आर्थिक आरक्षण म्हणजे भाजपचा ‘सेल्फ गोल’ : प्रकाश आंबेडकर
मुंबई : आर्थिक आरक्षण म्हणजे भाजपचा ‘सेल्फ गोल’ असल्याचं भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयामुळे सवर्णांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, अशी भीतीही अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली आहे. अॅड. प्रकाश आंबेडकर नेमके काय म्हणाले? “आर्थिक आरक्षण म्हणजे भाजपचा ‘सेल्फ गोल’ आहे. भाजपला हे कळून चुकलंय की […]
मुंबई : आर्थिक आरक्षण म्हणजे भाजपचा ‘सेल्फ गोल’ असल्याचं भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयामुळे सवर्णांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, अशी भीतीही अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली आहे.
अॅड. प्रकाश आंबेडकर नेमके काय म्हणाले?
“आर्थिक आरक्षण म्हणजे भाजपचा ‘सेल्फ गोल’ आहे. भाजपला हे कळून चुकलंय की आता पुन्हा त्यांचं सरकार येणार नाही. त्यामुळे येणाऱ्या सरकारच्या अडचणी वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयामुळे सवर्णमध्ये असंतोष निर्माण होईल.” असे अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
तसेच, “लोक सुप्रीम कोर्टात जातील, कोर्टात हे आरक्षण टिकणार नाही. त्यामुळे हे लागू होणार नाही. सुप्रीम कोर्ट आरक्षण लागू करत नाही म्हणून लोकांचा राग सुप्रीम कोर्टावर राहील. त्यामुळे संविधानाच्या एका घटकावर लोकांचा राग उत्पन्न व्हावा. संविधान कमजोर व्हावं, यासाठी भाजपने हे केलंय.”, अशी टीकाही अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
मोदी सरकारचा आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने मोठा पत्ता फेकला आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या वर्षातील पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षण टक्केवारी 50 वरुन 60 वर जाणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला घटना दुरुस्ती करणं आवश्यक असेल.
दरम्यान, मोदी सरकारने आरक्षणाबाबत जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा लाभ नेमका कोणाला होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. वाढीव दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना मिळेल. ज्यांचं उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना हे आरक्षण मिळेल. याशिवाय ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे, त्यांनाही आरक्षण मिळेल. सूत्रांच्या मते अत्यल्प उत्पन्न गटाची मर्यादाही ठरवली आहे.
आर्थिक आरक्षण कोणाला आरक्षण मिळू शकेल?
– ज्यांचं उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असेल
– ज्यांची शेतजमीन 5 एकरपेक्षा कमी असेल
– ज्यांचं घर 1 हजार स्क्वेअर फुटांपेक्षा लहान आहे
– नगरपालिका क्षेत्रात ज्यांचं घर 430 चौरस फुटांपेक्षा कमी असेल
– नगरपालिका हद्दीबाहेर 209 यार्ड जमीन असेल
असे निकष पूर्ण करणाऱ्या सवर्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल
घटना दुरुस्ती आवश्यक
दरम्यान, मोदी सरकारला आर्थिक आरक्षण लागू करण्यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक असेल. घटनेमध्ये आर्थिक आरक्षणाची तरतूद नाही, केवळ जातीनिहाय आरक्षणाचीच तरतूद आहे. त्यामुळे घटनेच्या कलम 15 आणि कलम 16 मध्ये बदल करावा लागेल.
