मसूदनंतर आता पाकलाच काळ्या यादीत टाकण्यासाठी भारताचे प्रयत्न
नवी दिल्ली : ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा प्रमुख मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आल्यानंतर आता पाकिस्तानला काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्यात येणार आहे. याबाबत सध्या भारताकडून प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. दहशतवादी संस्थांना पैसा पुरवणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकलं जाऊ शकतं. याला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. पाकिस्तानमध्ये अनेक दहशतवादी […]
नवी दिल्ली : ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा प्रमुख मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आल्यानंतर आता पाकिस्तानला काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्यात येणार आहे. याबाबत सध्या भारताकडून प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. दहशतवादी संस्थांना पैसा पुरवणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकलं जाऊ शकतं. याला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
पाकिस्तानमध्ये अनेक दहशतवादी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांना पाकिस्तानकडूनच पैसा पुरवण्यात येतो. त्यामुळे पाकिस्तानला फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी भारताकडून करण्यात येत आहे. यासाठी भारताकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कागदपत्रे सादर केली जाणार आहेत.
याआधी फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये केला आहे. ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये पाकिस्तानचा समावेश असल्याने सध्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून निधी उभारणं अवघड जात आहे.
काश्मीरमधील पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताकडून पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात झाली आहे. नुकतंच जैश ए मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता भारताकडून पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याची मागणी करण्यात येत आहे. भारताने केलेली ही मागणी पूर्ण झाल्यास आयएमएफ, जागतिक बँक, युरोपीयन संघ यांसारखे बहुपक्षीय कर्जदाता पाकिस्तानची ग्रेडिंग कमी करु शकतात. त्याशिवाय मूडीज, एस अँड पी आणि फिच यासारख्या एजन्सी पाकिस्तानची रेटिंग कमी करु शकतात. सध्या या यादीत उत्तर कोरिया आणि इराण या दोन देशांचा समावेश आहे.
जैश ए मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीकडून (UNSC) आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आलं आहे. यापूर्वी चीनने या प्रस्तावाला आडकाठी केली होती. पण चीनने त्यांचा आक्षेप मागे घेत भारताच्या वतीने आलेल्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे भारताने जागतिक स्तरावर मोठा डिप्लोमॅटिक विजय मिळवलाय.