गावात दुष्काळ असेल तर सरपंचाकडून तातडीने काम मागून घ्या

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जनावरांच्या चारा-पाणीसह रोजगाराचाही मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. पण रोजगार हमी ही योजना असूनही अनेक गावांमध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जास्तीत कामे सुरु करा, तीन दिवसात या कामांना मंजुरी द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

दुष्काळाची स्थिती आणि उपाययोजना यासंदर्भातील संवादामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ऑडियो ब्रीजच्या माध्यमातून अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याशी संवाद साधला. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाची मागणी करणारे प्रस्ताव प्रलंबित ठेऊ नका, त्यांना तत्काळ मान्यता देऊन कामे सुरु करा, अशा सूचना देण्यात आल्या.

काय आहे रोजगार हमी योजना?

नरेगामध्ये 28 प्रकारची कामे कन्व्हर्जनच्या माध्यमातून करता येतील, सरपंचांनी याअंतर्गत जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे आपल्या गावात करावीत, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलंय. तहसीलदारांनी गावातील 2018 ची लोकसंख्या आणि जनावरांची संख्या विचारात घेऊन अतिरिक्त टँकरची मागणी पडताळून पाहावी आणि त्याप्रमाणे टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. रोजगार हमी योजनेमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीकडून काम देण्याची व्यवस्था केली जाते. ग्रामस्थ संबंधित सरपंचाला कामाची मागणी करु शकतात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGS) केंद्र सरकार 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते आणि 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य सरकार उचलते.

अधिकाऱ्यांकडून आचारसंहितेचं कारण दाखवलं गेल्याची तक्रार अनेक ठिकाणी समोर आली आहे. पण निवडणूक आयोगाने राज्यातील आचारसंहिता शिथील केली आहे. याबाबत विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पाणी पुरवठा योजनांची थकीत वीज देयके सरकारच्या वतीने भरण्यात यावीत, या कारणामुळे बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना पुन्हा सुरु कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दुष्काळी कामांना आचारसंहिता लागू नाही, निवडणूक आयोगाने दुष्काळी कामे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे कारण देऊन दुष्काळावरील उपाययोजनांची कामे प्रलंबित ठेऊ नयेत, असं ते म्हणाले.

तलावातील गाळ काढण्यास तत्काळ मान्यता द्या

गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या माध्यमातून तलावांमधील गाळ काढण्यास तहसीलदारांनी तत्काळ मान्यता द्यावी, चारा छावण्यांच्या अडचणी प्रशासनाने दूर कराव्यात असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी रोहयोअंतर्गत कुशल कामांसाठी लवकरच निधी देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. अधिग्रहित करण्यात आलेल्या विहीर मालकाला अधिकचा मोबदला देण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तात्काळ करावयाच्या उपाययोजनांवर 48 तासात कार्यवाही करताना जिल्हा प्रशासनाने या संवादात सूचविण्यात आलेल्या दीर्घकालीन उपाययोजना नोंदवून घ्याव्यात आणि त्याची पडताळणी करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.