ऑनलाइन शॉपिंगचे नियम बदलले, आता ग्राहक झाले पॉवरफुल्ल

उत्सवाच्या हंगामात, ऑनलाइन खरेदी करणे वाढत असते. ग्राहक म्हणून आपण ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वेबसाइटवरून खरेदी करण्यासाठी बऱ्याचदा उत्सुकता दाखवतो.

ऑनलाइन शॉपिंगचे नियम बदलले, आता ग्राहक झाले पॉवरफुल्ल

नवी दिल्लीः आजकाल बहुतेक जण ऑनलाईन शॉपिंग करण्याला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे ई-कॉमर्सचा व्यवसाय वेगाने वाढत आहे. बऱ्याचदा आपण आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीनं करतो किंवा ऑनलाइन शॉपिंग करतो. सगळंच ऑनलाइन झाल्यानं आपण घरी बसून सर्व काही करू शकता. अलिकडच्या वर्षांत हा ट्रेंड वाढला आहे. उत्सवाच्या हंगामात, ऑनलाइन खरेदी करणे वाढत असते. ग्राहक म्हणून आपण ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वेबसाइटवरून खरेदी करण्यासाठी बऱ्याचदा उत्सुकता दाखवतो. पण ऑनलाईन शॉपिंग करतानाही ग्राहकांना काही हक्क मिळतात, जे ग्राहकांना दिले गेले आहेत. (consumer rights online shopping )

दरवर्षीपेक्षा यंदाच्या सणासुदीत ई-कॉमर्स वेबसाइटच्या माध्यमातून खरेदी करताना ग्राहकांना अधिक हक्क दिले गेले आहेत. यावर्षी ऑगस्टमध्ये नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला, ज्यामुळे ग्राहक अधिक मजबूत झाला आहे. म्हणूनच या उत्सवाच्या हंगामात खरेदी करताना आपल्याला हे हक्क समजून घेणे आवश्यक आहे. हे आपल्यासाठी खूपच फायदेशीर ठरू शकते.

ई-कॉमर्स शॉपिंगमध्ये ग्राहकांचे नवीन हक्क

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममध्ये विकल्या जाणार्‍या वस्तूंवर कुठल्या देशात तयार करण्यात आला आहे हे असणं महत्त्वाचे आहे.
विक्रेत्याशी संबंधित पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रेटिंगचा तपशील असणं आवश्यक
खराब / बनावट उत्पादन, सर्व्हिस असल्यास परत देणे, परतावा प्रक्रिया आवश्यक आहे
ऑर्डर रद्द झाल्यास कोणत्याही प्रकारचं अतिरिक्त शुल्क नाही
तक्रार मिळाल्यावर ई-कॉमर्स कंपनीने 48 तासांच्या आत प्रतिसाद द्यावा
शेड्यूल तारखेनुसार वितरणानंतर उत्पादन परत करण्याचा अधिकार
ई-कॉमर्स कंपन्यांनी 30 दिवसांत परतावा प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे
माहितीः सूट विक्रेते किंवा ब्रँड ऑफर देत आहेत, ई-कॉमर्स पोर्टल नाहीत
चुकीचे उत्पादन/सेवेमुळे काही नुकसान झाले असल्यास नुकसानभरपाईचा दावा करण्याचा हक्क ग्राहकास असेल.
तक्रार मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत निर्णय व तोडगा काढणे आवश्यक

देशात लागू झालेल्या नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांची दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती दिल्यासही कारवाई केली जाणार आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी आता वेळेवर, प्रभावीपणे आणि वेगवान पद्धतीने निकाली काढता येतील. नव्या कायद्यानुसार ग्राहक एखादी वस्तू खरेदी करण्यापूर्वीही वस्तूच्या गुणवत्तेबद्दल ग्राहक मंचाकडे तक्रार करू शकतो. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे रेल्वे, पर्यटन कंपनी, मोबाइल कंपनी, बांधकाम व्यावसायिक, विमा कंपनी, बँका अशा सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सदोष सेवा दिल्यास दाद मागता येते.

ग्राहकांना दुखापत झाली नसेल, अशा तक्रारीत सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. तर ग्राहक जखमी झाल्यास उत्पादक, विक्रेता किंवा वितरकाला 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि सात वर्षांच्या तुरुंगवासापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ग्राहकाचा मृत्यू झाला असेल, तर सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीला किमान दहा लाख रुपये दंड आणि सात वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. आतापर्यंत फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला संबंधित सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीच्या क्षेत्रातील ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्याचे बंधन होते. मात्र सुधारित कायद्यानुसार ग्राहकाला स्थानिक मंचाकडेही दावा दाखल करुन दाद मागता येणार आहे.

सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा काय आहे?

ग्राहक संरक्षण विधेयक 2019 हे ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी 8 जुलै 2019 रोजी सादर केले. 30 जुलै 2019 रोजी लोकसभेने, तर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्यसभेने ते मंजूर केले आहे. या विधेयकावर 9 ऑगस्टला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी झाली.

संबंधित महत्त्वाच्या बातम्या

HDFC बँकेच्या 6.5 कोटी ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; अवघ्या दहा सेकंदांत 40 लाखांचं कर्ज

आरबीआयच्या ‘या’ निर्णयाने फिक्स डिपॉझिटच्या ग्राहकांना फायदा होणार

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *