आघाडी वि. युती सरकार : फडणवीसांनी दिलेलं आरक्षण का टिकलं?

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं. आम्ही दिलेलं आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकवून दाखवू, असा दावा छातीठोकपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा केला होता. हे आरक्षण दिल्यानंतर पाचच दिवसात याविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं आरक्षण कोर्टातही टिकलं, मात्र यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टापुढे का टिकलं नाही हा खरा प्रश्न आहे. त्यामागे घटनात्मकदृष्ट्या अनेक कारणं आहेत.

आघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणात काय चुकलं?

मराठा समाजाला यापूर्वीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने आरक्षण दिलं, पण ते कोर्टात टिकू शकलं नाही आणि मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली. आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही आणि दिलं तर ते घटनाबाह्य असेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणामध्ये दिला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारने जुलै 2014 मध्ये जे आरक्षण दिलं ते टिकणार नाही हे तेव्हाच स्पष्ट होतं.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सपाटून मार खाल्ला होता. विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. कॅबिनेटने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा जून 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दिली. सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा तेव्हाच ओलांडली होती त्यामुळे हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हे स्पष्ट होतं.

आघाडी सरकारने आरक्षणाची घोषणा केली त्याच दिवशी भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला होता, की हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने घटनाबाह्य पद्धतीने आरक्षण दिलेलं असून ते कोर्टात टिकणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस तेव्हाच म्हणाले होते आणि झालंही तसंच. या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आणि कोर्टाने हे आरक्षण अवैध ठरवलं.

आघाडी सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात का टिकलं नाही यामागे अनेक कारणं दिली जातात. विरोधकांचा आरोप आहे, की तत्कालीन सरकारने निवडणूक तोंडावर समोर ठेवून निर्णय घेतला, तर जाणकरांच्या मते, हे आरक्षण देताना घटनात्मक बाबी लक्षात घेतल्या नाही. कारण, आरक्षण देतानाच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली होती, जे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात होतं.

फडणवीसांनी दिलेलं आरक्षण का टिकलं?

50 टक्क्यांची मर्यादा तर फडणवीसांनी दिलेल्या आरक्षणातही ओलांडण्यात आली होती. पण ज्या निर्णयात 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली होती, त्यात असाही एक उल्लेख होता की अपरिहार्य आणि अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याचा सरकारला अधिकार आहे. हायकोर्टानेही हाच मुद्दा मान्य केला आणि आरक्षण कायम ठेवलं. आरक्षण टिकवण्यासाठी फडणवीस सरकारने घेतलेली खबरदारीही उपयुक्त ठरली.

मराठा आरक्षण ज्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर देण्यात आलं, त्याला घटनात्मक दर्जा होता. हीच फडणवीस सरकारची जमेची बाजू होती. मराठा समाजाचा जो सर्व्हे करण्यात आला, त्यातून हे स्पष्ट सांगण्यात आलं की या समाजामध्ये अपरिहार्य आणि अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकारातील घटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) च्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं.