भाजपच्या जाहीरनाम्यातले चार आश्वासनं पहिल्या कॅबिनेटमध्येच पूर्ण

भाजपच्या जाहीरनाम्यातले चार आश्वासनं पहिल्या कॅबिनेटमध्येच पूर्ण

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पीएम किसान योजनेचा लाभ आता देशातील सर्व शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 6000 रुपये देण्यात येतात. कॅबिनेटने अटी शिथिल केल्यामुळे देशातील 15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना योजनेचा लाभ होईल. यापूर्वी दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ दिला जात होता. भाजपने जाहीरनाम्यात जी आश्वासनं दिली होती, त्यापैकी काही निर्णय पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये घेतले आहेत.

पेन्शन योजना

कॅबिनेटचा दुसरा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. 18-40 या वयोगटातील शेतकऱ्यांना योजनेसाठी नोंदणी करता येईल. 60 वर्षे वय होईपर्यंत या योजनेत योगदान द्यावं लागेल आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना महिन्याला 3000 रुपये पेन्शन सुरु होईल. या योजनेत सरकारकडूनही निधीचा समावेश केला जाणार आहे. पेन्शन घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदाराला महिन्याला 50 टक्के म्हणजे 1500 रुपये मिळतील. पहिल्या पाच वर्षात 3 कोटी शेतकऱ्यांचा योजनेचा फायदा होण्याचा अंदाज आहे. याजनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे पीएम किसान योजनेतून जे 6000 मिळतात, त्यातीलच काही रक्कम पेन्शन योजनेसाठी द्यायची असेल तरीही तो पर्याय उपलब्ध असेल.

जनावरांसाठी लसीकरण

जनावरांच्या लसीकरणावर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागतो. यासाठी मोदी सरकारने 13 हजार 343 कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता दिली. पुढच्या पाच वर्षात जनावरांना होणारा हा आजारच नाहीसा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेळ्या, मेंढ्या, म्हैस, बैल, गाय या जनावरांना तोंडाचा आणि पायाचा आजार होतो, ज्यासाठी शेतकऱ्यांना लसीकरणावर पैसा खर्च करावा लागतो. लसीकरणासाठी आतापर्यंत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात भागीदारी तत्वावर मदत केली जात होती. पण आता केंद्र सरकार खर्च करणार आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांना पेन्शन

सरकारने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही पेन्शन योजना आणली आहे. 18-40 वयोगटातील व्यापाऱ्यांना यासाठी नोंदणी करता येईल. 60 वर्ष वय झाल्यानंतर प्रति महिना 3000 रुपये पेन्शन मिळेल.

शहीद पोलिसांच्या मुलांसाठी मोठा निर्णय

राष्ट्रीय संरक्षण निधीतून माजी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांना दरमहिन्याला उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीच्या रकमेमध्येही आता वाढ करण्यात आली आहे. मुलांसाठी ही रक्कम 2000 रुपयांवरुन 2500, तर मुलींसाठी 2250 रुपयांवरुन 3000 प्रति महिना एवढी करण्यात आली आहे.

आतार्यंत या योजनेचा लाभ फक्त निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांसाठीच मर्यादित होता. पण कर्तव्यावर असताना शहीद झालेल्या पोलिसांच्या मुलांना पहिल्यांदाच या योजनेचा लाभ होईल. वाढ केलेली रक्कमही योजनेसाठी पात्र मुलांना मिळणार आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण घेण्यासाठी या शिष्यवृत्तीने आतापर्यंत लाखो मुलांना मदत केली आहे.

17 जूनपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

अधिवेशनाची सुरुवात – 17 जून

लोकसभा अध्यक्ष निवड – 19 जून

राष्ट्रपतींचं संबोधन – 20 जून

आर्थिक सर्वेक्षण – 4 जुलै

अर्थसंकल्प – 5 जुलै

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *