देशातील प्रत्येकाच्या खात्यात खरंच 15 लाख रुपये आले तर काय होईल?

मुंबई : मोदी सरकारने जाहीर केलेले 15 लाख खात्यात कधी येणार? हा जवळपास सर्व विरोधकांचा प्रत्येक सभेतला प्रश्न आहे. यावर सरकार आणि विरोधकांकडून अनेकदा आरोप आणि प्रत्यारोपही झाले. पण देशातल्या प्रत्येकाच्या खात्यात जर खरोखरच 15 लाख रुपये आले तर काय होईल? रिझर्व्ह बँकेकडे नोटा छापण्याचा अधिकार आहे, मग आरबीआय अमर्यादित नोटा का छापत नाही? असे अनेक प्रश्न उपलब्ध होतात. अर्थतज्ञांना याबाबत काय वाटतं ते टीव्ही 9 मराठीने जाणून घेतलंय.

कोणत्याही देशात उपलब्ध वस्तू आणि सेवा यांची किंमत पैशांच्या तुलनेत समान असावी लागते. हे एका तराजूप्रमाणे आहे, ज्याला समान ठेवलं जातं. अन्यथा अर्थव्यवस्थेवरचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढतो. भारतीयांनी परदेशात ठेवलेला काळा पैसा देशात आणून देशातील प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये देऊ, अशी घोषणा भाजपने केल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जातो. प्रत्येकाकडे एवढा पैसा आला, तर कुणालाही कष्ट घेण्याची गरज पडणार नाही, बेरोजगारी नष्ट होईल, शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील असं वाटणं स्वाभाविक आहे. पण अमर्यादित पैशांमुळे परिस्थिती कशी होते, त्याची काही उदाहरणं जगाच्या इतिहासात मिळतात.

अमर्यादित पैसा छापला तर काय होईल?

सोन्याचा साठा आणि परकीय चलन साठा याचा समतोल साधून आरबीआयकडून नोटा छापल्या जातात. पण काही देशांनी हव्या तेवढ्या नोटा छापण्याचाही प्रयोग केला आहे. जर्मनीने पहिल्या महायुद्धाच्या खर्चासाठी विविध देशांकडून कर्ज घेतलं होतं. युद्धानंतर या कर्जासाठी मागणी होऊ लागली आणि देशावर आर्थिक संकट ओढावलं. कर्ज परत करण्यासाठी जर्मनीने वाट्टेल तेवढे पैसे छापले. पण सर्व काही उलट झालं आणि जर्मनीतील अर्थव्यवस्था कोलमडली. अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊन महागाई प्रचंड वाढली आणि उत्पादन आणि पैसा यातील समतोल बिघडला.

झिम्बाम्ब्वेमध्येही आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा छापण्यात आला होता. उत्पादनापेक्षा जास्त पैसा असल्यामुळे महागाई वाढली. असं सांगितलं जातं, की झिम्बाम्ब्वेत ब्रेड खरेदी करण्यासाठीही बॅगा भरुन पैसे द्यावे लागत होते. कारण, पैसा तर सर्वांकडेच होता. पण तुलनेत वस्तू उपलब्ध नव्हत्या आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेवर संकट ओढावलं.

पूर्व युरोपमध्ये यूएसएसआरचं (आत्ताचा रशिया) पतन झाल्यानंतर पोलंड, रोमानिया, या देशांमध्ये भाववाढ प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झाली. कारण, ते रशियाच्या नियंत्रणात होते तोपर्यंत नियंत्रण होतं आणि त्यानंतर तुटवडा निर्माण झाला. इंडोनेशियामध्येही अशीच परिस्थिती ओढावली होती. एक किलो तांदूळ घेण्यासाठी 200 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत होते.

प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात 15 लाख आले तर काय होईल?

महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष अनिल गचके यांच्या मते, भारतातील प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये आले तर खरेदीची क्षमता प्रचंड वाढेल. प्रत्येक जण खरेदी करायला जाईल. बाजारात तेवढ्या प्रमाणात वस्तू उपलब्ध नसतील आणि बाजारभाव वाढतील. मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तुटवडा निर्माण होईल. आजच्या घडीला जे भाव आहेत, ते भाव कित्येक पटीने वाढतील. क्रयशक्ती वाढली की भाव वाढतात हा अर्थव्यवस्थेचा नियमच आहे.

मोदी सरकारने काळा पैसा आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण हा पैसा देशवासियांना देण्यापेक्षा सरकारने नियंत्रक म्हणून काम केलं आणि तो पैसा मार्गी लावला तर जनतेला अधिक फायदा होईल, असं अर्थतज्ञ सांगतात. सरकारने आणलेल्या पैशाचा उपयोग कर्ज फेडण्यासाठी केला तर प्रत्येक नागरिकाला त्याचा फायदा होईल. पैशातून उद्योग निर्माण करता येतील, शेतकऱ्यांना कमी दरात बियाणे देता येतील. पैसे वाटले तर उपयोग योग्य होईल याची खात्री नाही. शिवाय आजही आदिवासी भागांमध्ये बँक खातीच नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाकडे पैसा जाणार कसा, हा प्रश्न देखील उपस्थित होते.

आरबीआयला नोटा छापण्याची मर्यादा काय?

आरबीआयकडून चलन पुरवठा कमी करणे आणि पुरवठा वाढवणे यासाठी द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केलं जातं. उदाहरणार्थ चलन पुरवठा कमी करायचा असेल तर, आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये (बँकांना आरबीआयकडून दिलं जाणारं कर्ज) वाढ केली जाते आणि बँकाही ग्राहकांना जास्त दराने कर्ज देतात. त्यामुळे कर्जाची मागणी कमी होते. याचा परिणाम प्रत्येक क्षेत्रावर पडतो. परिणामी मागणी कमी होते. पुरवठा आणि मागणी यातील समतोल साधण्याचा हा मार्ग आहे. त्याचप्रमाणे आरबीआयकडून नोटाही छापल्या जातात. पण आरबीआयलाही यासाठी काही मर्यादा आहेत. सोन्याचा साठा आणि परकीय चलन साठा यातील समतोल पाहूनच आरबीआयला नोटा छापता येतात.

संबंधित बातमी : दिग्विजय सिंहांनी विचारलं, 15 लाख मिळाले का? तरुण मंचावर येऊन म्हणाला….