्सा खरेदी केला आणि उर्वरित हिस्सा 10 वर्षांत खरेदी करण्याचे प्रथम हक्कही अ‍ॅमेझॉनकडे होते.

त्यावेळी करण्यात आलेल्या करारामध्ये असं स्पष्ट लिहण्यात आलं की, फ्यूचरला दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीसोबत करार करण्यााधी अ‍ॅमेझॉनला माहिती देणं महत्त्वाचं आहे. पण फ्यूचरने कोणतीही कल्पना न देता करार केल्याचं अ‍ॅमेझॉनचं म्हणणं आहे.

संबंधित बातम्या:

फ्युचर-रिलायन्स रिटेल व्यवहार : अमेझॉनची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

बापाने साड्या तर मुलाने ट्राऊजर्स विकल्या, अखेर ‘या’ गोष्टीमुळे किशोर बियाणी आहेत रिटेल किंग

अ‍ॅमेझॉनला मोठा फटका, सेबीने रिलायन्स फ्यूचर ग्रुपच्या कराराला दिली मंजूरी