BLOG: कोरोना विषाणूविरोधातील लढाईत भारतीय कायद्यांची भूमिका

भारतीय दंड विधान संहितेतील खालील तरतुदी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाच्या आहेत. प्रत्येक नागरिकाला याबद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे (Legal aspect of Corona prevention in India).

BLOG: कोरोना विषाणूविरोधातील लढाईत भारतीय कायद्यांची भूमिका

कोरोना विषाणूचा भारतात होणार संसर्ग आणि त्यावर नियंत्रणासाठी सुरु असलेले प्रयत्न यावर विचार करताना भारतातील कायदे ‘मानव विरुद्ध कोरोनो विषाणू’ या लढाईसाठी सक्षम आहेत का? असा प्रश्न पडतो. तसेच सार्वजनिक आरोग्यहिताच्या दृष्टीने साथीरोग नियंत्रणासाठी न्याय व्यवस्थेतील अपेक्षित बदल कोणते? या प्रश्नांवर फारसी चर्चा होताना दिसली नाही (Legal aspect of Corona prevention in India).

दमनकारी कायदे टिकून राहावे आणि त्याचा उपयोग करुन सामान्य नागरिकांवर ‘हुकूम’ गाजवता यावा अशा ‘हिटलरशाही’ वृत्तीची माणसं सर्वचं सरकारांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात राहिली आहेत. त्यामुळे कदाचित कायद्यातील सकारात्मक बदलाची प्रक्रिया अगदीच कासवगतीने होते. परंतु, या सबंध बाबींचा परिणाम हा  सामान्य माणसाचे ‘स्वातंत्र्य’ संकुचित होण्यातून समोर येतो. आपल्या देशाची ‘मागाससत्ता 2020’ या दिशेने वाटचाल होऊ नये असं वाटत असल्यास दमनकारी कायदे रद्द करावे लागतील. यानंतर लोकसहभागातून न्याय्य, वाजवी आणि कालसुसंगत कायदे तयार झाले पाहिजे. लोककल्याणकारी कायदे अस्तित्वात आणल्याशिवाय ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना अस्तित्वात येऊच शकत नाही.

भारतात आजही साथीरोगांच्या नियंत्रणासाठी साथीरोग प्रतिबंध कायदा 1897 हा इंग्रजकालीन कायदा वापरला जातो. विशेष म्हणजे आपण ज्या ब्रिटिशांनी तयार केलेला हा कालबाह्य कायदा वापरतो त्या ब्रिटिशांनी आपल्या देशात ‘कोरोना विषाणू आरोग्य संरक्षण कायदा, 2020’ अस्तित्वात आणला आहे. ते काळानुसार बदलत गेले आणि कालसुसंगत कायदे करत गेले, आवश्यक तेथे सुधारणाही केल्या. त्यांनी यातून काळाच्या सोबत कायद्याचे पाऊल टाकलेले दिसते. नव्या आव्हानांना सामोरे जाताना परिस्थितीजन्य कायदे अस्तित्वात असावेच लागतात. अन्यथा, हेच कायदे सामाजिक बदलातील मुख्य अडसर ठरतात. कधीकधी ते सामाजिक असंतोषाचेही निमित्त बनतात. त्यातून सामाजिक स्वास्थ देखील धोक्यात येण्याचा संभव असतो. मात्र, भारतात याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले दिसते.

मानवाचा विषाणूंशी होणारा संघर्ष नवा नाही. ‘एच1एन1’ विषाणूने हजारो लोकांचा जीव घेतला. तर  एच.आय.व्ही. विषाणुने देखील मानवाच्या जीवितासमोर मोठे आव्हान उभे केले. आता कोरोना विषाणुने जगभरात लाखो लोकांचे जीव घेतले असताना यापुढे युद्धापेक्षाही जास्त मृत्यू विषाणूंच्या संसर्गातून  उद्भवणाऱ्या आजारातून होतील हे स्पष्ट झाले आहे.

जग अजूनही साथीचे रोग पसरविणाऱ्या विषाणूंचा सामना करण्यासाठी तयार नाही.

– बिल गेट्स ( 2015 )

मुंबई व पुणे शहरात प्लेगच्या आजाराने थैमान घातले असताना साथी रोग प्रतिबंध कायदा 123 वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या कायद्यातून ‘मिल्ट्री टेररिझम’ निर्माण होत असल्याचं म्हणत लोकमान्य टिळकांनी विरोध दर्शविला. आता कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी या कायद्यातील कलम 2 देशभर लागू करण्यात आलं आहे. नुकतीच या कायद्यावर आक्षेप घेणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 2 नुसार राज्य सरकारांना साथीचे रोग पसरत असेल किंवा पसरण्याची शक्यता असेल तेव्हा ‘सार्वजनिक सूचना’ देण्याचे अधिकार आहेत. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींवर कलम 3 नुसार कारवाई होते. एकंदरीत साथीरोग प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास भारतीय दंड विधान संहितेतील कलम 188 नुसार दंडात्मक किंवा 6 महिन्यांपर्यंत शिक्षा इतकी कारवाई होऊ शकते. परंतु, या कायद्यात साथीचे रोग म्हणजे काय ? याबद्दल व्याख्या देखील नाही. सार्वजनिक सूचनांचे स्वरूप, तात्पुरते उपाययोजन, साथी रोग प्रतिबंधासाठी काम करणारी कायमस्वरुपी संस्था आणि त्याबद्दलच्या मार्गदर्शिका याबाबत कोणत्याही तरतुदी 1897 च्या कायद्यात नाही.

कोरोना आजाराची तपासणी करणार्‍या डॉक्टरांवर हल्ले झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत आणि अनेक रुग्ण दवाखान्यातून पळून जातानाही पाहायला मिळाले.  एकीकडे वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या डॉक्टरांना भीती मुक्त वातावरण असणं गरजेचं आहे. दुसरीकडे रुग्णांच्या आरोग्याचा आणि जीविताचा हक्क अबाधित राहणं हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे. याबाबत विस्तृत तरतुदींचा समावेश असलेला ‘परिणामकारक’ कायदा सध्या भारतात नसणं हे या संकटाच्या काळात मोठं दुर्दैवंच. सध्या संपूर्ण भारतात संचारबंदी लागू झाली असून याकाळात अस्तित्वात असलेले कायदे जाणून घेणे देखील महत्वाचे झाले आहे.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सुरुवातीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 144 देशात ठिकठिकाणी लागू करण्यात आले. त्यानुसार 5 किंवा 5 पेक्षा अधिक लोक एकत्रित सार्वजनिक ठिकाणी आल्यास 1 वर्ष कारावासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. कलम 144 लागू केल्यानंतरही परिस्थिती सुधारत नाही हे लक्षात आल्यानंतर सुरुवातीला राज्य सरकारांनी आपआपल्या राज्यात आणि त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी संपूर्ण देशात संचारबंदी जाहीर केली.

लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीने शासन संचारबंदी लागू करु शकते. कलम 144 पेक्षा अधिक कडक निर्बंध संचारबंदीत असतात. संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरु असतात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याबाबत विशेष अधिकार कायद्याने दिले आहेत. कर्फ्यू हा संचारबंदीपेक्षाही अधिक कडक असून अत्यावश्यक सेवा देखील या काळात बंद केल्या जाऊ शकतात. कर्फ्यूत पोलिसांच्या परवानगीविना कुठेही जाता येत नाही. एकंदरीत कलम 144, संचारबंदी आणि कर्फ्यू हे एकमेकांशी संबंधित असून यातील मूलभूत फरक हा शासनाद्वारे लादण्यात येणाऱ्या निर्बंधांवर अवलंबून असतो.

भारतीय दंड विधान संहितेतील खालील तरतुदी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाच्या आहेत. प्रत्येक नागरिकाला याबद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे.

  1. कलम १८८ नुसार सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस सहा महिने कारावास किंवा दंडात्मक शिक्षेची तरतूद आहे.
  2. कलम २६९ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी न जाण्याचं सूचनांचे पालन न केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षा व दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
  3. कलम २७० नुसार कोरोनाग्रस्त व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी गेल्यास दोन वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंडात्मक शिक्षा होऊ शकते.
  4. कलम २७१ नुसार विलगीकरण (क्वारंटाईन) केलेला व्यक्ती पळून गेल्यास दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा दंडात्मक कारवाई करता येईल.
  5. कलम ३०४(अ) नुसार कोरोनाग्रस्त व्यक्तीच्या निष्काळजीपणामुळे हा आजार एखाद्या निष्पाप व्यक्तीला झाल्याने त्या व्यक्तीचा मृत्यू होणे हा गंभीर गुन्हा मानला असून दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास गुन्हेगारास होऊ शकतो.
  6. कलम ३०४ (२) नुसार जर एखादा कोरोनाग्रस्त रुग्ण जाणीवपूर्वक सूड घेण्याच्या हेतूने या आजाराचा फैलाव करत असेल आणि त्यातून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास सदोष मनुष्यवध मानून दहा वर्षापर्यंतची शिक्षा ठोठावली जाण्याची तरतूद आहे.

कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक अधिसूचना प्रसिद्ध करत अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सॅनिटायझर, ग्लोव्ज आणि मास्कचा समावेश केला आहे. त्यानुसार 200 मिलिलिटर सॅनिटायझरची किंमत 100 रुपयांपेक्षा अधिक विक्रेत्यांना घेता येणार नाही. 2 प्लाय मास्क 8 रुपये आणि 3 प्लाय मास्क 10 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीत विकता येत नाही. या कायद्यातील अत्यावश्यक वस्तू जादा दराने विकल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. या अत्यावश्यक वस्तूंचा साठा करणे किंवा काळाबाजार करणाऱ्यांवर ‘काळाबाजार आणि अत्यावश्यक वस्तू साठा’ यासंदर्भातील 1980 च्या कायद्यानुसार 6 महिन्यापर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

कोरोना आजार रोखण्यासाठी सध्यातरी विलगीकरण हा उपाय प्रामुख्याने राबविला जात आहे. प्रत्येकाने सार्वजनिक संपर्क टाळला पाहिजे, यामध्ये दुमत नाही. परंतु, असंघटित क्षेत्रातील लाखो लोक संचारबंदीत झुंडीने रस्त्यावर येतात तेव्हा सरकार मोठे निर्णय घेताना या लोकांचा विचार कितपत करत असेल? याबद्दल शंका निर्माण होते. अत्यंत महत्वाचे म्हणजे कोरोना विषाणाचा संसर्ग (कोविड-19) हा आपत्ती निवारण कायदा 2005 अंतर्गत ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ मानण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा स्तरावर प्रभावी उपाययोजना आखणे आवश्यक आहेत. इतकंच नव्हे, तर समस्या निर्माण होण्याआधी त्याबाबतची पूर्वतयारी करण्याबाबतच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. कोणत्याही पूर्व तयारीविना घेतलेले निर्णय गोंधळाचे ठरतात. आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आपत्तीग्रस्त असंघटित कामगारांना अन्न व निवारा यासारख्या मूलभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. काही राज्य सरकारांनी त्या दिशेने पाऊलं टाकायला सुरुवात केलेली दिसते.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे दोघेही अगदी उत्तम प्रकारे राज्यातील परिस्थिती हाताळताना दिसत आहेत. परंतु, केवळ राज्यात नव्हे तर संपूर्ण देशात कमी प्रमाणात होत असलेल्या कोरोना चाचण्या आणि भारतातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील मर्यादा लक्षात घेता अजूनही कोरोना विषाणूचे खरे चित्र समोर आलै नसल्याचं अनेक आरोग्यतज्ज्ञ सांगत आहेत. भारतात हा आजार जर मोठ्या प्रमाणात पसरला तर याचे देशावर दूरगामी वाईट परिणाम होतील. संसर्गजन्य आजाराचे गांभीर्य समजून घ्यायचे असेल तर कंटीजन हा 2011 मधील प्रदर्शित झालेला चित्रपट नक्की बघा. या चित्रपटात वटवाघूळापासून एका विषाणूची झालेली उत्पत्ती लाखो लोकांचा जीव घेतानाचे काल्पनिक चित्रण आज जगात प्रत्यक्ष घडताना दिसत आहे.

चायना, नेदरलँड, इटली, इराक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांसह जगातील शेकडो देशांना कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे.  भारतीय आरोग्यव्यवस्थेत अत्याधुनिक साधनांची कमतरता, दवाखान्यांची कमी असलेली संख्या, डॉक्टरांची आवश्यकतेनुसार नसलेली उपलब्धता इत्यादी समस्यांमुळे कोरोना विषाणूशी लढताना आपल्याला हतबल होण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.

