डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला झटका, GSP रद्द करण्याची तयारी
नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (U.S. President Donald Trump) भारताला दणका देण्याच्या तयारीत आहेत. भारतासोबतचा जीएसपी अर्थात (जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस) Generalized System of Preferences (GSP) हटवण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेसोबत व्यापार करण्यासाठी आता मोठी रक्कम मोजावी लागेल. ट्रम्प यांनी अमेरिकी संसदेला याबाबतची माहिती दिली. भारतासह तुर्कीसोबतही अमेरिका व्यावसायिक संबंध तोडणार […]
नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (U.S. President Donald Trump) भारताला दणका देण्याच्या तयारीत आहेत. भारतासोबतचा जीएसपी अर्थात (जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस) Generalized System of Preferences (GSP) हटवण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेसोबत व्यापार करण्यासाठी आता मोठी रक्कम मोजावी लागेल. ट्रम्प यांनी अमेरिकी संसदेला याबाबतची माहिती दिली. भारतासह तुर्कीसोबतही अमेरिका व्यावसायिक संबंध तोडणार आहे.
जीएसपी काय आहे?
जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस म्हणजे जीएसपी हा एक अमेरिकाचा व्यावसायिक कार्यक्रम आहे. याअंतर्गत अमेरिका विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी त्यांच्याकडून विनाकर वस्तूंची आयात करतो. अमेरिकेने जगभरातील 129 देशांना ही सुविधा दिली आहे. या देशांमधून 4800 वस्तू अमेरिकेत आयात होतात. अमेरिकेने ट्रेड अॅक्ट 1974 नुसार 1 जानेवारी 1976 रोजी जीएसपीची निर्मिती केली होती.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतर 60 दिवसांमध्ये याबाबतची अधिसूचना काढली जाईल. जीएसपी रद्द करण्याची हीच वैध प्रक्रिया आहे. यामुळे भारत आणि तुर्कीतील जवळपास 2 हजार वस्तूंना फटका बसेल. यामध्ये औद्योगिक वस्तू आणि कपड्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
2017 मध्ये भारत एकमेव विकसनशील देश होता, ज्याला जीएसपी अंतर्गत सर्वाधिक लाभ मिळत होता. भारताकडून अमेरिकेने जवळपास 403 कोटी रुपयांची खरेदी विना आयात कराने केली होती.
स्वदेशी वस्तूंना याचा फटका बसत असल्याची तक्रार अमेरिकेतील व्यावसायिकांनी त्यांच्या सरकारकडे केली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनी याबाबत विचार करण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारत, तुर्कीवर किती परिणाम?
ट्रम्प यांनी व्यापाराबाबत घेतलेला निर्णय भारताच्या निवडणुकीपूर्वी घेतला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढवणारा हा निर्णय आहे.
दुसरीकडे ट्रम्प आणि तुर्कीचे पंतप्रधान अर्दोगन यांचे संबंध चांगले नाहीत. तुर्कीची अर्थव्यवस्थाही दुबळी होत आहे. शिवाय तिकडेही निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचा निर्णय भारत आणि तुर्कीला महागात पडू शकतो.