अमरावती लोकसभा : नवनीत कौर राणा पुन्हा खा. अडसुळांना टक्कर देणार?

अमरावती : लोकसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरु झाला आहे. टीव्ही 9 मराठीने याच पार्श्वभूमीवर अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचं समीकरण काय आहे, याचा आढावा घेतलाय. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून 1991 मध्ये भारताच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील निवडून येईपर्यंत अमरावती लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. नंतर 1996 मध्ये शिवसेनेचे उमेदवार अंनत गुढे, 1998 मध्ये काँग्रेस आणि रिपाईचे उमेदवार रा.  सु.  गवई निवडून आले. तर पुन्हा 1999 आणि 2004 मध्ये शिवसेनेचे अंनत गुढे निवडून आले. 2009 मध्ये हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्यानंतरही शिवसेनेने वर्चस्व कायम ठेवलं. इथून शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ दोन वेळा निवडून आले आहेत.

अमरावती लोकसभा मतदारसंघाची स्थिती

अमरावती जिल्ह्यात एकूण 14 तालुके असून आठ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यापैकी अमरावती, बडनेरा, दर्यापूर, अचलपूर, तिवसा आणि मेळघाट हे सहा मतदारसंघ अमरावती लोकसभा मतदार संघात येतात, तर मोर्शी आणि  धामणगाव हे दोन  विधानसभा मतदारसंघ वर्धा लोकसभेत येतात. एका अर्थाने अमरावती जिल्हाला दोन खासदार आहेत.

अमरावती जिल्ह्यात शिक्षणाच्या चंगल्या सुविधा असल्या तरी मेळघाट आदिवासी भागात आदिवासींना शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. याच मेळघाट आदिवासी भागात कुपोषणामुळे शेकडो बालकांचा मृत्यू होतो. या कुपोषणामुळे अमरावतीची वेगळीच ओळख निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात शेती आणि शेतमजुरीच रोजगार मिळविण्याचे साधन आहे. बेरोजगारांना काम मिळेल असे कुठलेच मोठे कारखाने अमरावतीत नाहीत.

जिल्ह्यात अचलपूर, मोर्शी, चांदूर बाजार, वरुड, या भागात मोठ्या प्रमाणात संत्री  बागा आहेत. मात्र संत्रांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग नसल्यामुळे संत्रा उत्पादकांना बाहेरील राज्यातील बाजारपेठांवर आणि व्यापाऱ्यांवर अवलंबून रहावे लागते. दुसरा पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे व्यापारी संत्र्याला भाव मिळू देत नाहीत.

अमरावती शहराचा विकासाचा विचार केल्यास आयआरडीपीच्या माध्यमातून शहर विकासाची आणि सौंदर्यकरणाची कामे झाली. शहर दिसायला सुंदर आणि नीटनेटके झाले, मात्र त्याचा बोजा विविध करांच्या आणि टोलच्या माध्यमातून अमरावतीकर जनतेवर पडला. जी कामे मार्गी लागल्याचा दावा केला जात आहे, त्यापेक्षा अधिक कामे होऊ शकली असती. मेळघाटचा परिसर अजूनही विकासापासून दूर आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. दर दिवसाला कुपोषणाने बाल मृत्यू मेळघाटमध्ये होतो.

विद्यमान खासदारांचं काम आणि राजकीय समीकरणे

अमरावतीचे विद्यमान खासदार आनंदराव अडसूळ बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघातून तीन वेळा, तर चौथ्यांदा 2009 मध्ये आणि 2014 मध्ये पाचव्या वेळी अमरावती मतदारसंघातून निवडून आले. आनंदराव शिवसेनेचे वजनदार नेते म्हणून ओळखले जातात. राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर शिवसेना समर्थित आणि इतर शेकडो कामगार संघटनांचे अध्यक्ष आहेत. एनडीएच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते. अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून अडसूळ यांची ही दुसरी टर्म पूर्ण होत आहे. अडसूळ हे बुलडाणा लोकसभेतून 1996,1999 आणि 2004 मध्ये निवडून आले होते. येणाऱ्या लोकसभेसाठीही आनंदराव अडसूळ हेच शिवसेनेचे उमेदवार असतील.

मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळेवर आरपीआयचे रा. सु. गवई यांचे सुपुत्र राजेंद्र गवई यांची उमेदवारी कापून बडनेरा मतदारसंघाचे आमदार रवी राणा यांच्या पत्नी नवनीत कौर राणा यांना उमेदवारी दिली. नवनीत कौर राणा यांनी तीन लाख 29 हजार 280 मते मिळवत दुसरा क्रमांक राखला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय समीकरण बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मागील वेळी नवनीत कौर राणा यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली. मात्र येत्या निवडणुकीत नवनीत कौर राणा कोणत्या पक्षाच्या उमेदवार असतील हे निश्चित नाही. तर रिपाईचे राजेंद्र गवई हे स्वतःच्या पक्षावर निवडणूक लढवण्यासाठी ठाम आहेत.

काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीने दिलेल्या चिन्हावर आपण निवडणूक लढवणार नाही असा ठाम निर्णय त्यांनी घेतलाय. त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मध्ये नेमकं रिपाई गवई स्वतंत्र निवडणूक लढते की काय याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. मात्र दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला रिपाई गवईगटा शिवाय अमरावतीत पर्याय दिलेला दिसत नाही. 2014 च्या निवडणुकीमध्ये गुणवंत देवपारे हे बहुजन समाज पार्टीकडून लोकसभेच्या रिंगणात होते. आता मात्र त्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिपमध्ये प्रवेश केला असल्याने 2019 च्या निवडणुकीमध्ये गुणवंत देवपारे हे भारिप एमआयएम वंचित आघाडीचे उमेदवार असतील हे निश्चित आहे.

भाजपकडूनही मोर्चेबांधणी सुरु

शिवसेना-भाजपाच्या युतीबद्दल अद्याप चित्र स्पष्ट नसल्याने युती होणार की नाही  याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशातच पिंपरी चिंचवड येथील नगरसेविका  सीमा सावळे यांनी अमरावतीमध्ये दौरे सुरू केले आहेत. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी त्यांच्या सभा आणि कार्यक्रम होत आहेत. त्यामुळे युती न झाल्यास भाजपच्या उमेदवार सीमा सावळे असू शकतात. अमरावतीच्या भाजपच्या काही नेते मंडळींनी पिंपरी चिंचवड येथील नगरसेविका सीमा सावळे  यांना आयात केलं आहे. कारण, युती फिस्कटल्यास आमदार रवी राणा हे पत्नी नवनीत राणासाठी वरिष्ठ स्तरावरून भाजपकडे सेटिंग लावून उमेदवारी मिळवतील, अशी चर्चा राजकीय रिंगणात होती. कारण, आमदार रवी राणा हे राजकीय जादूगार आमदार म्हणून ओळख आहे. त्यामुळे भाजपकडे नवनीत राणा वळू नये यासाठी पूर्व तयारी केली आहे.

आता नवनीत राणा यांना पर्याय उरला नसल्याने त्यांना कोणत्या पक्षाची उमेदवारी मिळणार हा चर्चेचा विषय आहे. मात्र त्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात असणार हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. मेळघाटात नवनीत राणा यांचा मोठं मतदारवर्ग आहे. यासाठीच भाजपच्या सीमा सावळे यांनीही मेळघाटात ठिय्या मांडला आहे. नवनीत राणा यांचे मेळघाटमध्ये दौरे सुरु आहेत. या दिवाळीला राणा दाम्पत्याकडून मतदारांना प्रत्येकी 1500 ते 2000 रुपयांचा  किरणा पोहोचला आहे.

शिवसेनेत अडसुळांना पर्याय नाही

दुसरीकडे अडसूळ यांच्या विरोधात शिवसेनेत अंतर्गत नाराजी किंवा गटबाजी आहे. तरी अडसूळ हे पुन्हा नशीब आजमवणार हे नक्की. गटबाजीचे त्यांचे कट्टर विरोधक  शांत संयमी व्यक्तिमत्व असेलेले शिवसेनेचे माजी आमदार संजय बंड हे मात्र ऐनवेळेवर जग सोडून गेले. बंड गटाचे कार्यकर्ते आता अडसुळांच्या गटात सक्रिय होत आहेत.

निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

अमरावतीत सुसज्ज रेल्वे स्थानक उभारले गेले, पाच एक्स्प्रेस रेल्वे गाड्या सुरू झाल्या. रेंगाळलेले नरखेड रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण झाले. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळू शकेल. नागपूर इंटरसिटीची वेळ बदलणे, नरखेड मार्गावर गाड्या सुरू करणे असा प्रवास आहे.

जिल्ह्यात शेती आणि शेत मजूरीच रोजगाराचे प्रमुख साधन आहे. मेळघाट आदिवासी भागातील आदिवासींच्या अनेक समस्या कायम स्वरूपी आ वासून उभ्या आहेत. मेळघाटातील आदिवासींना कोरडवाहू शेतीशिवाय रोजगाराचा कुठलाच पर्याय नाही. घरातील करते पुरुष आणि तरुण शेतीचा हंगाम संपला की रोजगाराच्या शोधात शहराकडे धाव घेतात. आदिवासींच्या बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात खासदार अडसूळ यांना यश आलेलं नाही.

अचलपूर, अंजनगाव, वरुड,  मोर्शी, या भागात मोठ्या प्रमाणात संत्रा बागा आहेत. मात्र संत्रावर प्रक्रिया करणारे कुठलेच उद्योग नाहीत, कोल्ड स्टोरेज नाही, किंवा संत्रा थेट विदेशात विकण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे तयार झालेला संत्रा ठराविक वेळेत तोडून बाजारपेठेत पोहोचवावा लागतो. दुसरा पर्याय नसल्यामुळे व्यापारी मागतील त्या भावात संत्रा विकावा लागतो. संत्रा उत्पादकांच्या या समस्येवरही विद्यमान खासदार काहीच तोडगा काढू शकले नाही, असा स्थानिक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.