राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे 5 निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत (Cabinet meeting 3 September) पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अनुसूचित जमातीसाठी सात अतिरिक्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या, आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक पदास मान्यता, लोक आयुक्त कार्यालयासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी अशा विविध निर्णयांचा (Cabinet meeting 3 September) यामध्ये समावेश आहे.

अतिरिक्त जात पडताळणी समित्यांना मान्यता

राज्यातील आरक्षित वर्गांना जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी नेहमीच अडचणीचा सामना करावा लागतो. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठीही हीच परिस्थिती आहे. यासाठी राज्य सरकारने पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, गोंदिया, यवतमाळ आणि चंद्रपूर अशा सात ठिकाणी नवीन समिती कार्यालये स्थापन करण्यास मंजुरी दिली.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-2000 या अधिनियमाची 18 ऑक्टोबर 2001 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व शासकीय सेवा यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदांचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे.

आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक पदास मान्यता

राज्यातील आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी विज्ञान शिक्षकांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला अधिक चालना मिळणार असल्याचं सरकारने म्हटलंय. राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत 502 शासकीय आणि 556 अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळांपैकी 121 शासकीय आश्रमशाळा व 154 अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये उच्च माध्यमिकच्या (11 वी 12 वी) कला व विज्ञान शाखेचे वर्ग चालविण्यात येत आहेत. आश्रमशाळेमध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावर विज्ञानशाखेला प्रामुख्याने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित असे विषय असून या शाखेसाठी तीन पदे मंजूर आहेत.

एकाच विषयातील पदव्युत्तर पदवी असताना उच्च माध्यमिकच्या एका शिक्षकाला विज्ञान शाखेचे दोन विषय शिकवावे लागत होते. त्यामुळे त्याच्यावरील कार्यभार अधिक होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा विपरित परिणाम होत होता. याचा विचार करून सुधारित आश्रमशाळा संहितेनुसार आकृतिबंधामध्ये सुधारणा करून विज्ञान शाखेसाठी चार शिक्षकांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पुस्तकांच्या गावाचा उपक्रम आता स्वतंत्र योजनेत रुपांतरित

वाचनसंस्कृती जोपासण्यासाठी भिलार (जि. सातारा) येथे सुरु करण्यात आलेला पुस्तकांचे गाव हा उपक्रम आता नियमित योजना स्वरुपात रुपांतरित करून राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाचक-पर्यटकांना याठिकाणी आणखी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नांदेड गुरुद्वाराला दिलेली रक्कम अनुदानात रुपांतरित

राज्य सरकारकडून नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाला गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्यासाठी बिनव्याजी स्वरुपात देण्यात आलेली 61 कोटी रुपयांची रक्कम अनुदानामध्ये रुपांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. श्री गुरु गोविंदसिंगजी महाराज यांच्या गुरु ग्रंथ साहिब या ग्रंथास 300 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने नांदेड शहरात 2008 मध्ये गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.

लोक आयुक्त कार्यालयासाठी 6 पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी

लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालयासाठी उपप्रबंधक पदासह एकूण 6 पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्राचे उपलोकायुक्त म्हणून दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती झाली असून त्यांनी कार्यभार स्वीकारला आहे. पडसलगीकर यांच्या नियुक्तीमुळे उपलोकायुक्तांची संख्या दोन झाली. या अनुषंगाने लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयामध्ये त्यांच्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याने नवीन पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये उपप्रबंधक या एका पदासह एकूण 6 पदे आहेत.