प्रामाणिक करदात्यांना मोदी सरकार बक्षीस देणार!

दिल्ली :  तुम्ही प्रामाणिकपणे तुमचा कर भरत असाल तर आता तुम्हाला तुमच्या या प्रामाणिकपणाचे फळ लवकरच मिळणार आहे. प्रामाणिक करदात्यांना आता सरकार बक्षीस देण्याच्या विचारात आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन (CBDT) यासाठीच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. यात प्रामाणिक करदात्यांना कुठे आणि कशाप्रकारे सवलत देता येईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारच्या या प्रस्तावावर विचार …

, प्रामाणिक करदात्यांना मोदी सरकार बक्षीस देणार!

दिल्ली :  तुम्ही प्रामाणिकपणे तुमचा कर भरत असाल तर आता तुम्हाला तुमच्या या प्रामाणिकपणाचे फळ लवकरच मिळणार आहे. प्रामाणिक करदात्यांना आता सरकार बक्षीस देण्याच्या विचारात आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन (CBDT) यासाठीच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. यात प्रामाणिक करदात्यांना कुठे आणि कशाप्रकारे सवलत देता येईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

सरकारच्या या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी सीबीडीटीने एक समिती स्थापन केली. या समितीने आपला रिपोर्ट सीबीडीटीला सुपूर्द केला आहे. आता लवकरच सीबीडीटी यावर आपला निर्णय घेणार आहे.

या प्रस्तावानुसार, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यांना सरकार सार्वजनिक सुविधांमध्ये प्राधान्य देण्याचा विचार आहे. मागील महिन्याच्या एका रिपोर्टनुसार सरकार प्रामाणिक करदात्यांना रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, टोल प्लाजा तसेच इतर सार्वजनिक सुविधांचा लाभ इतरांच्या तुलनेत प्राधान्याने देण्यासंबधी व्यवस्था करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

सीबीडीटीचे चेअरमन सुशील चंद्रा यांनी याबाबत माहिती दिली. चंद्रा यांनी सांगितले की, एका कार्यक्रमादरम्यान अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आपल्या बजेट भाषणात प्रामाणिक कर दात्यांना सवलत देणार असे म्हटले होते. ज्यानंतर यासंबधी निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता समितीने आपला रिपोर्ट दिला आहे. लवकरच याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात येईल.

भारताची अर्थव्यवस्था मोठी असली तरी प्रामाणिकपणे कर भरणारे लोक अत्यंत कमी आहेत. जीएसटी आल्यानंतर करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. सीबीडीटीच्या आकडेवारीनुसार, देशात दिल्ली आणि महाराष्ट्र हे दोन राज्य असे आहेत जे एकूण 50 टक्के कर भरतात. मग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या मोठ्या राज्यांमधील नोकरदार आणि उद्योगांचा कर जातो कुठे, असा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राचा वाटा 38 टक्के, तर दिल्लीचा वाटा 12 टक्के आहे. करदाते वाढावेत यासाठी सरकारकडून आता करदात्यांना विशेष सुविधा देण्याचा विचार केला जात आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *