दारूच्या दुकानाच्या परवान्यासाठी पैसे मागितल्याचा आरोप, मंत्री दिलीप कांबळेंवर गुन्हा दाखल

औरंगाबाद : माजी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आणि सध्याचे सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांच्यावर एक कोटी 92 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सिडको पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाईन शॉपचा परवाना मिळवून देण्याचं आमीष दाखवून तब्बल एक कोटी 92 लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचं तक्रारीत सांगण्यात आलं. या प्रकरणी दिलीप कांबळे यांच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दिलीप पाटील यांच्याकडून फसवणूक झाल्याची तक्रार विलास चव्हाण यांनी केली. तक्रारीनुसार, विलास चव्हाण यांची दिलीप काळभोर नावाच्या व्यक्तीशी एका कार्यक्रमादरम्यान ओळख झाली. तिथे माजी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप पाटील यांच्याशी तसेच मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांशी आपली चांगली ओळख असल्याचं दिलीप काळभोर याने सांगितलं. त्यांच्या माध्यमातून दारुच्या दुकानाचा परवाना मिळवून देईल, असे आमीष त्याने विलास चव्हाण यांना दिले. तसेच, त्यासाठी मुंबईतील ‘स्पेन्सर रिटेल’चा परवाना ट्रान्स्फर करुन देतो, असेही काळभोरने सांगितलं. मात्र, त्यासाठी दोन कोटी 15 लाख रुपये द्यावे लागतील, असे काळभोर आणि दयानंद वनंजे याने विलास चव्हाण यांनी सांगितलं.

विलास चव्हाण यांना याबाबत खात्री पटवून देण्यासाठी त्यांना दिलीप कांबळे यांच्या दालनात नेण्यात आलं. त्यावेळी अट पूर्ण केल्यास परवाना मिळवून देऊ, असे आश्वासन खुद्द दिलीप कांबळे यांनी विलास चव्हाण यांना दिलं. त्यानंतर कांबळे यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून विलास चव्हाण यांची पैश्यांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी वैजापूर मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे कर्ज काढले. त्यासाठी पत्नीच्या नावावर असलेली 15 एकर जमीन, ‘माथेरान’ हॉटेल आणि औरंगाबादेतील आदित्यनगर येथील राहते घर बँकेला गहाणही ठेवलं. अशाप्रकारे त्यांनी वेगवेगळ्या वेळी एकूण 52 लाख 50 हजार रुपये दिलीप कांबळे, दिलीप काळभोर, दयानंद वनंजे आणि सुनिल जबरचंद मोदी यांच्या खात्यात जमा केले. त्याशिवाय लाखो रुपयांची रोकडही दिली. अशाप्रकारे विलास चव्हाण यांनी एकूण एक कोटी 92 लाख रुपये या चौघांना दिले.  सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी स्वत:च्या मुंबई येथील बंगल्यावर विलास चव्हाण यांच्याकडून 60 लाख रुपये स्विकारले होते, असा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला.

मात्र, पैसे देऊनही विलास चव्हाण यांना परवाना मिळाला नाही. तेव्हा त्यांनी या चौघांकडे परवान्याची मागणी केली, तेव्हा या चौघांनी टाळाटाळ केली. विलास चव्हाण यांना त्यांची फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं. त्यानंतर त्यांनी 5 नोव्हेंबर 2018 ला पोलीस आयुक्तालयात धाव घेतली. मात्र, तिथे विलास चव्हाण यांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर विलास चव्हाण यांनी न्यायालयात तक्रार केली. 13 मार्च 2019 ला न्यायालयाने या चौघांवरवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दिलीप काळभोर याने अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, अशाप्रकारे आणखी काहीजणांची फसवणूक झाली असावी अशी शक्यता सरकारी वकिलाने न्यायालयात व्यक्त केली. त्यामुळे न्यायालयाने दिलीप काळभोर याचा जामीन फेटा‌‌ळला.