सरपंचाची थेट निवड रद्द, ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आजच्या (29 जानेवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे 4 निर्णय घेण्यात आले आहेत (Important decisions of Thackeray Government).

Important decisions of Thackeray Government, सरपंचाची थेट निवड रद्द, ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आजच्या (29 जानेवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे 4 निर्णय घेण्यात आले आहेत (Important decisions of Thackeray Government). यात सरपंचाची निवड, पुणे येथे अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यान्वये प्रशिक्षण संस्था, पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांची वेतनवाढ आणि तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील शिक्षकांची सुधारित वेतनश्रेणी या विषयांचा समावेश आहे (Important decisions of Thackeray Government).


1. सरपंचाची निवड आता पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून होणार

यापुढे सरपंचांची निवड थेट निवडणुकीऐवजी आता लोकांमधून निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62 (अ) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच कलम 30 (अ) -1 (ब) आणि कलम 145-1(अ) चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारीत वेळापत्रकात बदल करण्यासही मंजूरी देण्यात आली. या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आता अध्यादेशही काढण्यात येणार आहे.

2. पुणे येथे अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यान्वये प्रशिक्षण संस्था

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आधुनिक शिक्षण पद्धतीत बदल होत आहेत. हे बदल लक्षात घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अध्यापकांच्या आणि प्राचार्यांच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनी कायद्यान्वये अध्यापक विकास संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. या संबंधिच्या इतिवृत्तास काही सुधारणांसह आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

या संस्थेस स्वायत्तता मिळण्याच्या अनुषंगाने कंपनी कायद्याखाली ही संस्था स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग 40 टक्के, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचा हिस्सा 5 टक्के, राज्यातील सर्व विद्यापीठांचा हिस्सा 40 टक्के, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांचा हिस्सा 5 टक्के आणि स्वयंसेवी संस्था व व्यवसाय संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के एवढा राहील.

विद्यापीठे, महाविद्यालये, संस्था यांच्याकडून सदस्यत्व शुल्क घेण्यात येणार आहे. कार्पोरेट व बिझनेस हाऊस यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा कॉर्पस फंड तयार करण्यात येईल. या प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज चालवण्यासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येईल आणि मुख्य सचिव त्याचे अध्यक्ष असतील.

प्रशिक्षण संस्थेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :

• उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांना उद्योग/व्यवसाय आणि त्यांच्या संबंधित क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान, शैक्षणिक पद्धती/तंत्रज्ञान यांनी समृद्ध करणे.

• विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासून प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये गरजेनुरुप बदल करणे.

• उद्योग क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या/होणाऱ्या रोजगार संधीच्या आधारे नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विकसित करून तसे बदल अभ्यासक्रमामध्ये करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शन करणे.

• शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रभावी शिकणे-शिकविण्याची पध्दती स्थापित करणे व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये संशोधनास प्रोत्साहित करणे.

• शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांमधील व इतर राज्यांतील शैक्षणिक पद्धतींचा अभ्यास करुन अद्ययावत तंत्रज्ञानाधिष्ठित व रोजगाराभिमुख अभ्यास पद्धतींबाबत शासनास शिफारस करणे/सल्ला देणे.

• पायाभूत/उजळणी/अभिमूख/नियतकालिक प्रशिक्षण आयोजित करणे.

संस्थेमध्ये अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नेतृत्व विकास, बहू-अनुशासनात्मक अध्यापक समूह व सर्वसमावेशक शिक्षण अशी 5 उत्कृष्टता केंद्रे प्रस्तावित असून याद्वारे सर्वसमावेशक असे प्रशिक्षण देणे त्याचप्रमाणे दुर्बल घटक, महिला व दिव्यांग यांच्या शिक्षणाच्या अनुषंगाने संवेदशीलता निर्माण करण्याचाही उद्देश आहे.

3. पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांना 1996 पासून दोन वेतनवाढी

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांना 1996 पासून दोन वेतनवाढी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार ज्या अधिव्याख्यात्यांनी 1 जानेवारी 1996 पूर्वी पीएच.डी पूर्ण केली आहे, त्यांना 27 जुलै 1998 ऐवजी 1 जानेवारी 1996 पासून दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यात येतील.

राज्यातील पीएच.डी. अर्हताप्राप्त अधिव्याख्यात्यांना दोन वेतनवाढी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र या वेतनवाढी 1996 पासून करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

4. रसायन तंत्रज्ञान संस्था, तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी

अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषदेने शिफारस केल्यानुसार शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ (मांटुगा) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (लोणेरे) येथील शिक्षक व समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.

“मुख्यमंत्री जनतेतून निवडत नाही, मग सरपंच का?”

या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, “महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर नागपूरमधील अधिवेशनात आम्ही सर्व सदस्यांना थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीबद्दल विचारलं होतं. त्यावेळी सर्व सदस्यांनी याला विरोध केला होता. नगराध्यक्षाबद्दल  मागील बैठकीमध्ये विषय आला होता पण आज थेट सरपंच निवडीची पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदस्य एका विचाराचे आणि सरपंच एका विचाराचे असतात. आपली घटना ही अध्यक्ष पद्धतीची नाही. त्यामुळे आम्ही ही पद्धत बंद केली आहे. आपण मुख्यमंत्री जनतेतून निवडत नाही, तर सरपंच तरी कसा निवडणार. त्यामुळे आम्ही ही पद्धत रद्द केली.”

संबंधित व्हिडीओ :

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *