मोदी सरकार जीएसटी वाढवणार, चारऐवजी तीनच टप्पे?

GST | सध्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार टप्पे आहेत. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी तर चैनीच्या वस्तूंवर सर्वात जास्त कर आकारला जातो. मात्र, प्रस्तावित बदलांनुसार 5 आणि 12 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये एका टक्क्याची वाढ होऊ शकते.

मोदी सरकार जीएसटी वाढवणार, चारऐवजी तीनच टप्पे?
जीएसटी

नवी दिल्ली: मोदी सरकारकडून लवकरच वस्तू व सेवा करात (GST) वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, सरकार काही वस्तू आणि सेवांवरील कर वाढवण्याच्या विचारात आहे. जीएसटी कर आकारणी अधिक सोपी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. जीएसटी परिषदेची आगामी बैठक डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी जीएसटीतील बदलांना मंजुरी मिळू शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जीएसटीच्या चार टप्प्यांऐवजी तीनच ठप्पे ठेवले जातील. मात्र, काही वस्तू आणि सेवांवरील कर वाढवला जाऊ शकतो.

सध्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार टप्पे आहेत. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी तर चैनीच्या वस्तूंवर सर्वात जास्त कर आकारला जातो. मात्र, प्रस्तावित बदलांनुसार 5 आणि 12 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये एका टक्क्याची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या दोन्ही स्लॅबचा दर 6 टक्के आणि 13 टक्के इतका होईल. या व्यवस्थेची घडी नीट बसल्यानंतर जीएसटीचे चारऐवजी तीन टप्पेच ठेवण्यात येतील. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना याबाबत आपले प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

अर्थमंत्रालयाकडून तुर्तास प्रतिक्रिया देण्यास नकार

अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. जीएसटी दर वाढवण्याची ही योजना अशा वेळी केली जात आहे जेव्हा पुढील वर्षी देशाच्या मोठ्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या हालचालीवर देशात टीका होऊ शकते. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसला होता. त्यामुळे सरकारी ही सुधारणा कधी करणार, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

जीएसटी म्हणजे काय?

केंद्र सरकारने जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी प्रणाली अंमलात आणली होती. त्यानुसार देशभरात वस्तू आणि सेवांसाठी समान कर पद्धत अस्तित्त्वात आली होती. जीएसटीची तीन भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सेंट्रल जीएसटी(CGST), स्टेट जीएसटी(SGST) आणि इंटीग्रेटेड जीएसटीचा(IGST) समावेश आहे.

पार्लरमधून आइस्क्रीम खरेदी करणे महागणार

आइस्क्रीम पार्लर किंवा आउटलेटमधून आइस्क्रीम खरेदी करणे महाग होणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) म्हटले आहे की, पार्लर किंवा अशा दुकानांद्वारे विकल्या जाणाऱ्या आइस्क्रीमवर 18 टक्के जीएसटी लागू होईल. 17 सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.

इतर बातम्या:

कर्ज मिळवण्यासाठी चांगला क्रेडिट स्कोअर गरजेचा; सिबिल रेकॉर्ड चांगला ठेवण्यासाठी काय कराल?

Petrol Diesel Price: पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इंधनाचे दर जाहीर, जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलचा भाव

अवघ्या 25 रुपयांना मिळणारे ‘हे’ शेअर्स खरेदी केल्यास लखपती होण्याची संधी, वर्षभरात घसघशीत रिटर्न्स

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI