…तर पेट्रोल आणि डिझेल होऊ शकते स्वस्त, SBI ने सांगितली ‘आयडिया’

केंद्र आणि राज्य सरकारे भारतातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या करांची आणि करांवरील कराच्या उच्च स्तर कायम ठेवलेला आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 22:15 PM, 4 Mar 2021
...तर पेट्रोल आणि डिझेल होऊ शकते स्वस्त, SBI ने सांगितली 'आयडिया'
Petrol Price

नवी दिल्लीः गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol Diesel Price) च्या किमती गगनाला भिडल्यात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीपायी सामान्य माणूस त्रस्त झालाय. तेलाच्या किमतींबद्दल SBI च्या अर्थतज्ज्ञांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, जर पेट्रोलची किंमत वस्तू व सेवा कर (GST) च्या कार्यक्षेत्रात आणली गेली, तर त्याची किरकोळ किंमतही आता 75 रुपये प्रतिलिटर खाली येऊ शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारे भारतातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या करांची आणि करांवरील कराच्या उच्च स्तर कायम ठेवलेला आहे. जीएसटी (GST) आणताना डिझेलची किंमतही लिटरमागे 68 रुपये केली जाऊ शकते. (SBI Economist Says Petrol Price May Come Down To Rs 75 If Brought Under GST)

सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचा तोटा

SBI च्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, केंद्र आणि राज्य सरकारांना केवळ 1 लाख कोटींचा तोटा होईल, जी जीडीपीच्या 0.4 टक्के आहे. ही गणना SBI च्या अर्थतज्ज्ञांनी केलीय, ज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 60 रुपये आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर प्रति डॉलर 73 रुपये मानला जातो. सध्या प्रत्येक राज्य पेट्रोल, डिझेलवर आवश्यकतेनुसार मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लावतो, तर केंद्राकडून त्यावर उत्पादन शुल्क आणि इतर उपकर आकारले जातात. यामुळे देशातील काही भागात पेट्रोलची किंमत शंभर रुपये लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोलियम पदार्थांवर जास्त दराने कर लावण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे, त्यामुळे इंधन महाग होत आहे.

अशा पद्धतीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती होऊ शकतात कमी

एसबीआय इकॉनॉमिस्ट म्हणाले की, जीएसटी प्रणाली लागू करताना असे म्हटले होते की पेट्रोल, डिझेलदेखील त्याच्या कार्यक्षेत्रात आणले जावे, परंतु आतापर्यंत असे घडले नाही. या नव्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत आणल्यास त्यांच्या दरात दिलासा मिळू शकेल. केंद्र आणि राज्य सरकार कच्च्या तेलाची उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार नाहीत, कारण पेट्रोलियम पदार्थांवर विक्री कर, व्हॅट वगैरे लादणे त्यांच्यासाठी कर उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे. अशा प्रकारे या प्रकरणात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, जेणेकरून कच्चे तेल जीएसटीच्या कक्षेत आणता येणार नाही.

अशाच प्रकारे पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत निश्चित केली गेली

कच्च्या तेलाची किंमत आणि डॉलर विनिमय दर व्यतिरिक्त अर्थशास्त्रज्ञांनी डिझेलसाठी प्रतिलिटर 7.25 रुपये आणि पेट्रोलसाठी 3.82 रुपये भाडे कमी होण्याचा अंदा वर्तवला आहे. त्याशिवाय डिझेलच्या बाबतीत डीलरचे कमिशन 2.53 रुपये आणि 3.67 रुपये आहे. पेट्रोलवर प्रतिलिटर 30 रुपये आणि डिझेलवर 20 रुपये प्रतिलिटर उपकर आणि 28 टक्के जीएसटी गृहीत धरला जाईल, ज्याला केंद्र आणि राज्यांमध्ये समान विभागले जाईल, असंही अर्थशास्त्रज्ञांचं मत आहे. डिझेलच्या बाबतीत वर्षाकाठी 15 टक्क्यांची वाढ झालीय. पेट्रोलच्या बाबतीत 10 टक्क्यांनी वाढ झालीय. असे मानले गेले आहे की, ते जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास त्याचा 1 लाख कोटींचा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो.

संबंधित बातम्या

Petrol Diesel Rate Today : पेट्रोल-डिझेल स्वस्त की महागलं, वाचा आजचे ताजे दर

पेट्रोल प्रतिलिटर थेट 8.50 रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता; मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

SBI Economist Says Petrol Price May Come Down To Rs 75 If Brought Under GST