अमेरिकेचा चीनविरोधात प्लॅन, ड्रॅगनची महासत्तेलाच धमकी, व्यापार युद्ध पेटणार?

US China Conflict: अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानावरून अमेरिका आणि चीनमध्ये तणाव वाढत चालला आहे. अमेरिकेच्या संभाव्य नव्या निर्यात निर्बंधांविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा चीनने दिला आहे.

अमेरिकन प्रशासन चीनला चिपशी संबंधित निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आणि 200 कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

चीनने काय म्हटले आहे?

‘रॉयटर्स’च्या वृत्तानुसार, चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या वृत्तावर प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रवक्ते हे यादोंग यांनी अमेरिकेने राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याख्या वाढवून चिनी कंपन्यांना लक्ष्य करून निर्यात नियंत्रणाचा गैरवापर करण्यास कडाडून विरोध केला. या कृतींमुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत व्यत्यय येतो, औद्योगिक सुरक्षा अस्थिर होते आणि सेमीकंडक्टर उद्योगातील सहकार्याला हानी पोहोचते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

या कृतींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था गंभीरपणे विस्कळीत होते, जागतिक औद्योगिक सुरक्षा अस्थिर होते आणि चीन आणि अमेरिका तसेच जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगातील सहकार्याच्या प्रयत्नांना हानी पोहोचते.

अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने नुकतेच आपल्या सदस्यांना सावध केले की, प्रशासन 200 चिनी चिप कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा विचार करीत आहे. चीन आपली लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी प्रगत चिप्सचा वापर करू शकतो, असे अमेरिकेला वाटते. त्यामुळे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानावरील आपली पकड मजबूत होत आहे.

ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित निर्बंधांमध्ये सेमीकंडक्टर उपकरणे आणि एआय मेमरी चिप्सवरील निर्बंधांचा समावेश असेल. नवीन प्रस्ताव सुरुवातीला कमी गंभीर वाटतो, कमी हुवावे पुरवठादारांना लक्ष्य केले गेले आहे आणि एआय मेमरी चिप विकासातील एक प्रमुख खेळाडू चांगशिन मेमरी टेक्नॉलॉजीजला काळ्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

या निर्बंधांचा फटका हुवावेचा भागीदार सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन (एसएमआयसी) आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन उपकरणांच्या उत्पादनात गुंतलेल्या 100 हून अधिक चिनी कंपन्यांच्या मालकीच्या दोन चिप कारखान्यांवर होणार आहे.

चीनच्या समस्या का वाढू शकतात?

रॉयटर्सने म्हटले आहे की, कथित निर्बंधांबाबतचा निर्णय बायडेन प्रशासन घेईल, जो जानेवारीमध्ये बदलणार आहे. नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून होणाऱ्या सर्व आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचे आश्वासन दिल्याने व्यापारयुद्ध पेटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे प्रशासन सध्याच्या कोणत्याही शुल्काव्यतिरिक्त चीनमधून होणाऱ्या सर्व आयातीवर अतिरिक्त 10 टक्के शुल्क लागू करेल.