पालिका निवडणुकीत पुन्हा वॉर्ड पद्धत, विधानसभेत विधेयक मंजूर

नागपूर : महाराष्ट्र महापालिका सुधारणा विधेयक नुकतंच विधानसभेत मंजूर करण्यात (re-ward System in municipality) आले. यामुळे आता राज्यातील पालिका निवडणुका यापुढे एक सदस्यीय म्हणजेच वॉर्ड पद्धतीने होईल. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत हे विधायक मांडले. यामुळे पालिकेत बहुसदस्यीय पद्धत रद्द होणार (re-ward System in municipality) आहे.

शिवसेना-भाजपने सत्तेत आल्यानंतर 2014 राज्याच्या मनपा निवडणुकीत चार सदस्य प्रभागांवर भर दिला होता. मात्र सत्तेत आलेल्या महाविकासआघाडी सरकारने ही प्रभाग पद्धत रद्द केली आहे. त्यामुळे आता एका वॉर्डातून एकच सदस्य म्हणजेच नगरसेवक निवडून येईल. राज्यातील महापालिका सुधारणा विधेयक विधानसभेत सादर झाल्यानंतर त्याला विरोधी पक्ष भाजपने विरोध केला.

हे विधेयक आणताना राज्यातील विविध पालिका प्रभागांमधील स्थितीचा आढावा घेतला. चार सदस्य प्रभागातील विकास कामांसह स्वच्छता, सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्याची स्वच्छता ही सर्व कामे एकमेकांवर ढकलत होते. त्यामुळे प्रभागातील विकासकामे होत नव्हती असा निष्कर्ष सरकारने काढला. यावर सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला (re-ward System in municipality) आहे. हा निर्णय घेण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचा हात असल्याचे बोललं जात आहे.

माझ्याकडे बारामती आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिक होती. जर चार सदस्य नसते तर ती ही पालिका माझ्याकडे राहिली असती, कारण त्यावेळी भाजपची हवा होती. त्यामुळे विलंब न लावता आजच निर्णय घ्या असे अजित पवार प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते.

भाजपची सत्ता आल्यानंतर 2014 मध्ये चार सदस्यीय प्रभागावर भर दिला होता. त्यानुसार एका प्रभागात तीनपेक्षा कमी आणि पाचपेक्षा जास्त नसतील, अशी बहुसदस्यीय पद्धत आणली होती. त्यामुळे शहरातील अनेक पालिका निवडणुकीत भाजपला विजय मिळाला होता. त्यामुळे अनेकांना बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध केला (re-ward System in municipality) होता.

दरम्यान मुंबईत आजही वॉर्ड पद्धत आहे. मात्र राज्यातील अन्य महापालिकेत हे चित्र वेगळे होते. त्यामुळे राज्यातील पालिका निवडणुकीत एकसूत्रता आणण्यासाठी विधेयकात सुधारणा करण्याची गरज होती असं मत व्यक्त केलं आहे.