वृद्धांच्या सिविल आर्मीचा प्रस्ताव, केंद्र सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांना रोजगाराची संधी
केंद्र सरकार देशात वृद्धांची एक सिविल आर्मी तयार करण्याच्या विचारात आहे. गरीब कुटुंबातील तीन लाख ज्येष्ठ नागरिकांना काही अशी कामं दिली जातील ज्यामध्ये ते स्वत:सोबतच दुसऱ्य़ांचीही मदत करु शकतील.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशात वृद्धांची एक सिविल आर्मी तयार करण्याच्या विचारात आहे. गरीब कुटुंबातील तीन लाख ज्येष्ठ नागरिकांना काही अशी कामं दिली जातील ज्यामध्ये ते स्वत:सोबतच दुसऱ्य़ांचीही मदत करु शकतील (Senior Citizens Civil Army). वृद्धांना ‘अॅक्‍शन ग्रुप एम्ड अॅट सोशल रीकन्स्‍ट्रक्‍शन’ (AGRASR) मध्ये विभागलं जाईल. हे एक प्रकारच्या ‘सेल्‍फ-हेल्‍प ग्रुप्‍स’प्रमाणे काम करेल. ज्यामध्ये ते स्वत:चा उदरनिर्वाह करु शकतील. हे सर्व एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या नॅशनल अॅक्‍शन प्‍लान फॉर सीनियर सिटीजन्स (NAPSrC) या योजनेसोबत सुरु होईल (Senior Citizens Civil Army).
2020-21 मध्ये 15 हजार AGRASR नियुक्त करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण परिसरातील तीन लाख ज्येष्ठ नागरिकांना घेतलं जाईल. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना संधी दिली जाईल त्यांचं वय 60-69 वयातील असावं आणि ते सर्व वंचित कुटुंबातील असावे.
सरकारच्या मदतीने हे कुटुंब सरकारी शाळांमधील त्या मुलांना शिकवणी देतील जे अभ्यासात तेवढे हुशार नाहीत. तसेच, ते लहान मुलांसाठी पाळणाघरात देखील काम करु शकतात. शिवाय, ते आसपासच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची सेवा करु शकतात. तसेच, इतर सामाजिक कामांमध्ये हातभार लावू शकतात.
AGRASR ग्रुप हे आठवड्यातून कमीत-कमी चार दिवस काम करतील. प्रत्येक ग्रुपला वर्षात दोनवेळा 50 हजार रुपये सन्मान निधी मिळेल. तसेच, जिथे ते काम करतील ती संस्थाही त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला देऊ शकते.
