वैद्यकीय कर्मचारी आणि पोलिसांची पगारकपात का? राम कदम; नितेश राणेंचा हल्लाबोल

डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि पोलीस यांना (Ram Kadam slams Maharashtra government) बोनस देण्याऐवजी सरकारने त्यांचा पगारकपातीचा निर्णय का घेतला? असा प्रश्न भाजप नेते राम कदम यांनी विचारला आहे.

वैद्यकीय कर्मचारी आणि पोलिसांची पगारकपात का? राम कदम; नितेश राणेंचा हल्लाबोल

मुंबई : डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि पोलीस (Ram Kadam slams Maharashtra government) स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यांना बोनस देण्याऐवजी सरकारने त्यांचा पगारकपातीचा निर्णय का घेतला? असा प्रश्न भाजप नेते राम कदम यांनी विचारला आहे. कोरोनामुळे राज्य सरकारची आर्थिक गणितं कोलमडताना दिसत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयावरुन भाजप नेते राम कदम आणि आमदार नितेश राणे यांनी सरकारवर टीका केली आहे (Ram Kadam slams Maharashtra government).

कोरोना विषाणूंचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन म्हणजेच संचारबंदी करण्यात आली आहे. संसर्ग होऊ नये म्हणून नागरिकांना घरातच बसण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, या काळात डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि पोलीस अहोरात्र मेहनत करत आहेत. ते स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा एकही रुपया कापू नका. त्याऐवजी लोकप्रतिनिंधीचा संपूर्ण मानधन कापा, असा सल्ला राम कदम यांनी दिला आहे.

भाजप नेते आमदार नितेश राणे यांनीदेखील पगारकपातीच्या निर्णयावरुन सरकारवर टीका केली आहे. आपल्या सरकारी यंत्रणांना प्रोत्साहन देण्याची ही वेळ आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांचं मानसिक खच्चीकरण केलं जात आहे. सरकारने पगारकपातीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ओव्हरटाईम करणाऱ्या पोलिस आणि डॉक्टरांना एक्स्ट्रा पे देणार का? असा सवाल नितेश राणे यांनी केला आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात

  • मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य – 60 टक्के, 40 टक्के वेतन मिळणार
  • ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग अधिकारी-कर्मचारी – 50 टक्के कपात, 50 टक्के वेतन मिळणार
  • ‘क’ वर्ग कर्मचारी – 25 टक्के कपात, 75 टक्के वेतन मिळणार
  • ‘ड’ वर्ग कर्मचारी – कोणतीही कपात नाही, 100 टक्के वेतन मिळणार

वेतन कपातीचा निर्णय का?

कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात मोठी कपात करण्यात आली. या सर्वांच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे.

राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. ‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

संबंधित बातम्या :

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी कपात, अजित पवारांचा मोठा निर्णय

Corona : फेसबुक न्यूज इंडस्ट्रीला 10 कोटी डॉलरची मदत करणार

‘कोरोना’मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या बुलडाण्यातील रुग्णाच्या कुटुंबातील दोघांना लागण

माझ्या घराचे रुग्णालयात रुपांतर करा, कोरोना रुग्णांसाठी ‘या’ अभिनेत्याकडून मदतीचा हात

मराठी कलाकारांचं वास्तव्य असलेलं बिंबीसारनगर सील, एकाच कुटुंबातील चौघांना कोरोना, नोकरही बाधित

कोरोना विषाणू संदर्भात एप्रिल फूल मेसेज व्हायरल केल्यास पोलीस गुन्हा दाखल करणार

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *