सुरेश धस सांगलीत, पडळकरांच्या साथीने ऊसतोड मजुरप्रश्नी आक्रमक, साखरपट्ट्यात आंदोलन

'नवीन दरवाढीचा करार मान्य होईपर्यंत राज्यातील ऊस तोड मजूर ऊस तोडणीसाठी जाणार नाहीत', असा इशारा माजी मंत्री सुरेश धस आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे. suresh dhas and padalakr starts agitation on sugarcane cutting workers

सुरेश धस सांगलीत, पडळकरांच्या साथीने ऊसतोड मजुरप्रश्नी आक्रमक, साखरपट्ट्यात आंदोलन

सांगली : ऊस तोड मजुरांच्या प्रश्नी भाजप आमदार सुरेश धस आणि गोपीचंद पडळकर आक्रमक झाले आहेत. ‘नवीन दरवाढीचा करार मान्य होईपर्यंत राज्यातील ऊस तोड मजूर ऊस तोडणीसाठी जाणार नाहीत’, असा इशारा माजी मंत्री सुरेश धस आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे. साखरपट्टा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील ढालगाव येथे ऊस तोड मजुरांच्या आंदोलनाची घोषणा आणि सुरुवात करण्यात आली आहे.(suresh dhas and padalakr starts agitation on sugarcane cutting workers issue)

राज्यातील ऊस तोड मजूर, वाहतूकदार आणि मुकादम संघटनांचा करार संपला आहे. नवीन दरवाढीचा करार करण्याकडे राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांनी दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप करत धस आणि पडळकरांनी आंदोलनाची घोषणा केली.

सुरेश धस यांनी ऊस तोड मजूर, मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्या प्रश्नावरुन राज्य सरकार आणि साखर संघाला इशारा दिला. सध्या अधिवेशन सुरु नसले तरी सरकारने कायदा करण्याची तयारी सुरु करावी. आम्ही राज्य सरकारला मदत करु, असे धस म्हणाले. ऊस तोडणी मजुरांचा करार 2014 ला झाला होता. त्याला आता सहा वर्षे झाली आहेत. त्यावेळची परिस्थिती दुष्काळी होती. यापुढे दर तीन वर्षांनी करार करण्यात यावेत अशी मागणी धस यांनी केली. ऊस तोडणीच्या दरात 150 टक्के वाढ करावी, अशी मागणी धस यांनी केली.

ऊस वाहतूकदार यांचाही प्रश्न गंभीर आहे. डिझेल 52 रुपये प्रतिलिटर होते त्यावेळच्या दरात ऊस वाहतूक करावी लागते. डिझेलचे प्रतिलिटर दर 82 रुपयांवर गेले आहेत. त्यांचाही प्रश्न सोडवण्याची मागणी धस यांनी केली.

ऊस तोड मजूर, मुकादम आणि वाहतूकदारांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, सुरेश धस यांच्या सूचनेनुसार आंदोलन करण्यात येत आहे. सरकारने या प्रश्नाची दखल न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. ऊस तोड मजुरांना न्याय मिळाला पाहिजे. ऊस तोडणीच्या कामासाठी आल्यानंतर अनेक मजुरांना जीव गमवावा लागतो. त्यामुळे मजुरांचा आणि बैलांचा विमा उतरवण्यात यावा, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.

शासन आणि साखर कारखानदारांनी ऊस तोडणी मजूर, मुकादम आणि वाहतुकदारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठक घ्यावी. ऊस तोडणीसाठी येणाऱ्या मजुरांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी पडळकरांनी केली. मागण्या मान्य न झाल्यास सांगली जिल्ह्यात ऊस तोड मजुरांना फिरकू देणार नाही, असा इशारा पडळकरांनी दिला.

ऊस तोड मजुरांच्या मागण्या

ऊसतोड वाहतुकीचा करार 15 टक्के वाढ करण्यात यावी. ऊसतोडणी मुकादमाच्या कमिशनमध्ये 18 टक्के ऐवजी 37 टक्के करण्यात यावी. ऊसतोड मजूर आणि बैलांचा संपूर्ण विमा कारखान्याने भरावा. कारखान्यावर नेण्याचा आणि आणण्याचा संपूर्ण खर्च कारखान्यांनी करावा. प्रत्येक कारखान्याला 100 टक्के शौचालय असल्याशिवाय त्या ठिकाणी गाळप परवाना देण्यात येऊ नये.

साखरपट्ट्यात ऊस तोड मजुरांच्या प्रश्नावर आंदोलन

पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर करण्याच्या साठी ऊस तोडणी करण्यासाठी बीड आणि अन्य दुष्काळी तालुक्यातून ऊसतोड मजूर येत असतात. या मजुरांचे अनेक प्रश्न असून त्यांच्या मागण्या अनेक वर्षा पासून प्रलंबित आहेत. यापूर्वी साखर कारखान्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली आहेत. आता मात्र ऊसतोड मजुरांच्या विविध प्रश्नांसाठी आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे.

संबंधित बातम्या:

ऊसतोड कामगारांना अडवलं, सुरेश धस यांना अटक

Suresh Dhas | भाजप आमदार सुरेश धस होम क्वारंटाईन, प्रत्यक्ष भेट टाळण्याचे आवाहन

(suresh dhas and padalakr starts agitation on sugarcane cutting workers issue)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI