महाराष्ट्रातील सहा जिल्हे होणार डिझेलमुक्त, 20 रुपयांनी स्वस्त जैवइंधनावर धावतील वाहनं

मुंबई : महाराष्ट्रातील सहा जिल्हे येत्या पाच वर्षांत पूर्णतः डिझेलमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्हे डिझेलमुक्त करण्याची घोषणा नितीन गडकरी यांनी केली होती. येत्या काळात करंज झाडाच्या बियांपासून तयार केलेलं जैवइंधन किंवा बायोडिझेल या जिल्ह्यांत धावणाऱ्या वाहनांमध्ये वापरण्यात येणार आहे.

नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ग्रीन क्रूड बायोफ्यूएल फाऊण्डेशन’ या प्रकल्पावर काम करत आहे. सुरुवातीला करंजाची तीन ते चार कोटी रोपं लावली जाणार आहेत. त्याची बिजं तयार झाल्यावर चार बायोफ्यूएल प्लांट लावले जातील. त्यामध्ये तयार होणारं जैविक इंधन बाजारात उपलब्ध करुन देण्यात येईल. हे इंधन डिझेलच्या तुलनेत 15 ते 20 रुपयांनी स्वस्त असेल.

पाच वर्षांचं लक्ष्य, तीन वर्षांत तीन कोटी रोपं

‘कुठल्याही सरकारी मदतीविना विकासाचं हे मॉडेल आम्हाला यशस्वी करायचं आहे. जैवइंधनाच्या वापरास उत्तेजन मिळालं, तर प्रदूषणातही घट होईल. याशिवाय रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध होतील. या वर्षीच प्रकल्पाला सुरुवात होणार आहे. जनसहभागाच्या माध्यमातून विविध स्वयंसेवी संघटना आणि जवळपास 320 शाळांची मदत घेत आहोत.’ असं ‘ग्रीन क्रूड बायोफ्यूएल फाऊण्डेशन’चे अध्यक्ष डॉ. हेमंत जांभेकर यांनी सांगितल्याचं ‘दैनिक भास्कर’ने म्हटलं आहे.

जैवइंधन तयार करण्यासाठी करंज झाडाचा वापर केला जाईल. करंजच्या बियांमध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत तेलाचं प्रमाण असतं. बायोफ्यूएलच्या दृष्टीने हे तेल उपयुक्त ठरतं. म्हणूनच याला ‘मनीप्लांट’ही म्हटलं जातं. सोप्या प्रक्रिया करुन तेलाचं इंधनात रुपांतर केलं जाऊ शकतं. याच बायोडिझेलच्या बळावर आम्ही सहा जिल्हे डिझेलमुक्त करण्याचं स्वप्न पाहत आहोत, असंही जांभेकर सांगतात.

वन विभाग करंजच्या बिया उपलब्ध करणार

नितीन गडकरी ‘ग्रीन क्रूड बायोफ्यूएल फाऊण्डेशन’च्या समन्वयनाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. स्वयंसेवी संघटनांसोबतच विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांच्या मदतीने तीन वर्षांत तीन ते चार कोटी रोपं लावण्याचं उद्दिष्ट आहे. वन विभागाकडून बियाणं किंवा तयार रोपटी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत.

डिझेलपेक्षा 15 ते 20 रुपये स्वस्त

करंजच्या तेलापासून तयार होणाऱ्या जैव इंधनाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते डिझेलच्या तुलनेत लिटरमागे 15 ते 20 रुपयांनी स्वस्त असेल. सर्वसामान्यपणे डिझेल 70 रुपये प्रतिलीटर आहे, तर जैवइंधन 50 रुपये लीटरमध्ये उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न असेल. सोबतच यामुळे प्रदूषणही कमी होईल. प्लांटमध्ये तयार होणारं बायोडिझेल खुल्या बाजारात उपलब्ध करुन दिलं जाणार आहे.

‘ग्रीन क्रूड बायोफ्यूएल फाऊण्डेशन’ चार जिल्ह्यांमध्ये चार बायोडिझेल प्लांट लावण्याची योजना आखत आहे. रोपं लावल्यानंतर तीन वर्षांनी प्लांट तयार करण्यात येतील. एक प्लांट बांधण्यासाठी दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी लागतो.

गाडीच्या इंजिनमध्ये बदल करण्याची गरज नाही

बायोडिझेलचा वापर सामान्य डिझेलच्या वाहनांमध्येही केला जाऊ शकतो. त्यासाठी तुम्हाला गाडीच्या इंजिनमध्ये बदल करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. बायोफ्यूएलच्या रेणूंमध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण चांगलं असतं. त्यामुळे प्रदूषणही पाच ते सहा टक्क्यांनी कमी होतं. यापुढे बायोसीएनजीवर काम करण्याचीही ‘ग्रीन क्रूड बायोफ्यूएल फाऊण्डेशन’ योजना आहे.

सहा जिल्ह्यांची निवड कशी?

पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा हे सहा जिल्हे अविकसित आणि मागास मानले जातात. मात्र करंजच्या झाडांची लागवड करण्यासाठी या जिल्ह्यात मुबलक जमीन उपलब्ध आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया हे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत, परंतु रोजगाराअभावी नक्षलवादाला उत्तेजन मिळत आहे. अशात स्थानिक आदिवासी तरुणांना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे.

करंजच्या झाडांची निगा राखण्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागत नाहीत. त्याप्रमाणेच जनावरंही ही झाडं खात नाहीत. अवघ्या अडीच ते तीन वर्षांतच झाडाची वाढ होऊन बिया मिळतात. बिया विकून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळू शकते. या कारणाने अधिकाधिक स्थानिक या प्रकल्पाशी जोडले जाण्याची आशाही व्यक्त केली जात आहे.