योगी आदित्यनाथांना झटका, आंदोलनकर्त्यांचे पोस्टर काढण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनौच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना आंदोलनकर्त्यांचे बॅनर काढण्याचे निर्देश दिले आहे (Posters of Protester in Lucknow).

योगी आदित्यनाथांना झटका, आंदोलनकर्त्यांचे पोस्टर काढण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

लखनौ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनौच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना आंदोलनकर्त्यांचे बॅनर काढण्याचे निर्देश दिले आहे (Posters of Protester in Lucknow). उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून प्रशासनाला नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनपीआर) विरोधातील आंदोलनांवर कठोर कारवाईच्या सुचना आहेत. त्यानंतर पोलिस प्रशासनाने संबंधित आंदोलनकर्त्यांचे नाव, फोटो आणि पत्ता असणारे पोस्टर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी लावले. यावर न्यायालयाने योगी सरकारचे कान टोचले आहेत.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनौ जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना 16 मार्चपर्यंत संबंधित पोस्टर काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर आणि न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. प्रशासनाला 16 मार्चपर्यंत कारवाई करुन 17 मार्चला त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर करायचा आहे. त्यामुळे लखनौ पोलिसांची चांगलीच नाचक्की झाली आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांची माहिती अशी सार्वजनिकपणे लावण्याला गंभीर आक्षेप घेतले. तसेच अशा पद्धतीने नाव, फोटो आणि पत्ता पोस्टरवर छापणे नागरिकांच्या खासगी अवकाशाचा भंग असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं. तसेच तात्काळ ते पोस्टर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तीवाद फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांनंतर योगी सरकार बॅकफुटवर गेल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान, रविवारी (8 मार्च) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतः दखल घेत लखनौच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर लखनौ जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याऐवजी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले. यावर नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गोविंद माथुर यांनी पुन्हा दुपारी 3 वाजता सुनावणीचे निर्देश दिले. तसेच जिल्हाधिकारी आणि राज्याचे महाधिवक्त यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

आंदोलनकर्त्यांचे अशा पद्धतीने पोस्टर लावण्यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतले. तसेच राज्य सरकारला आणि प्रशासनाला कोणत्या अधिकारांतर्गत संबंधित नोटीस काढल्याचं आणि पोस्टर लावल्याचं विचारलं. तसेच यावर आपलं उत्तर देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि महाधिवक्त्यांना स्वतः न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

Posters of Protester in Lucknow

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *