आधी 1,458 जुने कायदे रद्द, आता भारतीय दंड विधानातही मोठे बदल होणार, केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांची घोषणा

केंद्र सरकार लवकरच भारतात अस्तित्वात असलेले ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड विधानातील (IPC) कलमं बदलणार आहे.

आधी 1,458 जुने कायदे रद्द, आता भारतीय दंड विधानातही मोठे बदल होणार, केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांची घोषणा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच भारतात अस्तित्वात असलेले ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड विधानातील (IPC) कलमं बदलणार आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी याविषयी माहिती दिली. या निर्णयानुसार भारतीय दंड विधान (IPC) आणि दंड प्रक्रिया विधान (CrPC) पूर्णपणे बदलण्यात येणार आहे. किशन रेड्डी आनंदी फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या संमेलनात महिला सुरक्षा या विषयावर बोलत होते. केंद्राने यासाठी मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, पोलीस अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था आणि राज्य सरकारांशी पत्र व्यवहार देखील केल्याची माहिती रेड्डी यांनी दिली (Modi government to change IPC and CrPC of british era says MoS G Kishan Reddy).

गृह राज्यमंत्री रेड्डी म्हणाले, “कोणताही लैंगिक अत्याचार होणार नाही यावर काम करण्यासाठी आपण सर्वांनी समोर यायला हवं. आम्ही भारत सरकारच्यावतीने अनेक कामं केली आहेत. आता आम्ही आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये बदल करणार आहे. या अंतर्गत ब्रिटिश काळातील कलमं हटवली जाणार आहेत. वेळोवेळी आम्ही याकायद्यातील वेगवेगळ्या कलमांमध्ये बदल करत आलो आहे. मात्र, आता देशाची सध्याची स्थिती पाहता सरकारने IPC आणि CrPC पूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, पोलीस अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था आणि राज्य सरकारांशी पत्र व्यवहार देखील करण्यात आला.”

“भारतीय दंड संहितेतील या बदलांसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. तुम्ही सर्वांनी आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये काय बदल करायला हवेत याबाबत सूचना कराव्यात,” असंही आवाहन रेड्डी यांनी उपस्थितांना केलं.

“केंद्र सरकारकडून जुने 1,458 कायदे रद्द”

याआधी केंद्र सरकारने मागील वर्षी 1,458 जुने कायदे रद्द केल्याची माहिती केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली होती. कमीत कमी कायदे आणि जास्तीत जास्त अंमलबजावणी या धोरणांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला होता. जुने कायदे रद्द करणं ही एक सातत्यापूर्ण आणि अविरत चालणारी प्रक्रिया आहे, असंही यावेळी रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं होतं.

दरम्यान, ‘रेपेलिंग आणि दुरुस्ती बिल, 2019’ राज्यसभेत 2 ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानाने मंजूर झालं होतं. त्याआधी हे विधेयक 29 जुलैला लोकसभेत मंजूर झालं होतं. वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत हे विधेयक सादर करताना कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते, “भाजपचं केंद्रात सरकार आल्यापासून निरुपयोगी कायद्यांपासून सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका समितीने अशा 1824 जुन्या कायद्यांची यादी तयार केली आहे.”

हेही वाचा :

काँग्रेस सत्तेत येताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार, राहुल गांधी यांची घोषणा

केंद्राने कृषी कायदे पास करुन लोकशाहीचा गळा घोटला, काँग्रेसचा हल्लाबोल, राज्यपालांना निवेदन

Modi government to change IPC and CrPC of british era says MoS G Kishan Reddy

Published On - 11:27 pm, Wed, 4 November 20

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI