राम मंदिराच्या प्रकरणावर सुनावणीला अखेर मुहूर्त सापडला!
नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्रकरणावर 10 जानेवारीपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एनव्ही रमन्ना, न्या. यू यू ललित, न्या. एस ए बोबडे आणि न्या. वाय व्ही चंद्रचूड यांचं हे घटनापीठ असेल. तसेच, 10 जानेवारीपासून जे घटनापीठ सुनावणी करेल, तेच घटनापीठ या […]
नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्रकरणावर 10 जानेवारीपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एनव्ही रमन्ना, न्या. यू यू ललित, न्या. एस ए बोबडे आणि न्या. वाय व्ही चंद्रचूड यांचं हे घटनापीठ असेल. तसेच, 10 जानेवारीपासून जे घटनापीठ सुनावणी करेल, तेच घटनापीठ या प्रकरणावरील पुढील सर्व सुनावणी नियमितपणे करेल.
सुनावणी टळेल?
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर राम मंदिर प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या पाचही न्यायाधीशांपैकी कुणी एकजण व्यक्तिगत कारणांमुळे गैरहजर राहिला, तर सुनावणी टळेल. मात्र, असे होण्याची शक्यता तशी कमी आहे.
पहिल्या सुनावणीतच या प्रकरणावरील सुनावणी मर्यादित वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. अशी मागणी झाल्यास घटनापीठातील न्यायाधीश यावर विचार-विमर्श करुन मर्यादित वेळेची तारीख जाहीर करु शकतात. ही तारीख नजीकच्या काळातीलही असू शकते किंवा सहा-सात महिन्यांनंतरची सुद्ध असू शकते. मात्र, यावर ठाम भाष्य करणे आता तरी शक्य नाही.
याआधीही सुनावण्या टळल्यात!
सुनावणी टाळण्यासाठी याआधीही वकिलांनी मागणी केली आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर 10 जानेवारीलाही अशी मागणी होऊ शकते. 2010 साली ज्यावेळी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होतं, त्यावेळी कागदपत्रांचा अनुवाद न झाल्याचं कारण देत सुनावमी टाळण्यात आली होती. त्यानंतर 2017 साली कपिल सिब्बल यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर यावर सुनावणीची मागणी केली होती. कपिल सिब्बल यांच्या मागणीला इतर वकील म्हणजेच राजीव धवन आणि दुष्यंत दवे यांनीही समर्थन दिले होते. त्यांतर राजीव धवन यांनी इस्लाममध्ये मशीद अनिवार्य असल्याच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करुन पुन्हा सुनावणी टाळण्यास लावले होते.
दरम्यान, आता 10 जानेवारीपासून सुरु होणारी सुनावणी अटी-तटीची असेल, त्यामुळे यावेळी सुनावणी टळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे 10 जानेवारीला काय होतं, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.