…आणि निर्भयाची आई कोर्टातच ढसाढसा रडायला लागली
न्याायालयाच्या या निर्णयानंतर निर्भयाच्या आईला न्यायालयातच अश्रू अनावर झाले (Nirbhaya Mother Cried in Court). त्यांच्याजवळ सर्व अधिकार आहेत, पण आमचं काय? असा सवाल त्यांनी न्यायालयाला विचारला
नवी दिल्ली : निर्भया गँगरेप प्रकरणातील चारही दोषींना दया याचिका करण्यासाठी 7 जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पटियाला हाऊस न्यायालयात बुधवारी (18 डिसेंबर) झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला (Criminal of Nirbhaya rape Case). न्यायालयाने सांगितलं की ‘आम्ही तुम्हाला (दोषींना) 7 जानेवारीपर्यंतचा वेळ देत आहोत. तुम्हाल जे कुठले न्यायालयीन किंवा दया याचिकेसारखे पर्याय तपासायचे असतील तर तुम्ही ते करु शकता’ (Nirbhaya rape Case). न्याायालयाच्या या निर्णयानंतर निर्भयाच्या आईला न्यायालयातच अश्रू अनावर झाले (Nirbhaya Mother Cried in Court). त्यांच्याजवळ सर्व अधिकार आहेत, पण आमचं काय? असा सवाल त्यांनी न्यायालयाला विचारला (Nirbhaya rape Case).
न्यायालयाने आरोपींना दया याचिका करण्यासाठी मुदत दिली. न्यायालय फक्त त्यांचे (आरोपींचे) अधिकार बघत आहेत आणि आमचे नाही. पुढील सुनावणीच्या दिवशीही निकाल दिला जाईल याची काहीही शाश्वती नाही, असंही त्या म्हणाल्या.
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: The court has given them (convicts) to time to seek remedy. Court is only looking at their (convicts) rights and not ours. There is no guarantee that a judgement will be given on next date of hearing. pic.twitter.com/Yk6ZmQRLJH
— ANI (@ANI) December 18, 2019
निर्भया प्रकरणी फाशीची शिक्षा मिळालेल्या चौघांपैकी आरोपी अक्षय कुमार सिंह याची पुनर्विचार याचिका न्यायानयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले, ‘अक्षय यांची पुनर्विचार याचिका अन्य दोषींच्या याचिकांसारखीच होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्येच रद्द केली होती’.
इतर तीन आरोपींच्या याचिकाही यापूर्वी फेटाळण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत न्यायालयाने सांगितले, ‘त्यांच्याद्वारे सांगण्यात आलेल्या तपासातील उणिवा आणि युक्तीवाद आधीच फेटाळण्यात आले आहेत’.
आरोपी अक्षय कुमार सिंहच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितलं की, अक्षय राष्ट्रपतींसमोर दया याचिका दाखल करु इच्छितो. त्यासाठी वकिलाने तीन आठवड्यांचा अवधी मागितला. मात्र केंद्र सरकारच्या वकिलाने याचा विरोध केला. यासाठी फक्त एक आठवड्याचा अवधी दिला जाऊ शकतो, असं त्यांनी सांगितलं. त्यावर “आरोपी कायद्यानुसार देण्यात आलेल्या वेळेतच दया याचिका दाखल करु शकतात”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
