गुजरात आणि गोव्यात एक भूमिका, पण महाराष्ट्रात विरुद्ध भूमिका का? शिवसेनेचा 'सामना'तून राज्यपालांना सवाल

"राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेची चिंता किंवा घोर लागून राहिला आहे. त्यामुळे त्यांनीच त्यावर मार्ग काढायला हवा. पण कोरोनाच्या अग्निपरीक्षेतून बाहेर पडल्याशिवाय विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या? असा सवाल शिवसेनेकडून 'सामना' अग्रलेखातून करण्यात आला आहे (Shivsena on Governor Bhagat Singh Koshyari).

गुजरात आणि गोव्यात एक भूमिका, पण महाराष्ट्रात विरुद्ध भूमिका का? शिवसेनेचा 'सामना'तून राज्यपालांना सवाल

मुंबई :गुजरात आणि गोव्यातील संघप्रणित विद्यार्थी संघटनांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा घेऊ नये, अशी जाहीर भूमिकाच घेतली आहे (Shivsena on Governor Bhagat Singh Koshyari). गोव्यात, गुजरातमध्ये भाजपची सरकारे आहेत म्हणून एक भूमिका आणि महाराष्ट्रात भाजप विरोधीपक्षात आहे म्हणून विरुद्ध भूमिका, हे का?”, असा प्रश्न शिवसेनेने ‘सामना’ मुखपत्रातून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना विचारला आहे (Shivsena on Governor Bhagat Singh Koshyari).

“राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेची चिंता किंवा घोर लागून राहिला आहे. त्यामुळे त्यांनीच त्यावर मार्ग काढायला हवा. पण कोरोनाच्या अग्निपरीक्षेतून बाहेर पडल्याशिवाय विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या? असा सवाल शिवसेनेकडून ‘सामना’ अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.

“राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यपालांशी चर्चा करुन याबाबत अंतिम निर्णय घ्यायला हवा. महाराष्ट्र कोरोनाशी लढत आहे. त्या लढ्यात दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे म्हणजे नव्या संकटाची पायवाट ठरु नये”, अशी भूमिका शिवसेनेने ‘सामना’ अग्रलेखातून मांडली आहे.

“महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याच, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरला आहे. हा सर्व वाद राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे झाला आहे. मुळात हा वाद नाही, सामंत यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे”, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील विद्यापीठांना पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सत्रातील परीक्षा घेणे कठीण होणार आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी संख्या 10 लाखांच्या घरात आहे, हे लक्षात घेतले तर सामाजिक अंतर, आरोग्यविषयक सुरक्षा वगैरेंचे पालन करुन परीक्षा घेणे अवघड होईल आणि ते खरेच आहे”, असंदेखील अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी एक सरळसोट भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करुन अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनांनुसार ग्रेड प्रदान करणे शक्य आहे काय? याबाबत विचारणा केली आहे”, असं अग्रलेखात सांगण्यात आलं आहे.

“याबाबत विचारणा करणे, मत व्यक्त करणे म्हणजे अंतिम निर्णय घेतला असे होत नाही. मंत्रिमहोदयांनी परस्पर विद्यापीठ अनुदान आयोगास पत्र पाठवले आणि राज भवनास त्याबाबत अंधारात ठेवले, असे आपल्या राज्यपालांचे मत आहे. (मंत्री लुडबूड करतात असे राज्यपाल म्हणतात)”, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“राज्यपाल हे कुलपती असतात. सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. देशात पूर्वी अनेकदा असेही राज्यपाल होऊन गेलेत की, त्यांचा शिक्षणाशी फार संबंध कधी आला नाही; पण ते ‘कुलपती’ म्हणून राजभवनात विराजमान झाले. ज्ञान आणि शहाणपण यात फरक आहे, हे इथे नमूद करावे लागेल. आपले राज्यपाल ज्ञानी आणि विद्वान आहेत”, असंदेखील अग्रलेखात म्हटले आहे.

“कोरोनापुढे सगळ्यांनीच हात टेकले तेथे विद्यापीठे तरी काय करणार? 10 लाखांवर विद्यार्थी परीक्षा केंद्रवार येणार कसे? त्यांची व्यवस्था कशी करायची? कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तेथे पोहोचणार कसे? परीक्षांच्या माध्यमातून कोरोनाचे ‘संक्रमण’ वाढले तर कसे करायचे?”, असा सवाल सामना अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.

संबंधित बातमी :

यूपीच्या मजुरांचा शिवसेना-कॉंग्रेस सरकारकडून छळ, उद्धव ठाकरेंना माणुसकी क्षमा करणार नाही : योगी आदित्यनाथ

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *