भारतात नवं सरकार आल्यावर अमेरिका ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार

न्यूयॉर्क : अमेरिकेकडून भारतीय निर्यातदारांना देण्यात येणारी सूट (generalized system of preferences) पुढे चालू ठेवायची की नाही याचा निर्णय 23 मे नंतर म्हणजे नवं सरकार आल्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने भारताचा जीएसपी दर्जा काढण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी दिला होता. पण यावर आता अंतिम निर्णय नवं सरकार आल्यानंतर होऊ शकतो. अमेरिका व्यापार प्रतिनिधी मंडळाने भारताचा जीएसपी दर्जा काढला होता, पण हा दर्जा पुढचे 60 दिवस कायम राहिल, असंही मार्चमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

60 दिवस संपत असले तरी नवं सरकार येईपर्यंत वाट पाहण्याचे संकेत अमेरिकेने दिले आहेत. 19 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीसाठी सातव्या टप्प्यातलं मतदान होणार आहे. त्यानंतर 23 मे रोजी निकाल लागणार आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला जीएसपी दर्जा नव्या सरकारवर अवलंबून असेल, असं बोललं जातंय.

दरम्यान, जीएसपी दर्जा काढल्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे किरकोळ निर्यातदारांनी व्यापार चालू ठेवावा, असंही आवाहन भारत सरकारकडून करण्यात आलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे अमेरिकेतील 25 खासदारांच्या शिष्टमंडळाने भारताचा जीएसपी दर्जा काढू नये, अशीही विनंती व्यापार प्रतिनिधी बोर्डाकडे केली होती. यामुळे अमेरिकेतील कंपन्या, ज्या भारतात निर्यात वाढवू इच्छित आहेत त्यांना तोटा होईल, असं म्हटलं होतं.

काय आहे जीएसपी दर्जा?

हा दर्जा अमेरिकेकडून विकसनशील राष्ट्रांना दिला जातो. या अंतर्गत विविध वस्तूंच्या निर्यातीवरील ड्युटी अमेरिकेकडून माफ केली जाते, ज्यामुळे संबंधित देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. जीएसपीची सुरुवात अमेरिकेने व्यापार कायदा 1974 अंतर्गत 1976 पासून सुरु केली होती. याअंतर्गत विविध 4800 वस्तूंवर 129 देशांना सूट दिली जाते. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तुर्की आणि भारताचा हा दर्जा काढत असल्याचं जाहीर केलं होतं. अमेरिकेसाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याबाबत आश्वस्त करण्यात भारत अयशस्वी झाल्याचंही ट्रम्प म्हणाले होते. भारताकडून अमेरिकेत या दर्जाअंतर्गत 1900 वस्तू पाठवल्या जात होता, ज्यात केमिकल आणि अभियांत्रिकी उपकरणांचा समावेश आहे.