मुख्यमंत्र्यांनी माहिती लपवल्याचा आरोप, सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. सुप्रीम कोर्टाने नोटीस पाठवून मुख्यमंत्र्यांना उत्तर देण्यास बजावलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती दिली नसल्याचा आरोप आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. यामधील एक गुन्हा मानहानीचा आणि […]
नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. सुप्रीम कोर्टाने नोटीस पाठवून मुख्यमंत्र्यांना उत्तर देण्यास बजावलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती दिली नसल्याचा आरोप आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. यामधील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा फसवणुकीचा आहे.
याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील सतीश उके यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटं प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा आरोप सतीश उके यांनी केला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी सतीश उके यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केली आहे. यावर आता देवेंद्र फडणवीस काय उत्तर दाखल करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
कोणत्याही निवडणुकीत शपथपत्र सादर करावं लागतं. यामध्ये उमेदवाराने आपली संपत्ती, कौटुंबीक माहिती, दाखल असलेले गुन्हे वगैरे सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागते. यामधील माहिती चुकीची निघाल्यास निवडणूक आयोग कारवाई करु शकतं. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकरणात काय निर्णय होतो हे पाहावं लागणार आहे.
कोण आहेत सतीश उके?
ज्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली, ती याचिका सतीश उके या वकिलाने दाखल केली आहे. सतीश उके यांच्यावर स्वत: न्यायालयाच्या अवमान केल्याचा ठपका आहे.
ही याचिका दाखल करुन घ्यायची की नाही, याची विचारणा करणारी ही नोटीस आहे. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आधीच फडणवीसांना दिलासा दिला आहे.
सतीश उके हे तेच वकील आहेत, ज्यांनी उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायमूर्तींवरसुद्धा आरोप केले आहेत. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर त्यांना उच्च न्यायालयात माफी मागावी लागली आणि ती अद्याप न्यायालयाने स्वीकारलेली नाही. त्यांची वकिली सुद्धा एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
