प्राचार्यांची 260 रिक्त भरण्यास राज्य सरकारची मंजुरी, सहायक प्राध्यपक भरतीचा प्रश्न कायम
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्यांची 240 रिक्त पदं भरण्यास राज्य सरकारनं हिरवा कंदील दिला आहे. (Maharashtra Govt Principal recruitment)
मुंबई: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानं राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्त पदं भरण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. सरकारकडून याबाबत शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.राज्य सरकारनं कोरोना विषाणू संसर्गामुळे वित्त विभागानं मे 2020 मध्ये सरकारी पदभरतीवर निर्बंध आणले होते. राज्य सरकारच्या 4 मे 2020 ज्या आदेशातून प्राचार्य पदाला वगळण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे 260 पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Maharashtra Govt gave permission to Principal recruitment in grant in aid colleges)
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राचार्य आणि सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया 4 मे 2020 च्या शासन आदेशानं खंडित करण्यात आली होती. प्राचार्य पदभरती करण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्राप्त झालेल्या निवेदंनांचा विचार करून सरकारनं 260 पदं भरण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान याचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं शासन आदेशात म्हटलं आहे.
शासनाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे लागणार
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानं प्राचार्यांची 260 पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, प्राचार्य पदाची भरती प्रक्रिया राबवताना राज्य सरकारनं लागू केलेले शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश आणि सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे. प्राचार्य पदभरतीसाठी दाखल होणार प्रस्ताव विभागीय सहसंचालक आणि शिक्षण सहसंचालकांनी तपासणी करुन राज्य शासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सहायक प्राध्यापक भरतीची मागणी
राज्य सरकारनं 260 पदांच्या प्राचार्य पदभरतीला मंजूरी दिली असली तरी महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी, अशी मागणी सातत्यानं होत आहे. राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे.
दरम्यान, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 5 जानेवारीला सहायक प्राध्यापक भरती बाबत नेट – सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या सदस्य, यावेळी प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता, संचालक धनराज माने यांच्या सोबत बैठक घेतली होती.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरु करणे आणि प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यांबाबत आज नेट – सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या सदस्यांसोबत बैठक संपन्न झाली. यावेळी प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता, संचालक धनराज माने, समितीचे सदस्य व संबंधित उपस्थित होते. pic.twitter.com/S8CQozd1uU
— Uday Samant (@samant_uday) January 5, 2021
संबंधित बातम्या:
खेड्यात ऑनलाईन शिक्षणाचा खेळखंडोबा, मोबाईलसाठी विद्यार्थी मजुरीला
भारताच्या विद्यार्थ्याला 10 पेक्षा अधिक वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटीकडून रिसर्च इंटर्नश‍िपची ऑफर
(Maharashtra Govt gave permission to Principal recruitment in grant in aid colleges)
