नवी दिल्लीः नॅशनल केमिकल अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCFL) मधील 10 टक्के हिस्सा विकण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. शेअर विक्री प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी व्यापारी बँकर्स आणि कायदा कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्यात. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) नोटिशीमध्ये म्हटले आहे की, मर्चंट बँकर्स आणि त्यात रस असणार्‍या कायदेशीर सल्लागारांना 28 जानेवारी आणि 29 जानेवारीपर्यंत निविदा सादर कराव्या लागणार आहेत. (Modi Govt Plans 10 Percent Stake Sale In RCFL)
RCFL मध्ये सरकारचे 75 टक्के भागभांडवल आहे आणि विक्री ऑफर (OFS) च्या माध्यमातून 10 टक्के निर्गुंतवणुकीची योजना आहे. मर्चंट बँकरला विक्री ऑफरची वेळ आणि पद्धत याबद्दल सरकारला माहिती द्यावी लागेल. तसेच उत्तम परतावा देखील द्यावा लागेल. या व्यतिरिक्त जिथे जिथे आवश्यकता असेल तेथे मंजुरी आणि सूट मिळण्यासाठी नियामक एजन्सींकडून मदत घ्यावी लागेल. शेअर विक्री प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्यासाठी सरकार दोन व्यापारी बँकर्स नेमणार आहे. शुक्रवारी आरसीएफचे शेअर्स 54 रुपयांवर बंद झाले. सध्याच्या बाजारभावावर दहा टक्के हिस्सा विकल्यापासून सरकारी तिजोरीला सुमारे 300 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
बीपीसीएलच्या निर्गुंतवणुकीतून यंदा 90 हजार कोटींचा निधी सरकारला जमा करायचा आहे. बीपीसीएलमध्ये सरकारची 52.98 टक्के हिस्सेदारी आहे. कंपनीची मालमत्ता लक्षात घेऊन सरकारने हे लक्ष्य ठेवले आहे. देशातील मुख्य ठिकाणी बीपीसीएलचे अनेक पेट्रोल पंप आहेत. त्यामुळे जमिनीची किंमत स्वतःच खूप जास्त असेल. कामकाजावर परिणाम न होता मालमत्ता विक्री करून 45 हजार कोटी रुपये गोळा केले जाऊ शकतात, असे कंपनीचे अधिकारी सांगतात.
वेदांत ग्रुपव्यतिरिक्त अपोलो ग्लोबल आणि आय स्क्वायर कॅपिटल या दोन अमेरिकन कंपन्यांनी बीपीसीएल खरेदी करण्यासाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट दाखवले आहे. दीपम त्याच्या निर्गुंतवणुकीचे कामही पाहत आहे. Deloitte Touche Tohmatsu India हा व्यवहार सल्लागार आहे. त्यात देशभरात 16000 पेट्रोल पंप आहेत.
संबंधित बातम्या
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांना पैसे नको, न्याय हवा, आता प्रितम मुंडेंचं जशास तसं उत्तर
Modi Govt Plans 10 Percent Stake Sale In RCFL
