आता मल्टिप्लेक्समध्ये पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स स्वस्तात मिळणार? ‘हा’ निर्णय वाचा
थिएटरमध्ये चित्रपट पाहण्याच्या तिकिटांच्या किमतीव्यतिरिक्त आपल्याला पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स आणि पाण्यासाठी पैसो द्यावे लागतात. पण, हा एक निर्णय वाचा.
तुम्ही थिएटरमध्ये जात असाल तर थोडं थांबा. कारण, आधी तिथे फक्त आणि फक्त चित्रपट बघण्याचेच पैसे नव्हे तर इतरही महागड्या गोष्टींची पैसे तुम्हाला आर्थिक संकटात टाकू शकतात. तुम्ही साधे पॉपकॉर्न घेतले तरी ते 300 ते 700 रुपयांच्या घरात आहे. तुम्ही विचार करू शकतात की, तुम्हाला चित्रपट पाहण्याच्या तिकीटापेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागतात. यावर कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं आहे, ते पुढे वाचा.
थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहणे हे केवळ मनोरंजनच नव्हे तर सैल खर्च करण्याची बाब बनली आहे. जर तुम्ही मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहायला गेलात तर तिकिटांव्यतिरिक्त पॉपकॉर्न आणि ड्रिंक्सवर हजारो रुपये खर्च होतात. पॉपकॉर्नचा एक टब 300 ते 700 रुपयांना, कोल्ड ड्रिंक 400 रुपयांना आणि पाण्याची बाटली 100 रुपयांना मिळते. अशा परिस्थितीत सिनेमाची मजा निम्मी राहते.
आता सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. सोमवारी कोर्टाने मल्टिप्लेक्समधील वाढत्या किमतींवर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की, जर किंमती वाढतच राहिल्या तर प्रेक्षक चित्रपटगृहापासून दूर राहतील आणि चित्रपटगृहे रिकामी राहतील.
सर्वोच्च न्यायालयाची कडक प्रतिक्रिया
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे सांगितले की, थिएटरमध्ये पाण्याची बाटली 100 रुपयांना आणि कॉफी 700 रुपयांना विकण्याची परवानगी नाही. चित्रपटाच्या तिकिटांच्या किमती 200 रुपये करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करीत होते.
हा चित्रपट पाहणे लोकांच्या आवाक्यात असले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, “सिनेमा आधीच कमी करण्यात आला आहे, तो थोडा वाजवी करा जेणेकरून लोक येऊन त्याचा आनंद घेऊ शकतील, अन्यथा चित्रपटगृहे रिकामी होतील.”
कर्नाटक सरकारचे ‘हे’ पाऊल
कर्नाटक सरकारने अलीकडेच सिनेमाच्या तिकिटांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा आदेश जारी केला होता, जेणेकरून चित्रपट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील. मात्र, मल्टिप्लेक्स मालकांनी या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हायकोर्टाने तिकिटाच्या मर्यादेवरही तात्पुरती बंदी घातली होती, परंतु मल्टिप्लेक्सने प्रत्येक तिकिटाची नोंद ठेवावी आणि पैसे परत मिळाल्यास खरेदीदाराला पैसे परत करावेत, अशी अट घातली होती.
सरकार किंमती ठरवू शकत नाही?
मल्टिप्लेक्स असोसिएशनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की, सरकार किंमती ठरवू शकत नाही. जर एखादे हॉटेल 1,000 रुपयांना कॉफी विकत असेल तर ते त्याच्यावर अवलंबून आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाला हे मान्य नव्हते. करमणूक ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिली पाहिजे, ती चैनीची वस्तू बनवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
