Recession in UK: अखेर मंदीच्या विळख्यात सापडले ब्रिटेन, सरकारने घेतले ‘हे’ मोठे निर्णय
मंदीतून सावरण्यासाठी ब्रिटेनने कडक पाऊलं उचलली आहेत. सतत वाढणाऱ्या महागाईवर हे उपाय परिणाम करतील का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लंडन, ब्रिटन अखेर मंदीच्या विळख्यात सापडला (Recession in UK) असून येत्या काही दिवसांत तिची अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत होऊ शकते. ब्रिटीश सरकारने (Britten Government) यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंतप्रधान ऋषी सुनक (Rishi Sunak) यांच्या सरकारने मंदीवर मात काही महत्त्वाची पाऊलं उचलण्याची घोषणा केली आहे. सुनक यांच्या सरकारने 5500 कोटी पौंडची आर्थिक योजना सादर केली आहे. आदल्या दिवशी अर्थमंत्री जेरेमी हंट यांनी सरकारचा आणीबाणीचा अर्थसंकल्प उघड केला, ज्यामध्ये कर दरांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
कर दरात वाढ
ऊर्जा कंपन्यांवरील विंडफॉल टॅक्स 25 टक्क्यांवरून 35 टक्के करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक जनरेटरवर 45 टक्के तात्पुरता कर लावण्यात आला आहे. याशिवाय आता वार्षिक 1.25 लाख पौंड कमावणारे लोकही सर्वोच्च कराच्या कक्षेत येतील. यासोबतच, सुनकच्या सरकारने 2025 पासून इलेक्ट्रिक वाहनांवर उत्पादन शुल्क लावले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम
जेरेमी हंट यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये शीतकालीन विधान सादर केले, ज्याला ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी पाठिंबा दिला. ब्रिटनमधील महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने कराचे दर वाढवले आहेत. माजी पंतप्रधान लिझ ट्रस यांच्या मिनी बजेटमुळे सरकारला धक्का बसला.
अर्थसंकल्पासोबत स्वतंत्र युनिट OBR (ऑफिस फॉर बजेट रिस्पॉन्सिबिलिटी) चा अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आला. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे ऊर्जेच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. 2024 पर्यंत अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महागाई विक्रमी पातळीवर
जेरेमी हंट म्हणाले की, संपूर्ण जग ऊर्जा आणि महागाईच्या संकटाचा सामना करत आहे. ते म्हणाले की स्थैर्य, विकास आणि सार्वजनिक सेवा या योजनेमुळे आपण मंदीचा सामना करू. ब्रिटनमध्ये वाढत्या महागाईमुळे सरकारसह सर्वसामान्यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. ब्रिटनमधील महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 11.1 टक्क्यांवर पोहोचला असून, 41 वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. 1981 नंतरचा हा सर्वाधिक महागाई दर आहे. सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर 10.1 टक्के होता.
ब्रिटनसाठी कठीण काळ
ब्रिटनसाठी हा कठीण काळ असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण जेव्हापासून ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हापासून ते महागाईला तोंड देण्यासाठी कोणते धोरण आणतील याची जनता वाट पाहत होती. आता करवाढीचा निर्णय योग्य ठरणार का? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. कारण या धोरणामुळे अल्पावधीत दिलासा मिळत नाही.
काय आहे आर्थिक मंदी?
जर एखाद्या देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) सहा महिने (दुसरे तिमाही) सतत घसरत असेल, तर या कालावधीला अर्थव्यवस्थेत आर्थिक मंदी म्हणतात. सहसा मंदीच्या काळात, कंपन्या कमी पैसे कमवतात, वेतन कमी होते आणि बेरोजगारी वाढते. याचा अर्थ सार्वजनिक सेवांवर सरकारला कराच्या रूपात कमी पैसा मिळतो. यामुळे अर्थव्यवस्था कमजोर होते.
