अलोक वर्मा यांची CBI च्या संचालकपदावरुन हकालपट्टी

नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा यांची पदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराचं कारण देत वर्मा यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थापन केलेल्या निवड समितीच्या बैठकीनंतर अलोक वर्मा यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. निवड समितीतल्या तीनपैकी दोघांनी अलोक वर्मांच्या विरोधात, तर एकाने बाजूने मत नोंदवलं. त्यामुळे 2-1 ने अलोक वर्मा यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. अलोक वर्मा यांची आता अग्निसुरक्षा विभागाच्या संचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर नागेश्वर राव हे सीबीआयचे हंगामी संचालक असतील.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि डीओपीटीने सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सुट्टीवर पाठवण्याचा जो निर्णय घेतला होता, तो सुप्रीम कोर्टाने 8 जानेवारीला रद्द केला होता. त्यामुळे अलोक वर्मा यांनी पुन्हा सीबीआयच्या संचालकपदाचा पदभार स्वीकारला होता.

सीबीआयच अलोक वर्मांविरोधात तक्रार दाखल करणार 

IRCTC प्रकरणात सीबीआयच आता सीबीआयचे माजी संचालक अलोक वर्मा यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल करणार आहे. तासाभरापूर्वीच अलोक वर्मा यांची गच्छंती करण्यात आली आणि आता त्यांच्याविरोधात सीबीआयच तक्रार दाखल करणार आहे. त्यामुळे या नाट्यमय घडामोडींमुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे.

कोण आहेत अलोक वर्मा?

अलोक वर्मा हे 1979 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (AGMU कॅडर) कॅडरचे ते अधिकारी आहेत. भारतीय पोलिस सेवेते 35 वर्षांचा अनुभव आहे. वर्मा यांनी दिल्ली पोलिस आयुक्तपदाची धुराही सांभाळली आहेत.

1 फेब्रुवारी 2017 रोजी अलोक वर्मा यांनी सीबीआयचे संचालक म्हणजे पदभार स्वीकारला. त्यानंतर 24 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांना संचालक पदावरुन सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. त्याविरोधात वर्मा सुप्रीम कोर्टात गेले. त्यानंतर 8 जानेवारी 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने वर्मांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर 9 जानेवारीला पुन्हा पदभार स्वीकारला होता.

अलोक वर्मा यांनी आतापर्यंत सांभाळलेली पदं :

1. सहाय्यक पोलिस आयुक्त, दिल्ली – 1979
2. अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त, दिल्ली – 1985
3. पोलिस उपायुक्त, दिल्ली – 1992
4. पोलिस महानिरीक्षक, अंदमान आणि निकोबार – 2001
5. पोलिस सहआयुक्त, दिल्ली – 2004
6. विशेष पोलिस आयुक्त, गुन्हे आणि रेल्वे – 2007
7. पोलिस महासंचालक, पद्दुचेरी – 2008
8. विशेष पोलिस आयुक्त, गुप्तचर यंत्रणा, दिल्ली – 2012
9. पोलिस महासंचालक, मिझोरम – 2012
10. पोलिस महासंचालक, तिहार कारागृह – 2014
11. पोलिस आयुक्त, दिल्ली – 2016
12. संचालक, सीबीआय – 2017

वर्मांच्या हकालपट्टीवर काँग्रेसची प्रतिक्रिया

आलोक वर्मांच्या गच्छंतीला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला आहे. “अलोक वर्मांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. चौकशीच्या भीतीमुळेच पंतप्रधानांनी निर्णय घेतला”, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली आहे.

By removing #AlokVerma from his position without giving him the chance to present his case, PM Modi has shown once again that he’s too afraid of an investigation, either by an independent CBI director or by Parliament via JPC.

— Congress (@INCIndia) January 10, 2019

CBI संचालक अलोक वर्मांचे दणके सुरु, 5 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

सीबीआयच्या संचालक पदाची सूत्र पुन्हा स्वीकारल्यानंतर अलोक वर्मा यांनी दणके द्यायला सुरुवात केली आहे. अलोक वर्मा पदावर पुन्हा परतल्यानंतर पहिल्याच दिवशी प्रभारी संचालक एम नागेश्वर राव यांनी केलेल्या सर्व बदल्या रद्द केल्या. त्यानंतर आज म्हणजे दुसऱ्या दिवशी अलोक वर्मांनी पाच बड्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. जेडी अजय भटनागर, डीआयजी एमके सिन्हा, डीआयजी तरुण गऊबा, जेडी मुरुगसन आणि एके शर्मा या पाच अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

काय आहे प्रकरण?

सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात मूळ वाद होता. त्यानंतर हा वाद सार्वजनिकरित्या समोर आला. 23 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आणि त्यांना सुट्टीवर पाठवण्यात आलं. दोघांनीही एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

यानंतर केंद्र सरकारने संयुक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक म्हणून नियुक्ती दिली. सुप्रीम कोर्टाने 6 डिसेंबर 2018 रोजी आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार, केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजेच सीव्हीसी आणि इतरांची बाजू ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला होता.

सुप्रीम कोर्टाने कॉमन कॉज या एनजीओच्या याचिकेवरही निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निगराणीत राकेश अस्थाना यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कॉमन कॉजने केली होती. सीबीआय संचालकांवर आरोप केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्याच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सीव्हीसीमार्फत होणाऱ्या या चौकशीची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्यावर सोपवली होती.

संबंधित बातम्या : 

CBI संचालक अलोक वर्मांचे दणके सुरु, 5 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

सीबीआय संचालकांना सुट्टीवर पाठवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द