इटलीमधील आरोग्य व्यवस्थेची जगभरात प्रशंसा केली जाते. त्या देशात अचानक कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढल्याने रुग्णांच्या वयोमानानुसार लाल, हिरवा व पिवळा अशा तीन विभागात वर्गीकरण करण्यात आले. इटली सरकारने हिरवा व पिवळा वर्गीकरणात येत असलेल्या कोरोनाग्रस्तांना उपचार द्यायचे ठरवले. लाल वर्गीकरणातील नागरिकांना उपचार न देता मरू द्यायचे असे धोरण स्वीकारल्याचं सांगितलं जात आहे. भारतात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय होईल? ही कल्पना केल्यास अंगावर शहारा आणि मनात भीतीचे काहूर दाटते. म्हणून कोरोना संदर्भातील कायद्यांचे पालन नागरिक म्हणून सर्वांनी केले पाहिजे. कदाचित भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संविधानातील अनुच्छेद 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास सेवा क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम दिसेल आणि बेरोजगारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होईल.

आज साथीचे रोग व विषाणूशी लढण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या नव्या कायद्याची गरज वाटते. व्यापक जनहित व सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी जलदगतीने तज्ज्ञांची समिती गठीत करुन असा कायदा तयार झाल्यास दूरगामी परिणाम सकारात्मक दिसतील. अन्यथा साथी रोग प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्लेग कमिशनर रँड यांची हत्या झाल्याचं उदाहरण भारतातच पाहायला मिळालेलं आहे. तशी परिस्थिती तयार होण्याचाही धोका आहे. जर तसं झालं तर डॉक्टर्स, शासकीय अधिकारी व कोरोनाग्रस्तांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न उभा राहिलेला दिसेल. ती परिस्थिती हाताळणे मग महाकठिण काम असेल.

कोरोना संबंधित कायद्यांचा वापर पोलिसांकडून अनिर्बंध पद्धतीने होऊ लागणे ही बाब चिंतेची ठरु शकते. हिंगोलीत पोलिसांनी शासकीय कर्मचाऱ्यालाच कामाला जाताना रस्त्यावर मारले. परवानगी असणाऱ्या काही ऑनलाईन विक्रेत्यांना पोलिस छळाला सामोरे जावे लागत आहे. गरज असेल तिथे बळाचा वापर करणे चुकीचे नाही. परंतु सूडबुद्धीने, क्रूर अधिकार भावनेतून बळाचा वापर हा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा ठरेल. नांदेड येथे पोलीस अधीक्षकांनी मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई केली जाईल, असा आदेश दिला. ज्यांचे पोट शेतीवर आहे असे शेतकरी, असंघटित कामगार आणि ज्यांचे जिने समाजाने मान्य केले नाही असे उपेक्षित घटक यांच्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करूनच कोरोना विषयक कायद्याची अंमलबजावणी शासकीय यंत्रणांना करावी लागेल.

ज्याप्रमाणे अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचे नागरिकांनी पालन करणे गरजेचं आहेच. त्याचप्रमाणे मानव विरुद्ध कोरोना विषाणू ही मोठी लढाई जिंकायची असेल तर ब्रिटिशकालीन कायदा रद्द करून नवा कायदा आणणे गरजेचे आहे. आज आरोग्य व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था ‘नफाकेंद्री’ होत असल्याने ‘लोककेंद्री’ भूमिकेतून कायदे व्हावे यासाठी नागरी आवाज महत्वाचा ठरणार आहे. यासाठी येणारा काळ महत्त्वाचा असेल.

– अॅड. दीपक चटप (लेखक भारतीय कायद्यांचे अभ्यासक आहेत)

टीप – लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.

संबंधित ब्लॉग :

BLOG: मोदी-शाह मिसकॉल द्यायला का सांगताय?

BLOG: अपयशी स्वप्नांच्या स्मशानभूमीमध्ये अधूनमधून चक्कर मारायला हवी

BLOG: तथ्यप्रियता – भाग 1 : वाढती दरी

BLOG: तथ्यप्रियता – भाग 2 : गौरवशाली भूतकाळाचा भांडाफोड

BLOG: तथ्यप्रियता – भाग 3 : लोकसंख्येचा विस्फोट टाळायला गरीब लोक जगवावेत की नाही?

BLOG: स्पष्टपणे विचार करण्याची कला : सरळरेषीय पूर्वग्रह : तुम्ही एक कागद सातवेळा दुमडू शकता?

Legal aspect of Corona prevention in India

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *