तिकिटाचा रिफंड न मिळाल्याने 2 वर्ष रेल्वेशी लढा, 33 रुपये रिफंड खात्यात जमा

जयपूर : राजस्थानमधील कोटा येथे राहणाऱ्या एका इंजिनिअरने तब्बल 2 वर्ष भारतीय रेल्वे विभाग (आयआरसीटीसी) कायद्याची लढाई जिंकली आहे. ही लढाई जिकंल्यानंतर त्या इंजिनिअरला रद्द केलेल्या तिकिटाचे 33 रुपयेही रिफंड मिळाले आहेत. आयआरसीटीसीने जीएसटी कराची रक्कम परत न दिल्याने हा गोंधळ झाला होता. पण त्याला मिळालेली ही रक्कम 2 रुपयाने कमी असल्याची खंत त्याने व्यक्त केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

राजस्थानमधील कोटा येथे राहणाऱ्या सुजीत स्वामी यांनी कोटा ते दिल्ली या प्रवासासाठी एप्रिल 2017 मध्ये तिकिटाचे बुकिंग केले होते. या तिकिटाची किंमत 765 रुपये होती. मात्र सुजीत यांनी काढलेले तिकीट वेटिंग मध्ये असल्याने त्यांनी ते रद्द केले. तिकीट रद्द केल्यानंतर सुजीत यांना आयआरसीटीसीकडून 700 रुपयांचा परतावा मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना केवळ 665 रुपयाचा परतावा मिळाला. म्हणजेच रेल्वेने त्यांचे 35 रुपये कापले. याबाबत सुजीत यांनी चौकशी केली असता, त्यांच्या तिकिटातून जीएसटी टॅक्स कापल्याचे त्यांना समजले.

यानंतर सुजीत यांनी रेल्वेच्या अनेक अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली, त्यावेळी सुजीत रेल्वेचे तिकीट काढल्यानंतर जर ते वेटिंग लिस्टमध्ये असेल आणि प्रवाशाने रद्द केले, तर तिकिटातून केवळ 65 रुपयाची रक्कम कापणे योग्य असल्याचे सांगितले. तसेच मी काढलेल्या तिकिटातून 100 रुपये कापल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र याबाबत त्याची कोणत्याही रेल्वे अधिकाऱ्याने दखल न घेता, त्याला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यास सुरुवात केली.

जनहितार्थ याचिका दाखल

या सर्व गोष्टींमुळे कंटाळलेल्या सुजीत यांनी रेल्वे विरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल केली. त्यावेळी सुजीत यांनी घडलेला सर्व कोर्टासमोर मांडला. सुजीत यांनी कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, ”मी 2 जुलैच्या प्रवासासाठी तिकीटचे बुकींग केले होते. मात्र तिकीट रद्द केल्यानंतर मला 700 रुपयांचा परतावा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र 35 रुपये जीएसटी टॅक्स कापल्याचे कारण देत मला केवळ 665 रुपये देण्यात आले. मात्र जेव्हा मी तिकीट रद्द केले, तेव्हा जीएसटी लागू झाला नव्हता. त्यामुळे माझ्याकडून जीएसटी टॅक्सच्या नावाखाली 35 रुपये कापण्यात आले. त्यामुळे माझ्या तिकीट रद्द प्रकियेतून कुठलाही जीएसटी वजा केला जाऊ नये, अशी विनंती त्यांने रेल्वे प्रशासनाला केली होती.”

रेल्वेकडून 33 रुपयांचा रिफंड परत

सुजीत याने केलेल्या तक्रारीनंतर न्यायलयाने रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन, वेस्ट सेंट्रल रेल्वे मॅनेजर, आयआरसीटीसीचे जनरल मॅनेजर, कोटा स्टेशनचे डिव्हीजनल रेल्वे मॅनेजर या सर्वांना नोटीस बजावली. यात जीएसटी लागू होण्यापूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तिकिटांवर सेवा कर न घेण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला होता. मात्र या निर्णयाचे पालन न करता रेल्वेकडून सुजीतच्या तिकिटातून 35 रुपये कापण्यात आले. यामुळे सुजीतला त्याचे 35 रुपये परत देण्यात यावे, असा निर्णय न्यायलयाने सुनावला. त्यानंतर लगेचच त्याला रेल्वेकडून 33 रुपयांचा रिफंड परत देण्यात आला. यामुळे हक्काचे 35 रुपये परत मिळवण्यासाठी सुजीतने 2 वर्ष केलेली कायदेशीर लढाई लढली आणि ती जिंकलीही. या प्रकरणामुळे आयआरसीटीसीला चांगलाच दणका बसला असून सुजीतचे मात्र याबाबत चांगलेच कौतुक होत आहे.