कन्फ्यूजन नको, ओबीसींच्या 52 टक्क्यांना हात लावणार नाही: मुख्यमंत्री

मुंबई: ओबीसींच्या 52 टक्के आरक्षणाला हात लावणार नाही. ओबीसीमध्ये कोणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही. ओबीसीत इतरांना टाकलं तर महासंकट येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ठणकावून सांगितलं. मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या अहवालाबाबत विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर दिलं. मुख्यमंत्री म्हणाले, “52 टक्के आरक्षण आहे त्यामध्ये …

, कन्फ्यूजन नको, ओबीसींच्या 52 टक्क्यांना हात लावणार नाही: मुख्यमंत्री

मुंबई: ओबीसींच्या 52 टक्के आरक्षणाला हात लावणार नाही. ओबीसीमध्ये कोणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही. ओबीसीत इतरांना टाकलं तर महासंकट येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ठणकावून सांगितलं. मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या अहवालाबाबत विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर दिलं.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “52 टक्के आरक्षण आहे त्यामध्ये कोणालाही वाटा दिला जाणार नाही. त्याच्या बाहेरच मराठा आरक्षण दिलं जाईल. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे ओबीसीमध्ये वाटा दिला तर महासंकट येईल. त्यामुळे वेगळंच आरक्षण दिलं जाईल. ओबीसींमध्ये किंवा 52 टक्के आरक्षण ज्यांना मिळालं आहे, त्यामध्ये वाटे करण्याचा प्रश्न नाही”.

माध्यमांमध्ये ज्या चर्चा सुरु आहेत, त्या माध्यमांनीही विचार करावा की समाज जवळ आणायचा आहे की भांडण लावायचं आहे?. त्या चर्चांना बेस नाही, तज्ञ नाहीत, अशा लोकांना घेऊन चर्चा सुरु आहेत, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांवर तोफ डागली.

शिफारसी स्वीकारल्या

मागासवर्ग आयोगाच्या संपूर्ण शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. कायद्याप्रमाणे शिफारसी स्वीकारणेच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अहवाल नाकारला असं म्हणून संभ्रम निर्माण करु नका, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केलं.

राज्य सरकारला शिफारसींवरच निर्णय घेता येतो. तो निर्णय घेतल्यानंतर सरकार माहिती देईल. त्यामध्ये शिफारसी कोणत्या स्वीकारल्या आणि कोणत्या नाकारल्या याबाबतचा उल्लेख असेल. या अहवालाबाबत कायदेशीर लढाई लढावीच लागेल. त्याबाबत आम्ही कायदेतज्ज्ञांची मदत घेतच आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

आम्ही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन संपूर्ण शिफारसी स्वीकारल्या. कायद्याप्रमाणे शिफारसी स्वीकाराव्या लागतात. अहवाल स्वीकारणं किंवा नाकारणं हे सरकारच्या हातात नसतं, शिफारसीच महत्त्वाच्या असतात.

कोर्टात उद्या संभ्रम होईल, त्यामुळे अहवाल नाकारला असं म्हणून नका. आम्ही शिफारसी स्वीकारल्या आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *