मराठवाड्याच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी सुनिल केंद्रेकरांचा जालिम उपाय

औरंगाबाद : मराठवाड्यात ऊस लागवडीवर बंदी (Sugar cane ban in Marathwada) घालण्यात यावी, अशी शिफारस करणारा एक महत्वाचा अहवाल औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. या अहवालात मराठवाड्यात साखर कारखानदारीवरही बंदी (Sugar cane ban in Marathwada) असावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे सध्या मराठवाड्यात चर्चा सुरू झाली आहे. तर साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. सुनिल केंद्रेकर हे मूळचे मराठवाड्याचेच आहेत. त्यामुळे या दुष्काळाशी त्यांचा परिचय नवा नाही. आता या अहवालावर सरकारला काय वाटतं आणि शेतकऱ्यांची काय प्रतिक्रिया असेल त्याकडेलक्ष लागलंय.

मराठवाडा… कायम दुष्काळी परिसर अशी ओळख असलेला प्रदेश… अलीकडे मराठवड्यातला दुष्काळ अधिकच गंभीर होत चालला आहे. शेकडोंच्या संख्येत आत्महत्या करणारे शेतकरी, हजारो पाण्याचे टँकर, हजारो चारा छावण्या आणि त्यावर जगणारी लाखो जनावरं आणि माणसं, हे चित्र आता मराठवाड्याची ओळख बनलंय.. यावर काही प्रमाणात का असेना मात करण्यासाठी भरमसाठ पाणी पिणाऱ्या ऊसाच्या पिकावर बंदी घालावी अशी शिफारस करणारा एक महत्वपूर्ण अहवाल औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी बनवला आहे.

ऊस क्षेत्र आणि लागणारं पाणी

सुनिल केंद्रेकर यांनी बनवलेल्या अहवालात मराठवड्यातली शेती आणि ऊसाची परिस्थिती मांडण्यात आली आहे. मराठवाड्यात साधारणत: 3.13 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकतो. त्याला सरासरी 196.78 लाख लिटर प्रतिहेक्टर पाणी लागतं. म्हणजे साधारणत: 217 टीएमसी. हा आकडा जायकवाडीसारखी दोन धरणे भरता येतील एवढा मोठा आहे. इतक्या पाण्यात तर मराठवाड्याची तहान भागवून प्रचंड मोठं क्षेत्र ओलिताखाली आणता येऊ शकतं, किंबहुना मराठवाड्याचा दुष्काळ तब्बल 60 टक्क्यांनी कमी करता येऊ शकतो. सुनिल केंद्रेकर यांनी तयार केलेल्या या अहवलाचं जलअभ्यासक स्वागत करत आहेत.

मराठवाड्यात ऊस गाळपात भरघोस वाढ

मराठवाडय़ात सहकारी आणि खासगी सहकारी कारखान्यांची संख्या 54 आहे. 2010 मध्ये ती 46 होती. त्यात 17 टक्क्यांची वाढ झाली. तर ऊस गाळप क्षमतेमध्ये तब्बल 66 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पूर्वी म्हणजे 2010-11 मध्ये 94 हजार 550 मेट्रिक टन ऊस गाळप क्षमता होती. ती आता एक लाख 57 हजार मेट्रिक टन एवढी झाली आहे. साखरेच्या उत्पादनातही 47 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. एकीकडे मराठवाड्यात दुष्काळ गंभीर होत असताना दुसरीकडे भरमसाठ पाणी पिणाऱ्या ऊसाची लागवड होत आहे. त्यामुळे या दुष्काळाला ऊस पीक कसं कारणीभूत आहे, हे या अहवालात मांडलं आहे. पण शेतकरी नेते मात्र आता एक नवी भूमिका मांडत आहेत.

सध्या ऊस पिकावर बंदी घालण्यात यावी असा फक्त अहवाल सरकारला सादर करण्यात आलाय. पण या अहवालामुळे साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. मराठवाडा दुष्काळात लोटला असला तरी साखर कारखानदारांनी कारखान्याच्या जीवावर आपले राजकीय बुरुज शाबूत ठेवले होते. आता दुष्काळाच्या नावाखाली साखर कारखान्यावर हातोडा टाकण्याचा भाजप सरकारचा राजकीय डाव तर नसेल ना, अशीही शंका या निमित्ताने उपस्थित केली जात आहे.