RBI ने ‘या’ बँकेचा परवाना केला रद्द, ग्राहकांवर काय परिणाम?

नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँकेने गोवास्थित Madgaum अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केलाय. आता ही सहकारी बँक कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग व्यवसाय करू शकत नाही. आरबीआयने गोवा सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना लवकरात लवकर यासंदर्भात आदेश जारी करून लिक्विडेटर नेमण्यास सांगितलेय.

RBI ने एक डझन कमकुवत सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केलेत

सध्या देशातल्या सर्व बँका रिझर्व्ह बॅंकेच्या निशाण्यावर आहेत, जिथे कार्यप्रणाली व्यवस्थित होत नाहीत. गेल्या काही महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेने सुमारे एक डझन कमकुवत सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केलेत. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात आलीय. रिझर्व्ह बॅंकेने लिक्विडेशन ऑर्डर दिल्यानंतर ठेवीदारांना DICGC कायदा 1961च्या अंतर्गत विम्याचा लाभ मिळतो.

99 टक्के ठेवीदार एक रुपयाही गमावणार नाहीत

बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, Madgaum अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे 99 टक्के ठेवीदार एक रुपयाही गमावणार नाहीत. त्यांना विम्याच्या खाली ठेव रक्कम जमा होईल. परवाना रद्द करण्याबाबत आरबीआयने असे सांगितले होते की, बँकेकडे ऑपरेशनसाठी पुरेसे भांडवल नाही. याखेरीज भविष्यातील उत्पन्नाबाबतही नियोजन नाही. याशिवाय आरबीआयच्या अनेक नियमांनुसार बँक उभी सुरू राहण्यास सक्षम नाही.

बुधवारीच मंत्रिमंडळाने घेतला मोठा निर्णय

बुधवारीच मोदी मंत्रिमंडळाने ठेवीदार विम्यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीत डिपॉझिट विमा आणि पत हमी महामंडळ म्हणजेच डीआयसीजीसी कायदा 1961 मधील दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली. त्याअंतर्गत बँक बुडल्यास किंवा बँक बंद झाल्यास ठेवीदारांना 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळतील. ही जास्तीत जास्त रक्कम 5 लाख असेल जी आधी फक्त 1 लाख रुपये होती.

संबंधित बातम्या

Gold Price Today: सोने वाढीसह 47 हजारांच्या घरात, चांदी 1200 रुपयांहून महाग, पटापट तपासा

दिग्गज आयटी कंपनी 1 लाख लोकांना नोकर्‍या देणार, उत्पन्नात थेट 41.8 टक्के वाढ

RBI revokes Madgaum bank license, what is the effect on customers?