नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट बँकेबद्दल मोठी घोषणा केलीय. रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक नियमांनुसार ही घोषणा करण्यात आलीय. रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट बँकांची ठेव मर्यादा दोन लाखांपर्यंत वाढविली. पूर्वी ही रक्कम 1 लाख रुपये होती. यामुळे देशातील वेगवेगळ्या पेमेंट बँकांना मदत होणार आहे. या विषयाबद्दल तपशीलवार जाणून घेण्यापूर्वी एखाद्याला पेमेंट बँकेबद्दल माहीत असणे आवश्यक आहे. पेमेंट बँकादेखील इतर बँकांप्रमाणेच आहेत, परंतु त्या लहान स्तरावर ऑपरेट करतात आणि त्यामध्ये क्रेडिटचा कोणताही धोका नसतो. (Open an account in Post office and Airtel, then know the RBI’s new decision, direct impact on customers)
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास पेमेंट बँका इतर व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच आर्थिक कामकाज करू शकते, परंतु त्यामध्ये काही आवश्यक जबाबदाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, पेमेंट बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत किंवा ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड देऊ शकत नाहीत. इतर व्यावसायिक बँका हे काम मोठ्या प्रमाणात करतात. पेमेंट बँक 1 लाख रुपयांपर्यंतची डिमांड डिपॉझिट स्वीकारू शकते, रेमिटन्स सर्व्हिस ऑफर करते. त्याशिवाय मोबाईल पेमेंट, ट्रान्सफर, एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग आणि थर्ड पार्टी ट्रान्सफर सुविधा देण्यात आल्यात.
वर्ष 2013 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने देशातील अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी लघु उद्योग आणि बँकिंग सुविधा लक्षात घेऊन एक समिती स्थापन केली. डॉ. नचिकेत मोर यांना या समितीचे अध्यक्ष केले गेले. बँकिंगची सोय शक्य तितक्या जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी आणि जास्तीत जास्त लोकांना बँकिंगशी जोडता यावे यासाठी ही समिती स्थापन केली गेली. या समितीने 2014 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. अहवालात विशेष बँक किंवा पेमेंट बँक तयार करण्याचे सुचविले. 1 जानेवारी, 2016 पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाचे स्वतःचे बँक खाते असले पाहिजे आणि ही सुविधा केवळ निम्न उत्पन्न गटाच्या लोकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी पेमेंट बँक स्थापन करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
छोटे व्यवसाय, अल्प उत्पन्न आणि स्थलांतरित कामगार यांना बँकिंग सुविधा देता यावी, हा पेमेंट बँक सुरू करण्यामागील हा सर्वात मोठा हेतू होता. यात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला जाऊ शकतो, विशेषत: मोबाईल-आधारित तंत्रज्ञान जेणेकरून लोक काही मिनिटांत पैशांची देवाण-घेवाण करू शकतात. पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट म्हणजे देशाच्या दुर्गम भागात बँकिंग सुविधा वाढविण्यावर भर देणे. सध्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) मॉडेलच्या आधारे पेमेंट बँका चालवल्या जात आहेत. एअरटेल मनी याचा एक नमुना आहे, त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वे फिक्स्ड किंवा रिकरिंग डिपॉजिट घेण्यास परवानगी देत नाहीत.
वर्ष 2015 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने देशातील 11 अर्जदारांना 2017 पर्यंत स्वतःची पेमेंट बँक तयार करण्यास परवानगी दिली. नोव्हेंबर 2016 मध्ये एअरटेलने देशातील पहिली पेमेंट बँक सुरू केली. हा नोटाबंदीचा काळ होता आणि देश आर्थिक पेचप्रसंगाशी झगडत होता. असे असूनही एअरटेलने पहिली पेमेंट बँक स्थापन केली. पेमेंट बँकेमार्फत सुलभ बँकिंग सुविधा पुरविली जाते. त्याअंतर्गत लोकांना पेपरलेस बँकिंगची सुविधा मिळू शकते. यात मोबाईल बँकिंगची सुविधादेखील देण्यात आली. क्यूआर कार्ड आधारित पेमेंटची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. पेमेंट बँक विमा, कर्ज आणि गुंतवणूक यांसारख्या थर्ड पार्टी सर्व्हिस मदत करतात.
नव्या घोषणेनुसार पेमेंट बँकेची ठेव मर्यादा दोन लाख रुपये करण्यात आली. पेमेंट बँका दीर्घकाळासाठी ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने नुकतीच बँकांमधील ठेवींची विमा मर्यादा वाढवून पाच लाख केली. पेमेंट बँकांनी ठेवीची मर्यादा त्याच आधारावर वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता, जो आरबीआयने स्वीकारून तो वाढवून 2 लाख रुपयांपर्यंत केलाय.
संबंधित बातम्या
आपल्या घराच्या मोकळ्या छतावरून कमवा लाखो रुपये, ‘या’ 4 व्यावसायिक कल्पना येणार कामी
यशाचा मंत्र! ‘या’ 5 योजनांमध्ये गुंतवणूक करा आणि करोडपती व्हा!
Open an account in Post office and Airtel, then know the RBI’s new decision, direct impact on customers
